गौतमलाई भने, 'डोल्पाबाट चुनाव लड्नुुस्'
गौतमलाई भने, 'डोल्पाबाट चुनाव लड्नुुस्'
काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभामा रिक्त सदस्य पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन्।
उनले हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त नगर्ने भए विष्णु पौडेललाई क्याबिनेटमा लैजाने बताएका छन्। केही समयअघि विवाद मिलाउन मध्यमार्ग दिने भन्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' छाडेर आफूलाई सहज बनाइदिन खोजेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई चुनाव लडेरै सांसद् बन्न आग्रह गरेका छन्।
अहिले नेकपाभित्र राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने या खतिवडालाई पुनः दोहोर्याउने भन्नेबारे कुरा मिलिरहेको छैन। यही विषयमा विवाद हुँदा आज ११ बजेका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने भन्दै सारिएको छ।
राष्ट्रियसभामा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बुधबार ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णय भइसकेको हुनाले राष्ट्रियसभामा पठाउने कुरा बन्द भइसकेको बताएका थिए।
अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयको बहुमत सदस्य गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै पुनः ल्याउने पक्षमा छन्। यसैकारण बुधबार भएको ओली-दाहाल बीचको छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभाको उपचुनाव गरेर ल्याउने कुरा गर्नुभयो, तर, अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभामा फागुन १४ को निर्णयअनुसार लैजाऔँ भन्नु कुरा गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवैले आ-आफ्नो कुरा राखेपनि बुधबारको बैठक सकारात्मक बन्न नसकेको बुझिएको छ।’
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा छलफल गर्न तयार भएपनि उहाँले दुवैलाई लैजाने प्रस्ताव पनि राख्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक जनालाई राजीनामा दिन लगाएर भएपनि दुवैलाई लैजाने प्रस्ताव गर्दा त्यसले पार्टीमा नराम्रो सन्देश जानसक्ने भएकाले त्यस विषयमा धेरै खुल्नुभएको चाहिँ छैन।’
तर, उपाध्यक्ष गौतमले तत्कालै उप-निर्वाचन गर्न सम्भव नभएकाले राष्ट्रिय सभामै जान तयार भएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यावधि यही २० गते सकिँदैछ। उनलाई सरकारमा निरन्तरता दिन राष्ट्रिय सभा सांसद बनाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
ओलीले गौतमलाई भनेः चुनाव लड्नुहोस्
अध्यक्ष दाहालसँग बुधबार भेटेलगत्तै उपाध्यक्ष गौतम ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्कालै चुनाव गर्न नसक्ने भएकाले आफ्ना हकमा फागुन १४ गते बसेको सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘उहाँ (गौतम) लाई प्रधानमन्त्रीले हिजोको भेटवार्ताको क्रममा डोल्पाबाट चुनाव लड्न भन्नुभएको थियो। तर, गौतमले अहिले चुनाव गर्नुभन्दा पनि फागुन १४ कै सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव लड्नका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो।’
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर सत्ता संकट पुगेको अवस्थामा उपाध्यक्ष गौतमकै प्रस्तावले ओलीलाई राहत मिलेको थियो। त्यसैले, गौतमलाई चिढ्याउने पक्षमा ओली नहरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावका आधारमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल ओलीले सञ्चालन गर्ने र अध्यक्ष दाहालले पार्टीको एकता महाधिवेशनसम्म कार्यकारी भूमिकाबाट पार्टी चलाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
ओलीको अर्को प्रस्ताव : पौडेल अर्थमन्त्री!
राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष गौतमले अडान नछाडेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव बिष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेका छन्। ‘उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रियसभाबाट संसद प्रवेश गरेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको आश गर्नुभएको बुझेका छौँ,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘राष्ट्रियसभामा उहाँकै निर्णय भएछ भने पनि सरकारमा जाने सम्भावना कमै देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो विश्वासपात्रलाई नै अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने पक्षमा रहेकाले अध्यक्ष दाहालसँगको भेटका क्रममा पौडेललाई ल्याउने अर्को प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।
'गौतमले अडान छाड्नुहुन्न'
पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको बेला सहमतिका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो अडान नछाड्न उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्।
‘उहाँले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल दुवैलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा जाने कुरा खुलस्त रुपमा राखिसक्नुभएको छ,’ ती नेताले थाहाखबरसँग भने, ‘त्यसैले उहाँले आफ्नो अडान छाड्नुहुन्न। त्यस विषयमा पार्टीले कसरी निर्णय गर्छ : आजको बैठकपछि थाहा होला।’
सहमतिमा जानुपर्छ
पार्टी सचिवालयको निर्णय भएकाले फागुन १४ वा बैशाख २० भन्नेमा सचिवालयले छलफल गरेर सहमतिमा जानुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
‘सचिवालयबाट सुरु भएको हो। त्यसैले सचिवालयबाट त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।