काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बाहेकको थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गौतमलाई तत्काल अन्य जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले थाहाखबरलाई बताएअनुसार अर्को आदेश नभएसम्म वामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य यथावत् रहनेछ, तर उनले थप जिम्मेवारी लिन पाउने छैनन्।
‘अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा छलफलका लागि १४ गतेका लागि तोक्नु भएको छ', पोखरेलले भने, 'यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको छ।’
वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगराउन सर्वोच्चको आदेश |
तर आदेशमा उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनिएको छ। यसले गौतमलाई सरकारले मन्त्री बनाउने लगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी भने दिन नपाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठी र भट्टले अस्ति सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन्।
तर गौतमको राष्ट्रियसभा प्रवेशले संविधानको उल्लंघन हुने र संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने जिकिर गर्दै रिटमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न र मन्त्रिपरिषदसहितका अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी सामेल नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।