जोरबिजोर प्रणाली नहटाउँदा यातायात मजदुर भोकले पिल्सिँदै

काठमाडौं : कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकेन। कोभिड महामारीको त्रासले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्‍चालनमा रोक लगाइएको थियो।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै निश्चित सामाजिक दूरी कायम गरी सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन भए। अहिले लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

पूर्ण रूपमा सार्वजनिक यातायात चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारसँग यातायात व्यवसायीले राहतस्वरुप सहयोग मागेको थिए। राहत सहयोग नभएसम्म सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन नगर्ने अडान लिएका थिए। साउन ८ गतेदेखि व्यवसायीले सरकारसँग सम्झौता भएपछि छोटो दूरीका यातायात सञ्चालनमा ल्याएका थिए।

देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएपनि सबै यात्रुवाहक सवारीसाधन सडकमा चलेका छैनन्‌। सरकारले सम्झौता पालना नगरेपछि व्यवसायीले पुसको पहिलो हप्तादेखि जोर-बिजोर प्रणाली स्वतस्फूर्त खारेज गरी सबै सवारीसाधनहरू सडकमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्।

चालक अनुमति पत्र नवीकरणमा छुट, पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने, सवारी दस्तुर कर, वार्षिक कर, प्रदुषण जाँच पासमा समेत छुट दिने गरी सरकार र व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो। सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने समेत व्यवस्था समावेश भएको थियो।

प्रत्यक्ष असर भोग्दै मजदुर

लकडाउन पछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएसँगै सरकारले मजदुर र यातायात व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा देशभर ११ लाख मजदुरको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई बताउँछन्। कोरोना जोखिम रहेको भन्दै जोरबिजोर प्रणाली अन्तर्गत यातायातका साधन चलाउन दिनु अव्यवहारिक निर्णय रहेको उनले बताए।

‘तर्क र कारण केही नभइ जोरबिजोर प्रणाली लागू हुँदा हजारौं मजदुरको जीवनमा असर परेको छ,’ राईले भने, 'यातायातको साधन अभाव हुँदा यात्रुहरूको भीड बढिरहेको छ। चढ्ने ओराल्ने ठाउँमा यात्रुको चाप बढिरहेको छ।‘

यातायातका सबै साधन सञ्चालन हुँदैमा कोरोना सर्ने भन्ने नहुने उनको तर्क छ। सरकारले मजदुर र व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखी कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाए।

कोरोनाका कारण मजदुरको मृत्यु भएमा परिवारको आश्रित फन्ड निर्माण गर्ने सहमति भएपनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको उनको दाबी छ।

‘व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वय भएन’

हालसम्म सरकारले व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुरूप कुनै पनि काम गरेकोले पुस पहिलो हप्तादेखि जोर बिजोर प्रणालीका सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए।

उनका अनुसार लकडाउन अवधिमा सञ्चालन हुन नसकेका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनलाई छुट दिने भनिएपनि सरकारले सम्झौता पालना गरेको छैन।

देशभर यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात ३ लाख र मालवाहक सवारीसाधनहरू ६० हजार छन्। अहिले पनि धेरै यातायातका साधनहरू ग्यारेजमै राखिएको कर्माचार्यले जानकारी दिए।

किस्ता बुझाउन ताकेता

बैंकले ऋणको किस्ता बुझाउन व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको छ। सहमति र कार्यक्रममा समावेश हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएमा बैंकले सवारीसाधन जफत गर्ने अवस्था आइसकेको उनको दावी छ। 

‘सार्वजनिक यातायातका साधनहरू ६ महिनाभन्दा बढी ग्यारेजमा थन्किएका थिए,’ कर्माचार्यले भने,’ सडकमा निकाल्दा सबै यातायातका साधनका पाटपुर्जा बिग्रिएका थिए। मर्मत गरेर चलाउँदा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ।‘

सरकारले चालक र यातायात मजदुरको बीमा नगरेको उनले गुनासो गरे। व्यवसायी र बिमक कम्पनी मिलेर यातायात मजदुरको कोरोना बीमा गरेका छन्।

सम्झौतामा भएका बुँदाहरू लागू गरेमात्रै पनि अहिले जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने उनी बताउँछन्‌। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, अझ सार्वजनिक यातायातमा यात्रु बोक्दा सामाजिक दूरी कायम गर भनी सरकारले निर्देशन दिइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए।