प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा फागुन १७ गते मङ्गलवार सम्बोधन गर्दै अरुले गर्न नसकेको स्थानीय निर्वाचनको काम आफूले गर्न लागेकोमा गर्व महसुस गर्दै सबै नेपालीलाई , खासगरी तराई मधेसका नेपाली जनतालाई निर्वाचनरुपी महोत्सवमा सरिक हुन आह्वान गरे। तर प्रधानमन्त्रीलाई के पनि थाहा थियो भने यस्तै निर्वाचन माओवादी जनयुद्धको राप र तापबीच पनि भएको थियो जसलाई तत्कालीन जनयुद्ध गर्ने माओवादीले वहिष्कार गरेको थियो। वहिष्कारमात्र गरेको होइन कि भौतिकरुपमा सफायासमेत गर्दै थियो मतदाता, निर्वाचन सरोकारका व्यक्ति समेतलाई। २०७०साल माघको अन्तदेखि नै, सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै स्थानीय निर्वाचनका लागि गरेको सत्प्रयासलाई माओवादीले नै लत्याएको थियो र कुनै पनि हालतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिने बचनसहित सदन अवरोध गरेको थियो। ती कुराहरु अब पुराना भए भनेर मान्ने हो भने, कांग्रेसको सहयोगमा बनेको प्रचण्ड सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि एकै दिन स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्ने दिन तोकेको छ र निर्वाचन आयोगले त्यसैअनुसारको तयारी गर्दै आचारसंहिता पनि फागुन १८ गतेबाट लागू गरेको छ।
तर कस्तो समस्यामा छ यो निर्वाचनको प्रक्रिया भने एकातिर सरकारलाई समर्थन गरेर बहुमत पुर्याउन मद्दत गर्ने मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागी नहुनेमात्र होइन, बिथोल्नेसम्मको रणनीतिमा छ। सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता गर्ने दाउमा देखिन्छ मोर्चा। भनेको पनि थियो यो सरकारले कि मधेसी मोर्चाका मागहरु संवोधन गरेरमात्र स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनेछ। जस्तो कि सरकारका पक्षमा मतदान गर्नुभन्दा केही छिन पहिलेमात्र तीन बुँदे सहमति जो भएको थियो। भन्दै पनि आएको थियो सरकार कि मधेसी मोर्चासँगको सहयोग र सहकार्यबाटमात्र निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिने छ। मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम संविधान संशोधन गरिने छ र त्यसमा दुई तिहाईको समर्थन जुटाइनेछ। तर त्यसो भएन। न संविधान संशोधन अगाडि बढेर संसदमा पारित नै हुन सकेको अवस्था छ। सरकारले राखेको संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले फेरि संशोधन राख्नुले पहिलेको सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधनप्रति मधेसी मोर्चाको सहमति छैन। अबको पछिल्लो माग के हुनेछ भने मोर्चाले राखेको संशोधन प्रस्ताव नै पारित गरेरमात्र निर्वाचनको अवस्था सुनिश्चित गर्न नयाँ मागको सुरुवात हुनेछ।
