फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् ६ महिनाको तलब

डडेल्धुरा : डडेल्धुराको भित्री मधेसमा पर्ने परशुराम नगरपालिकाका ९ जना स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनाको तलब नपाएको खुलेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले तलब नपाएका हुन्।

नगरपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले नै ६ महिनाको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। वडा कार्यालयहरूले एक वर्षका लागि करारमा राखेकालाई नगरपालिकाले तलब नदिएको हो।

उनीहरुले जोखिम भत्ता पनि ३ हजार मात्र पाएको गुनासो गरेका छन्। पुससम्मको १० हजारका दरले तलब पाएका थिए। त्यसयता उनीहरुले त्यसयता तलब पाएका छैनन्। 

कोरोना भाइरसको महामारीबीच स्वाब संकलनदेखि आरडिटी विधिमार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले ३ महिनामा ३ हजार मात्रै जोखिम भत्ता पाएको बताएका छन्। 

नगरपालिकाले तलबको ६० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि उनीहरुको खातामा जम्मा ३ हजार मात्रै जम्मा भएको छ। ‘लगातार ३ महिना त १६ घन्टा भोकभोकै पनि काम गरें,’ एक ल्याब असिस्टेन्टले भने, ‘जोखिम भत्ता त के कुरा, हामीले पुसबाट ६ महिनादेखिको तलब नै पाएका छैनौँ। धेरै पटक नगरका हाकिमहरूसँग भनेका छौं तर सुन्दैनन्।’

वडा कार्यालयहरूले नियुक्ति पत्र दिएर ९ जना कर्मचारी करारमा राखेका थिए। १० हजार दिने नियुक्तिमा लेखिए पनि पुस महिनाबाट तलब नदिई काममा लगाएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताए। दुर्गमका स्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले तत्काल तलब दिन माग गरेका छन्।

के भन्छ नगरपालिका?

करारमा कर्मचारी आफूले नराखेर वडा कार्यालयले राखेको परशुराम नगरपालिले जनाएको छ। ‘वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरुले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरें, तलब दिन नसकेपछि नगरपालिकाले दिनुपर्ने भनेकाले विनियोजित रकमबाट ६ महिनाको तलब नपुगेको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरुले भने, ‘६ महिनाको तलब पहिलो चौमासिकमा दिने कुरा नगर कार्यपालिकामा भएको छ।’

कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई जोखिम भत्ता तहगत रुपमा दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले जिकिर गरे।

‘६० प्रतिशत स्तर अनुसारको जोखिम भत्ता दिएका छौं।’ उनले भने, ‘जोखिम भत्ता कम पाएकालाई भ्रमण भत्ता दैनिक रुपमा दिइएको छ।’

‘एक वडा, एक स्वास्थ्यकर्मी’अन्र्तगत वडा कार्यालयले कर्मचारी भर्ना गरेको तर तलब भत्ता नपुगेपछि नगरपालिकाले खुवाउने निर्णय भएको वडाध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक केशव बोहराले बताए।

तलब शीर्षकमा विनियोजित रकम कम भएकाले गत आर्थिक वर्षमा दिन नसकेको रकम चालु आर्थिक वर्षमा दिने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको नगरप्रमुख भीमबहादुर साउँदले बताए। 
‘वडा कार्यालयले राखेका कर्मचारी हुन्। तलब दिन नसकेपछि नगरमा आएँ, ६ महिनाको दिएका छौं। बाँकी यो वर्ष पहिलो चौमासिकमा दिने निर्णय भएको छ।’ उनले भने।