प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी बाटो रोजे

|

सुजाता लिम्बू 

विराटनगर : पछिल्लो समय संसद् विघटन भएपछि नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको जस्तो भएको छ। सँगसँगै केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमको समस्याले प्रदेश सरकारलाई पनि छोएको छ।

गत पुस ११ गते प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पदमुक्त गरे। दाहाल-नेपाल पक्ष आङ्बोसहितको टोलीले पुस १२ गते ३७ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता गराए।

एक पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई कारबाही गर्नेको होडबाजी चलिरहेको छ। निवर्तमान मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

केन्द्रमा भएको राजनीतिक गडबडीले प्रदेशमा किन असर पर्‍यो?

पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक समस्या केन्द्रको मात्रै होइन। समग्र राष्ट्रको समस्या हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो यो लोकतन्त्र, संविधन र आजसम्मको सबै उपलब्धिमाथिको प्रहार हो। सोहीअनुरूप हामीले त्यसको डटेर सामना गर्ने निर्णय लिएका हौं। कानुनीरूपमा पार्टी फुटका केही कुराहरू बाँकी भए पनि राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजित भईसकेको अवस्था छ।

एउटा हिस्साले पार्टी छोडिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा समग्र प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीमा फरक दृष्टिकोण छ। मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक रूपबाट चालेको कदम सही र अग्रगामी छ भन्दै यो कदमलाई व्याख्या गर्नुभएको छ।

हामीले चाँहि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक, लोकतन्त्र र संविधान माथिको प्रहार मान्य हुँदैन भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिइसकेका छौँ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हाम्रो मत फरक छ। एउटै सरकार र एउटै क्याबिनेटमा रहिरहन सक्ने अवस्था रहेन।

मुख्यमन्त्रीले जुन राजनितिक धारणा बनाउनुभयो त्यो धारणा प्रति हाम्रा दलका नेता सहमति हुन सकेनौं। मुख्यमन्त्रीप्रति हाम्रो विश्वास पनि रहेन त्यही भएर अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध  आफ्नै नेतृत्‍वमा अविश्वासको प्रस्तावमा किन हतार गर्नुभयो?

मुख्यमन्त्रीसँग ३४ महिना सहकार्य गरेँ। सहकार्यको अवधिभर मूलभूतरूपमा सुखद नै रह्‍यो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुनै गुनासो र टिप्पणी पनि छैन। तर, सवाल व्यक्तिगत सम्बन्ध के कस्तो भन्ने मुख्य विषय होइन मुख्य विषय राजनिति प्रश्नमा नै रहन्छ।

मलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुभन्दा एकदिन पछाडि हामीले सामूहिक राजीनामा दिने हाम्रो सोच नै थियो। तर, एक दिनअगावै उहाँले मलाई पदमुक्त गर्नुभएपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने मार्गप्रशस्त भयो।

जुन ढंगले मलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुभयो मलाई कुनै गुनासो छैन । म मन्त्रीकै अवस्थामा रहन्थेँ भने मेरो नेतृत्वमा वा मेरै प्रस्तावमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैन थियो। मलाई मन्त्रीको पदबाट पदमुक्त गरिसकेपछि सामान्य दलको सदस्य रहेपछि म प्रस्तावक बनेर भीम आचार्यको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। मलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि प्रस्तावक बन्ने बाटो मुख्यमन्त्रीज्यूले नै खोलिदिनुभयो।

नेकपा आफैँ सरकारमा छ। यो रडाकोले तपाईंहरू आफैँ सत्ता स्वार्थमा लाग्नुभए जस्तो लाग्दैन? जनताको मतको अपमान गरेजस्तो लाग्दैन?

यो विषयमा मैले सार्वजनिकरूपमा भनिसकेको छु। हामी नेकपाको जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले र जनताबाट  ठूलो अपेक्षा र विश्वाससहित जनअनुमोदित भएको जनप्रतिनिधि भएकोले जनतासँग मैले दुई हात जोडेर माफी माग्छु।

हामीले नेपालमा स्थिरता र समृद्धिको सपना देखाएर जनमत प्राप्त गरेको थियौं। जनताले हामीलाई विश्वास पनि गर्नुभयो तर, सत्ता,शक्ति र नेतृत्व गलत व्यक्तिको हातमा पुग्दा हिजोका जनताले रगत पसिना बगाएर ल्याएको उपलब्धि माथि पनि प्रहार भएको छ।

जनमतप्रति पनि घोर अपराध भयो। सत्ता गलत नृत्वको हातमा सुम्पेको हुँदा यसको परिणामा हामीले पनि भोगिराखेका छौ।  जनताले पनि दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीले सही नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौ,नेतृत्वलाई  सत्ता,शक्ति र नेतृत्व सुम्पन्न सकेनौँ। जसले गर्दा आज मुलुक गम्भीर दुर्घटनातर्फ गएको छ। जनताप्रति हामी सधैँ क्षमाप्राथि हुनैपर्छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको मुद्दा अदालतमा छ। मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ या संसद् पुन:स्थापना भएर सरकार बन्छ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग भएको दुईतिहाई माथिको ६४ प्रतिशतको हाराहारीको प्रतिनिधित्वलाई विघटन गरेर जसरी उहाँले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो निर्वाचनतर्फ जाने बाटो समाउनुभएको छ यो निर्वाचनतिर जाने बाटो होइन।

यो निरंकुशता, अधिनायकवाद हुँदै सर्वसत्तावादको बाटो हो। अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पार्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। अहिले मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना छैन र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्नका निम्ति संसद् विघटन गर्नुभएको होइन।

भ्रममा हामी कोही पनि रहनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको बाटो भनेको अझै संकट काल लगाएर आफ्नो पदको आयु लम्बयाउनेतर्फ अगाडि बढ्ने देखिन्छ। हामीलाई के विश्वास छ भने यो विषय गम्भीरतापूर्वक नेपाली जनताले र विश्व समुदाय सबैले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदम गलत भएको छ।

अदालतले सच्याउँछ सच्याउँदैन भन्ने समग्र देशव्यापीले हेरिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले गलत राजनीतिक कदम चाल्नुभयो। यो राजनीतिक कदम अदालतले बदर गर्छ।  संसद् पुन:स्थापना भएर देश पुरानो स्थिरता प्रकृयामा अगाडl बढ्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.