राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी एकातिर, काम अर्कैतिर !

काठमाडौं: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्ष पुगेपछि हरेक पटक विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय हुने गरेकी छन्। पार्टीभित्रको विवादमा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यशैलीमाथि निकै टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्।

नेकपाका अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीचको विवादले नेकपालाई फुटतर्फ धकेलिदिएपछि राष्ट्रपतिले पार्टी एकता जोगाउन सक्रियता बढाएकी हुन्‌।

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई शीतल निवासमै बोलाएर पार्टीभित्र विवाद समाधान गर्नका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेकी थिइन्। 

भण्डारीले गौतमलाई पहिले देखिएको विवादमा जस्तै समाधानका लागि पुल बन्न आग्रह गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिसँग उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी एकता मजबुत बनाइराख्न पार्टी र सरकार दुवै विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने मत राखेका थिए। 

त्यसो त यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एवम्‌ झलनाथ खनालबीच शक्ति संघर्षको कारणले विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि उपाध्यक्ष गौतमले विवाद समाधान गर्न भन्दै पहल गरेका थिए। गौतमको सो पहलले विवाद सल्ट्याउनुको साटो कार्यशैलीका कारण संकटमा परेका ओलीलाई नै राहत भएको थियो। त्यसैको 'गुन तिर्न' गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न ओली राजी भएका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई पनि शीतल निवासमा बोलाएर पार्टीभित्रको विवादबारे छलफल गरिसकेकी छिन्‌। 

नेतृत्वसँग श्रृखंलाबद्ध भेट

नेकपाभित्रको विवादबारे राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग पनि पटक-पटक भेटवार्ता गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको पार्टीभित्र कार्यविभाजन स्पष्ट रूपमा नमिलेपछि पटक-पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ।

०७६ मंसिर ४ गतेको ओली-प्रचण्डबीच सहमति हुनुअघि पनि उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए। शीतल निवासबाट फर्केपछि ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। 

पार्टीभित्रको विवादबीच गत पुस ६ गते पनि राष्ट्रपति भण्डारीले १२ जना स्थायी कमिटीको नेताहरूलाई बोलाएर दिवा भोज गराएकी थिइन्। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेलामा नेताहरू शीतल निवास पुगेपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा नेताहरूबाटै राष्ट्रपतिको विरोध भएको थियो। उनले त्यतिखेर अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेकी थिइन्। 

विवादसँगै पुनः सक्रियता

असार १० गतेबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा राजीनामा माग भएपछि असार १५ गते प्रधानमन्त्री ओली दुईपटक शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न पुगे। विवादका क्रममा अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर नेता नेपालले पनि ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि असार १६ गते राष्ट्रपतिले शीतल उनीहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन आग्रह गरिन्। 

प्रधानमन्त्री ओली तारन्तार शीतल निवास धाउन थालेपछि पुनः पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन शंकाले अध्यक्ष दाहाल असार १७ गते शीतल निवासमा पुगे। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलेजस्तो गल्ति नदोर्‍याउने आश्वासन दिएर फर्काइन्। 

पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधान गर्नका लागि असार १९ गते उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलसँग पनि भण्डारीले छलफल गरिन्। यसैगरी, असार २ गते नेकपा शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपतिले सामूहिक भेटघाट गरेकी थिइन्। विवादबीच राष्ट्रपतिले ओली-प्रचण्डलाई साउन ४ गते बोलाएर छलफल गरी विवाद समाधान गर्न आग्रह समेत गरिन्। 

‘राष्ट्रपतिको सक्रियता मर्यादा विपरीत’

पार्टीभित्रको विवादको राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रियता देखाउनु राष्ट्रपति पदको मर्यादा विपरीत भएको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल बताउँछन्। 

नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै सक्रिय हुनु भनेको राष्ट्रपति पदको मर्यादा उलंघन र स्थापित प्रणालीको अवज्ञा ठहरिने उनी तर्क गर्छन्। 

‘नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा कुनै एक पक्षलाई साथ दिँदै राष्ट्रपति सक्रिय रहनुभएको समाचार आइरहेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदी यस्तो गरिएको हो भने यो राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमाको उल्लङ्घन, स्थापित प्रणालीको अवज्ञा र नेकपाको संस्थागत सञ्चालनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्ने गलत काम ठहरिनेछ।’

यस्तै, अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल पनि राष्ट्रपति भण्डारी पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन लाग्न नहुने तर्क गर्छन्‌। 

‘संवैधानिक रूपमै पार्टीबाट अलग भइसकेपछि यसो गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘संवैधानिक र राजनीतिक दुवै रूपमा यो मर्यादा विपरित हुन्छ, उहाँले पार्टीभित्रको विवादमा सक्रियता जनाउन पाउनुहुन्न।’

के छ संवैधानिक व्यवस्था ? 

राष्ट्रपति :

(१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।

(१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछः

(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,
(ख) कम्तीमा पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।
(२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसक्ने छैन ।

राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था : 

देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछ :
(क) निजले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निजको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(१) राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन
गर्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्‌सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

‘संविधान विपरित राष्ट्र प्रमुखको भूमिका’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले दलभन्दा माथि उठ्नसक्ने राष्ट्र प्रमुखले मात्रै संविधान अनुकूल निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताएका छन्।

प्रजातान्त्रिक मान्यता र संविधानको परिकल्पना बमोजिम पुरानो संस्था मात्रै निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुख रहन सक्ने उनले दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले पक्षधरता संविधानको भावना विपरीत रहेको राणाको टिप्पणी छ । 

‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाको एकता कायम राख्न पुनः सक्रिय हुनुभयो’, उनले लेखेका छन्, ‘यो सम्माननीय राष्ट्रपतिको स्वभाविक आचरण हो। एमालेमा हुर्केको व्यक्तिको कर्तव्य हो।’

राष्ट्र प्रमुख दलको सदस्य हुनुहुन्न भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता आवश्यक भएको भएको उनको दाबी छ। कुनै दलको पक्षपाती नहुने पुरानो संस्थाले मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने उनको भनाई छ। 

‘संविधान नै धरापमा, ओली गुटमा केन्द्रित’

राष्ट्रपतिको पछिल्ला दिनमा देखिएका गतिविधिले संविधान नै धरापमा पर्नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायरामा बस्न रुचि नभएको उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायरामा बस्न रुची छैन, प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति मान्न तयार भएजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सचिवालयका सहयोगीजस्तो ठान्नुभयो।’ 

‘नेपालमा सबैले संविधान मिच्ने र संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने गरिरहेका छन्, त्यसमा राष्ट्रपति पनि अछुतो रहनुभएन,’ उनले थपे, ‘जसले गर्दा संविधान नै धरापमा पर्छ भन्ने डर छ। राष्ट्रपतिको गतिविधि पार्टीको सक्रियता नेताको भन्दा बढी सक्रियता देखिन्छ।’ राष्ट्रपतिको कार्यशैलीलाई हेर्दा उनी पार्टीभित्र अझै ओली गुटको राजनीतिमा सक्रिय भएजस्तो देखिएको उनी बताउँछन्‌। 

उनले भने, ‘देशमा कोरोनाको संकटमा छ, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। दिनप्रतिदिन बेरोजगार बढीरहेको छन्। तर, उहाँको ध्यान त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन, उहाँले आफ्नो हैसियतलाई ओलीको आदेश पालना गर्नेमा मात्रै सीमित पारिरहनुभएको देखिन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन मात्रै केन्द्रीत हुनुभयो। संवैधानिक रूपमा पदीय जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन।’