उता मुख्य विपक्षी एमालेसहितका ९ ओटा दलहरुले प्रथमतः संविधानमा संशोधनको जरुरत नै नपरेको जनाउँदै आएको थिए। त्यतिमात्र होइन, एक तिहाई मत सञ्चित गरेर पोको पारेर बसेको मुख्य विपक्षी दल एमालेले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको समेतलाई वास्ता नगरी त्यसमा कुनै संशोधन पनि राखेन र कुनै पनि प्रक्रियामा सायद भाग पनि लिँदैन किनभने आजसम्मको गणित हेर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका र समर्थन गर्ने दलहरु नै संशोधन प्रस्तावका पक्षमा स्पष्ट देखिएका छैनन्। मधेसी मोर्चाको आफ्नै संशोधन प्रस्ताव छ, फोरम लोकतान्त्रिकको आफ्नै संशोधनमाथि संशोधन प्रस्ताव छ र राप्रपा एकीकृत भएपछि र नयाँ कार्य समितिको बैठकले नै औचित्यविहीन संशोधन प्रस्ताव भनेर यथास्थितिमा प्रस्तावको समर्थन गर्न नसकिने भनेर नयाँ गठबन्धनका लागि तयारी देखाएको छ। संभवतः राप्रपाले विपक्षमा मतदान नगरे पनि पक्षमा पनि देखिन नचाहँदा राखिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव अलपत्रमा पर्ने देखिन्छ।
हुन त सरकारका तर्फबाट यस्तो सूचना पनि चुहाइएको छ जस्तो देखिन्छ कि अहिले यो संशोधन प्रस्ताव सदनमा नै रहोस्, स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएपछि सहजताका साथ पारित गरौँला। या जुन बेला दुई तिहाईको जोरजम्मा होला, अनि प्रस्ताव अगाडि बढाउँला। यसले समस्या जटिलमात्र हुनेछ, समाधान देखिने छैन।
सरकारले निर्वाचन घोषणा त गरेको छ तर कतिओटा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनेछ भनेर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन र नभएको प्रतिवेदनमा ७१९ स्थानीय सरकार हुने बुझिन्छ। फेरि अब २ नम्बर प्रदेशमा केही थपथाप गरेर ७४४ओटा बनाउने भन्ने हल्ला पनि बाहिर आएको छ। निर्वाचन ठोस रुपमा हुने चीज हो। मतदान गर्ने प्रक्रिया कुन भूगोलका कसलाई मत दिने भन्ने सूचित नभएको निर्वाचन आयोगले के तयारी गर्ने हो ? मतदाताले कस्तो मन बनाएर बस्ने हो ? बिहेको अलमलमा केटी माग्न बिर्सेको भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको अवस्था छ।
सरकार कस्तो चेपुवामा परेको थियो भने मुख्य विपक्षी भन्थ्यो- पहिले निर्वाचनको घोषणा गर अनि संविधान संशोधन गर्ने हो भने पनि सल्लाह गरौँला। सरकारले त्यही विश्वासमा मिति घोषणा गरेको होला। तर मुख्य विपक्षीले आफू नैतिकरुपमा विजयी भएको ठानेर न त संशोधन प्रस्ताव सदनमा छ जस्तो ठानेको छ, न त त्यसको आवश्यकता नै मानेको छ। उता मधेसी मोर्चाले भने संविधान आफूले भनेको जस्तो नभए पनि निर्वाचनमा नजाने। किनभने मधेस मोर्चाको आँखामा यो संविधानमा उसको अपनत्व छैन र यसअनुसारको निर्वाचनमा नजाने भित्री मनसाय देखिन्छ। निर्वाचनमा नजाने मात्र होइन, स्थानीय सरकारका लागि दल दर्तामा समेत भाग नलिने भनेर धम्की दिएको छ। दर्ता गर्न गएका संघीय समाजवादी फोरमसमेतलाई सल्लाहभन्दा बाहिर गएर किन निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।
माग पनि कस्तो थियो भने निर्दलीय रुपमा निर्वाचन हुनुपर्छ स्थानीय तहमा। यसो भन्नुको तात्पर्य के पनि हो भने आफूहरु समावेशीको कोटाको कुरा गर्ने, तर आफ्ना दलहरुले भने न त समावेशी मान्नुपर्ने, न त समानुपातिक उम्मेदवारहरु उठाउनु पर्ने। त्यो त संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि द्वैध चरित्र देखाइएको हो किनभने संविधान नेपालको बनेको हो, समावेशिता नेपाली दलहरु सबैका लागि हो। सबैले राष्ट्रिय दल हुनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जस्तै समानुपातिक, समावेशी उम्मेदवार त दिनै पर्ने हुनाले मधेसी मोर्चालाई त्यस्तो समस्या परेको होला। त्यसैले निर्वाचनमा जानु भन्दा जसरी हुन्छ निर्वाचनमा नजाने उपाय खोजेको पनि हुनसक्छन्।
अब सरकारको परीक्षा यहीँनेर छ। त्यसैले त सरकारले जहिले पनि सुझबुझका साथ काम गर्नु पर्छ भनेर भनिँदै आएको हो। झन सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले सरकारको साख गिरेको छ। प्रहरीमा विवाद किन भयो? किन अनुशासनमा बस्नुपर्ने फौज सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो? अदालतले जे फैसला दिए पनि सरकारले मान्ला तर फौजभित्रको विवाद त बाहिर आयो नै। अनि राजदूत प्रसङ्गमा एकातिर अयोग्यको चयन भएको कुरा बाहिर आएको छ भने अर्कोतिर समावेशी भएन भन्ने व्यापक गुनासो छ। योग्यताभित्र परेका र आधा जनसंख्या भएको मधेसलाई, आदिवासी र अल्पसंख्यकलाई वास्ता गरिएन भन्ने पनि छ। आदिवासी र जनजातिका नाममा जसलाई ल्याउने कसरत गरिएको छ, तिनका वारेमा समाजमा एउटा नकारात्मक सन्देश गएको छ। एक अनार , सौ विमार भन्दछन्। एक त यति सानो देशले यति धेरै राजदूत पठाउनु नै नपर्ने। अनि भुटानसँग पनि कूटनीतिक वार्तामा असफल हुने हाम्रो कूटनीति। हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा सधैँ विवादै विवादबीच राजदूत छान्नुपर्ने? अयोग्यलाई दिएर पनि अरुले राज्यको दूतका वारेमा बोल्न नहुने? जसलाई पनि राज्यको दूत बनाउन पाउने अधिकार कसले दियो? योग्यको वारेमा त कसले पो विवाद गरेको छ र अहिले पनि? गर्नै नहुने भागबन्डा, त्यस्तो भागबन्डामा पनि असल मानिसभन्दा आर्थिक चलखेल र पदविक्रीको गन्ध आउनुले सरकारलाई निर्वाचनका मुखमा आफ्नो प्रस्ताव जनताको आँखामा पारित गराउन गाह्रो भएको छ। सांसद पद विक्री त भएकै थियो, त्यसको हिसाब किताव पनि यही बेलामा जनताले चुक्ता गर्नेछन् सबै दललाई। मतपत्रमा टाँचा लाएर तर डर त भयो यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुने कि नहुने? जब स्थानीय तहको सीमाको जानकारी आउने छ आयोगको प्रतिवेदनका रुपमा। झन त्यो बेलामा हुनसक्ने स्थानीयस्तरको विरोधलाई सरकारले कसरी थेग्ला? त्यहाँ त ओडा ओडाको, गाउँ गाउँको विवाद आउन सक्छ। अहिलेसम्म कतिओटा स्थानीय सरकार हुने सम्म थाहा छैन र ती स्थानीय तहको घोषणा हुने बेलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएर ती ठाउँको काम कार्बाही कसरी सञ्चालन होला र कसरी आगामी दिनमा स्थानीय सरकारको काम सुचारु होला निर्वाचन भई नै हालेमा पनि।
अब हामी गल्ती गर्दैनौँ भन्दै खुलामन्चमा माफी माग्ने दलका नेताहरु किन फेरि फेरि जनविरोधी काम गर्छन्? जनतालाई नपच्ने गरी अन्याय गर्न तम्सिन्छन्? प्रजातन्त्रकै हुर्मत लिन किन लागेका हुन्? जब जनताको घरमा जानु छ भने कम्तीमा जनताका पक्षमा पनि त केही गर राम्रा काम गर। र, याद गर देशको विकल्प देशमात्र हुन्छ, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हुन्छ र प्रजातन्त्रको असल अभ्यासमा मात्र सुशासन सम्भव छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।