पार्टीको अन्तरविरोधले पनि वार्ता अघि नबढेको ठहर
पार्टीको अन्तरविरोधले पनि वार्ता अघि नबढेको ठहर
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि बस्ने भनिएको वार्तामा ढिला हुनुमा पार्टीकै अन्तरविरोध पनि प्रमुख कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
भारतले हडपेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूगोल फिर्ताका लागि नेपालले पटक पटक कुटनीतिक नोट पठाउँदा पनि अटेरी गरेको सन्दर्भमा नेकपाले यस्तो निचोड निकालेको हो।
शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीका लागि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमा अब भारतलाई वार्तामा बोलाएरै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। दुई अध्यक्षले महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि समेटेर स्थायी कमिटीका लागि गरेको प्रस्ताव यस्तो भनिएको हो।
प्रस्तावमा पुराना समस्या थाँती राखेर २१औँ शताब्दी अनुसार सम्बन्धलाई थप सुहाउँदो बनाएर अघि बढाउन नसकिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
नेकपाले भारतलाई महाकाली पूर्वका सबै भूमि नेपालकै हुन् भन्ने तथ्य स्वीकार पनि आग्रह गरेको छ। 'नेकपा फेरि पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दछ', प्रस्तावमा भनिएको छ, 'नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दछ।'
नेकपाले विगतका समस्या नसुल्झी सम्बन्ध अझै बलियो नहुने पनि जनाएको छ। 'विगतमा सुल्झिन बाँकी सबै समस्याको समाधान गरेर मात्रै एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न भारतलाई नेकपा आग्रह गर्दछ', प्रस्तावमा भनिएको छ, 'सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ। यस बीचमा पार्टी भित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका काम समेत प्रभावित भए।'
नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी तथा त्यसपछि सन् १८१६ डिसेम्बर, १८६० र १८७५ का सन्धिहरुबाट निर्धारण भएको स्मरण पनि नेकपाले गराएको छ।
'सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा काली (महाकाली) नदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यस यता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको कुरा स्पष्ट छ', अगाडि भनिएको छ, 'राष्ट्रहरुबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरुबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरुबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट छ।'
यसअघि नक्सा प्रकाशनको जस एक्लै लिन खोजेको भन्दै अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरु असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर स्थायी कमिटीका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा भारतले हडपेको भूमि समेटेर नक्सा निकालेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
'स्थायी कमिटीको यो बैठक नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनसहितको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ', प्रस्तावमा भनिएको छ, 'यस काममा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।