न्यायालय अघिकै सडकमा द‌ृष्टिविहीनमाथि अन्याय

काठमाडौं : माइतीघरदेखि तीनकुने सडकखण्डको किनारामा दृष्टिविहिन हिँड्नका लागि ट्रयाक टायल निर्माण गरिएको छ। करिब साढे तीन किलोमिटर सडक किनारामा ट्रयाक टायल छन्। दृष्टिविहीनलाई पैदल यात्रा गर्न सहज बनाउन सो ट्रयाक निर्माण गरिएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालत र विशेष अदालत अगाडिको सडक किनारामा अदालतमा आएका सेवाग्राहीले गाडी र मोटरसाइकल पार्किङ गरिदिन्छन्‌। अनि सडकसँगै पैदलयात्रा गर्ने सडकपेटी पनि अस्तव्यस्त बन्छ।

न्याय दिने न्यायालय अघिकै सडकमा अपाङ्गमैत्री फुटपाथ त बनाइएको छ, तर आम नागरिकहरू त्यहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउँदैनन्‌। दृष्टिविहिनहरू सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका छन्‌।

यी दुई दालतअघिको सडक फूटपाथमा​ सेवाग्राहीका सयौं मोटरसाइकल पार्किङ हुन्छन्। दुवै अदालत एक अर्काका विपरीत दिशामा छन्। अदालत परिसरमा कर्मचारीले मात्र पार्किङ गर्ने गरेका छन्। तर, अदालत प्रशासनले सेवाग्राहीका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्माण नगर्दा सडक अतिक्रमणमा परेको छ।

सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा सेवाग्राहीले जहाँसुकै पार्किङ गर्ने गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको भित्री क्षेत्रमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने गरेको भएपनि अदालत अगाडि भने ध्यान दिएका छैन।

करिब ७ वर्षअघि अदालतको भवन निर्माण गर्दा नै पार्किङ एरिया सानो बनाएको थियो। सेवाग्राहीको लागि पार्किङ नभएपछि अदालत प्रशासनले काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला निर्वाचन कार्यालका अधिकृतसहित अन्य सरोकारवालासँथ सडकको भागमा पार्किङका लागि अनुमति मागेको थियो।

'वैकल्पिक पार्किङ निर्माणस्थल खोज्दैछौं'

पार्किङ गर्ने स्थान नरहेकोले अदालत अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने बाध्य भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भीमबहादुर निरौला बताउँछन्। सेवाग्राहीलाई मोटरसाइकल पार्किङ स्थल व्यवस्थापन गर्न अदालतमा स्थान अभाव भएकोले सडक किनारामा राखिएको उनले बताए।

'हाम्रा सेवाग्राहीका सवारीसाधनले पैदलयात्री र दृष्टिविहिन दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीलाई अप्ठयारो भएको छ,' उनले भने, 'अदालतले सेवाग्राहीका लागि वैकल्पिक स्थान दिनसक्ने अवस्था पनि छैन।' अदालत परिसरको पार्किङमा कर्मचारी र न्यायाधीशहरुको सवारीसाधन राखिएकोले सेवाग्राहीको सवारीसाधन राख्न नसकिएको उनले स्वीकारे।

पार्किङको समस्या समाधान गर्न अदालतले छिट्टै निर्णय गर्ने उनी बताउँछन्‌। वैकल्पिक पार्किङको व्यवस्था गर्नलाई अदालतको प्रशासनिक विभागमा छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए।

'अनाधिकृत पार्किङ गर्नेलाई कारबाही गर्दा हुन्छ'

अदालत अगाडि अनाधिकृत रुपमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न अनुमति नदिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डे बताउँछन्। सेवाग्राहीलाई पटक-पटक पार्किङ नगर्न अनुरोध गरिसकेको उनले बताए।

अनाधिकृत रुपमा पार्किङ गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरोकारवालालाई सुझाइएको उनले दावी गरे। अव्यवस्थित पार्किङले सडक दुर्घटना बढ्नसक्ने सम्भावना भएकोले यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'न्यायालयअघि अरुलाई हाम्रो कारणले अन्याय नपरोस् भन्ने चाहना छ,' उनले भने, 'हामी आफ्नो भवनमा बसेका होइनौं, वन विभागको भवनमा बसेका छौं, त्यसैले सेवाग्राहीको लागि पार्किङ निर्माण गर्न नसकिएको हो।'

'अवरोध नभए हामी उठाउँछौ'

अनाधिकृत रुपमा पार्किङ गर्दै आएका मोटरसाइकल चालकमाथि काठमाडौं महानगरले कारबाही गर्ने गरेको छ। तर, जिल्ला अदालत अगाडि दैनिक सयौं मोटरसाइकल पार्किङ हुन्छन्‌, त्यसलाई भने देखेर पनि नदेखेजस्तो गरिरहेको छ।

अदालत परिसर अगाडि पार्किङ गरिएको मोटरसाइकल उठाउँन महानगरपालिकालाई केही समस्या नरहेको नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार जिल्ला अदालत पार्किङ गरिएका मोटरसाइकल उठाउन केही सम्झौता भएको छ। काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखसँग बसी अदालतले पार्किङ क्षेत्रका लागि केही निर्णय गराइसकेको छ।

'जिल्ला अदालत अगाडि पार्किङ गरिएका मोटरसाइकल उठाउन हामी सक्छौं, अदालतले गरेको निर्णय परिवर्तन भएमा मोटरसाइकल उठाउन समस्या छैन,' उनले भने।