नेकपामा सहमति प्रस्ताव : ओलीलाई सरकार, प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र विवाद समाधान र सहमति निम्ति नयाँ प्रस्ताव तयार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच बुधबार भएको भेटवार्तामा यस्तो प्रस्ताव तयार पारिएको छ। 

प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार अब ओलीलाई सरकार र दाहाललाई पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अधिकार रहनेछ। पछिल्लो सहमतिको प्रस्ताव शुक्रबार (भोली) का लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस हुनेछ। 

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले साउन ३० गते एक कार्यदल निर्माण गरेका थिए। एक सातासम्म छलफल गरेर कार्यदलले भदौ ५ गते १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले त्यही प्रतिवेदनलाई केही संशोधनसहित स्थायी कमिटीमा पेस गर्नका लागि सहमति प्रस्ताव तयार पारेका हुन्। ओली र दाहालबीचको भेटवार्तामा पार्टी महासचिव तथा विवाद समाधान कार्यदल संयोजक बिष्णु पौडेल समेत सहभागी थिए।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीका सबै अधिकार सम्हाल्ने उल्लेख गरिएको छ। पार्टीभित्रको गतिविधि सहमतिमा हुने भएपनि ओलीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेकपाभित्र दुई अध्यक्षहरू क्रमश: ओली र दाहालको अधिकार स्पष्ट नभएका कारण विवाद निम्तने गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, अभिव्यक्ति, सरकारको कार्यसम्पादन र उनी निकट समूहको गतिविधिलाई लिएर कयौं विवादहरू रहेपनि अध्यक्ष दाहालले आफ्नो भूमिका एकीन गराउने मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। ​

प्रस्तावमा पार्टी एकतालाई महत्वका साथ आत्मसाथ गर्ने, पार्टीलाई पद्धती र संस्थागत तुल्याउने, पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठानिक क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी रुपमा चलाउने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार चैत्रमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने, सरकारको कामको समिक्षा गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव भएको छ। 

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय निकाय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नेपालका सिमा समस्या समाधान गर्ने, कोरोना भाइरस रोकथाम, न्यूनिकरण, उपचार र आर्थिक पुनःस्थापना गराउने, बाढी पहिरोबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र सञ्चालनको विधि निश्चित गर्ने र अमेरिकी परियोजना एमसिसीको बिषयमा आवश्यक छलफल  गरेर अघि बढ्ने कुरा सहमतिको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

स्थायी कमिटीमा पेस गर्न तयार पारिएको प्रस्ताव :