धादिङ : धादिङमा खरको छानो विस्थापन गर्न शुरु गरिने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ४०० घरधुरीमा खरको छानो विस्थापन गर्न लागिएको हो।
कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर १ मा २०० र क्षेत्र नम्बर २ मा २०० घरमा खरको छाना हटाएर जस्तापाताको छानो हाल्न लागिएको हो। शहरी विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ जारी गरेको छ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका कार्यालय प्रमुख कृष्णकुमार महर्जनका अनुसार खर, स्याउला, पराल तथा विटुमिन ड्रमको प्रयोग गरिएका छाना भएका घर जहिले पनि असुरक्षित हुने भएकाले सरकारले सबै जिल्लाका खर÷फुसको छानो हटाउन सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यस्ता घरलाई जस्तापाताले छाउन स्थानीय तहमार्फत प्रतिघरधुरी ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
महर्जनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम बाट क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत धुनिबेसी नगरपालिकामा ३३, थाँक्रे गाउँपालिकामा ३३, गल्छी गाउँपालिकामा ३३, गजुरी गाउँपालिकामा ३३, वेनिघाटरोराङ गाउँपालिकामा ३३, र सिद्धलेक गाउँपालिकामा ३५ घरको खरको छाना हटाईने छ।
त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत नीलकण्ठ नगरपालिकामा २८, खनियाँबास, गंगाजमुना, र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा २८÷२८, रुवीभ्याली र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा ३०÷३० घरधुरीका खरको छाना हटाउने कार्यक्रम रहेको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिसभाका सांसदको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुखहरु रहेको जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। खरको छानो विस्थापन गर्न स्थानीय तहहरुले लाभग्राही छनोटको तयारी थालेको छ। स्थानीय तहले कार्यविधि २०७५ को दफा १० (ख) अनुसार सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सूचना जारी गर्नुपर्ने र त्यहाँ संकलन भएका आवेदन जिल्ला स्तरीय कार्यान्वयन समितिलाई पठाउनु पर्नेछ।
कार्यविधि अनुसार अति गरिब तथा विपन्न जसले आफैंले खर्च गरेर छाना फेर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरुले यो सुविधा पाउनेछन्। संघीय सरकारले शुरु गरेको कार्यक्रमसँग मिल्ने गरी वागमती प्रदेश सरकारले पनि धादिङको रुवीभ्याली र खनियाबास गाउँपालिकाममा खरको छानोमुक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याएको खरको छानोमुक्त कार्यक्रम हचुवाको भरमा आएको आरोप पनि लागेको छ। २०७२ सालको भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका वागमती प्रदेशका जिल्लाहरुमा खर र ढुङ्गाले छाएका अधिकांश घर भूकम्पले भत्किएपछि सो स्थानमा नयाँ घर पुनर्निर्माण भई अहिले अधिकांश वस्ती रंगिन त बनिसकेको छ।
अध्ययन बिना आएको कार्यक्रमले रकमको दुरुपयोग हुने बुद्धिजीवी कृष्णप्रसाद दहाल बताउँछन । एकातिर भुकम्पपछि ग्रामिण वस्ती पुनर्निर्माण गर्दा खर मुक्त भइसकेका छन भने अर्को तर्फ खर र ढुङ्गाका छाना भएको मौलिक पहिचान हराईसकेको अबस्थामा यस्तो कार्यक्रम आउनु भनेको तीन तहको सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसक्दाको परिणाम भएको दहालको भनाई छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।