'व्यवस्था गर्नसके ऐन आवश्यक छैन'
'व्यवस्था गर्नसके ऐन आवश्यक छैन'
काठमाडौं : प्रभावकारी ऐन बन्न नसक्दा राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा वर्षौंदेखि थोत्रा सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। यस्ता सवारीसाधन चल्दा सडक सुरक्षादेखि शहरी पर्यावरणमा निकै असर गरिरहेको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन। यस्तो निर्णय गरेको सरकारका विभिन्न कार्यालय र संस्थानहरूले नै निकै पुराना सवारीसाधन चलाइरहेका छन्। आफैं नियम बनाउने र तोड्ने गरिरहेको सरकारले सोही कारण सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन नियमन गर्न नैतिकता गुमाइरहेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयदेखि विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू थोत्रा सवारीसाधनमा यात्रारत रहेको सडकमा जताततै देखिने गरेको छ।
'यातायात ऐन बनाउन सकेनौं'
काठमाडौंका व्यस्त सडकमा पुराना सवारी साधन गुड्ने गरेपनि बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन तर्जुमा गर्न नसक्दा व्यवस्थापनमा सकस भएको छ।
यातायात व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको ऐन बाझिएकोले सडकबाट थोत्रा सवारीसाधन हटाउन नसकिएको बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोख्रेल बताउँछन्।
सडकमा २० वर्षे पुराना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरेपनि भरपर्दो यातायात व्यवस्था ऐन बन्न नसक्दा अन्य निजी तथा सरकारी कार्यालयमा रहेका साना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
'काठमाडौंका सडकमा अहिले पनि साना-साना सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन्,' उनले भने, 'तिनीहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ, तर अदालतले ३० वर्षसम्म सञ्चालनको अनुमति दिएकाले अहिले हटाउन सकिँदैन।'
उपत्यकामा साना-ठूला गरेर ९ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएपनि निजी सवारीसाधनको संख्या बढी रहेको पोखरेलले जानकारी दिए। केन्द्र सरकारले कडाइका साथ यातायात सवारीसाधन ऐन बनाएमा सडकबाट सहजै थोत्रा सवारीसाधन हटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
सरकारी कार्यालय पुराना सवारीसाधनको गोदाम
अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थोत्रा सवारीसाधन खासै चलेका देखिँदैनन्।
तर, सरकारी कार्यालयले साना-साना सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले सडकमा निर्माण भएका यातायातका साधनमात्र रहेको उनी दावी गर्छन्।
विश्वका पुराना कम्पनीका सबै साना सवारीसाधनहरू सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेकोले सडकबाट भने पुराना गाडी हटाउन नसकिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण सवारीसाधनको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने अधिकार पाएकोले विभागले केही काम गर्न नसकिरहेको उनको तर्क छ।
'विभागले प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिलाई समन्वय गरी लागू गर्छ,' पौडेलले भने, 'प्राविधिकदेखि अन्य सबै कामहरू प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ।' लाइसेन्स खोल्नेदेखि अन्य सवारीसाधन सञ्चालनका लागि नीति निर्माणको काम प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकोले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले २० वर्षे सार्वजनिक यातायातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै धेरै सवारीसाधनहरू कमी भएको उनको दाबी छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र सुन्दर र धुवाँ रहित बनाउन अहिले पनि पुराना गाडी हटाउन सक्ने उनले प्रस्ट पारे।
'पुराना सवारीसाधन मर्मत गरेरै चलाएका छौं'
नाम नबताउने शर्तमा विद्युत प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन,' हामीले अहिले धेरै पुराना साना सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका छौं। सबै मर्मत गरी चलाउँछौं।'
उनका अनुसार नयाँ-पुरानो गरेर हजार भन्दा बढी सवारीसाधनहरू छन्। केहीलाई मर्मत गरी चलाउँदा पनि काम नलाग्ने भएमा लिलामी प्रक्रियामा अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए। थोरै मात्र पुरानो गाडी रहेको र प्रदुषण मापन गरी चलाउने गरेको ती कर्मचारी दावी गर्छन्।
'व्यवस्थित गर्न सकिन्छ'
निजी तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न ऐन ल्याउनभन्दा पनि अहिले भएका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने शहरी यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्।
अहिले भएका पुराना सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यातायातका सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने उनले दावी गरे।
'वातावरण प्रदुषण र सडक बिगार्छ भनेर पुराना सवारीसाधन हटाइएको थियो,' गजुरेलले भने, 'तर, सवारीसाधनको पाटपुर्जा मर्मत गरेर पनि वातावरणमैत्री रहेको प्रमाण पाउन सक्छन्।'
बागमतीमा मात्रै ९ लाख सवारीसाधन
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ६ लाखभन्दा धेरैको संख्यामा सवारीसाधन गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। बागमती प्रदेशमा मात्रै ९ लाखभन्दा धेरै सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा छन्।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत सवारीसाधन दिनको कम्तिमा एक पटक सडकमा निस्कन्छन्। अहिले सडकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएकोले कम संख्यामा सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्।
उपत्यकाभित्रका सडकमा यसअघि दैनिक ६ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा आउने गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।