विश्वविद्यालयमै यो विषय पढाइनुपर्छ

|

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको अध्यक्षमा हालै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल नियुक्ति हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुनै बखत हामी दुवैजना सहकर्मी थियौं।

हकी स्वभावका, इमान्दार एवम्‌ सदाचारका धनी मेरा मित्रको समितिमा आगमनसँगै म र म जस्ता धेरैको मनमा बीमा क्षेत्रले सुधारको गति लिने अपेक्षा बढेको छ। यसर्थ, बीमा क्षेत्र सुधार निम्ति यो लेखमार्फत केही प्रस्ताव अघि सार्न चाहन्छु।

बीमा क्षेत्रको महत्व

बीमा क्षेत्रलाई विश्वव्यापीरूपमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा बुझिन्छ। यसको मूल उद्देश्य प्राकृतिक तथा सामाजिक जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो।

यसर्थ, यस क्षेत्रको महत्वबारे आम जनतालाई जानकारी गराई बीमाको सुरक्षाभित्र सबै आर्थिक क्रियाकलाप र जीवन बीमा लगायतका विषय समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

यथार्थमा, बीमा क्षेत्रको व्यापक परिचालनबाट मुलुकमा सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ। यसका लागि बीमा ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्ष तुल्याउन आवश्यक परिमार्जनको खाँचो महसुस गरिएको छ।

समितिको भूमिका

बीमा समितिले आफ्नो नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्छ। यस समितिले गर्ने सुपरिवेक्षण र अर्ध-न्यायिक कामको माध्यमद्वारा बीमा कम्पनीमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।

जसरी, माथिल्लो तामाकोशीमा सरकारी बीमा कम्पनीले लगानी गरेको छ, सोहीअनुसार बीमा कम्पनीहरूको लगानी दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ।

नेपालमा स्थापित पुनर्बीमा

बीमा कम्पनीको स्तरोन्नति गर्दै जानुपरेको छ। साथै, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदानलाई ज्यामितीय ढंगले बढाउन गर्न सामूहिक प्रयास जरुरी छ।

यस अतिरिक्त, बीमा विषयको अध्ययन-अध्यापन हुने गरी विश्वविद्यालयमा छुट्टै विभाग खडा गर्ने, तालीम दिने र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरी एउटा छुट्टै बीमा प्रतिष्ठान खोल्न आवश्यक छ। 

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले खासगरी मोटर बीमा, अग्नि बीमा लगायतका बीमालेखहरू जारी गर्ने गरेका छन्। यी सबै बीमालेखले के के जोखिम समेट्छ र के के जोखिम समेट्दैन भनी ग्राहकलाई प्रष्ट जानकारी दिनुपर्छ। बीमा शुल्क दर के हो ? कसरी निर्धारण भएको छ ? कसरी बीमा गर्ने व्यक्ति, संस्था लाभान्वित हुन्छन् भनी व्याख्यात्मक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।

स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सामान्य जानकारीका लागि भए पनि यो विषय समावेश गर्नुपर्छ।

यी र यस्ता सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि प्रत्येक वर्षको नेपाल सरकारको वित्तीय नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा बीमा क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिनैपर्छ।

बीमा समितिले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र सामान्य मार्गनिर्देशन जारी गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ।

बीमा: जनताको बचत रकम

बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा केही मानिसहरूको बुझाई यी निजी व्यवसाय हुन्, भन्ने पनि हुन सक्छ।

यथार्थमा, आम बीमा कम्पनीको व्यवसायिक रकम भनेको ग्राहकरुपी जनताले बुझाएको रकम हो। यो केबल निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेको सार्वजनिक कम्पनी हो भनी बुझ्नुपर्छ।

यसर्थ, प्रत्येक बर्ष हुने कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण विवरण समेटिएको पुस्तिका वितरण गर्नुपर्छ। साथै, यस्तो विवरण वेभसाइटमा राख्नु पर्छ।

बीमालेखबारे जानकारी

बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना इन्स्योरेन्स पोलिसी, स्कीम र उत्पादनबारे आम नागरिकलाई व्यापक रूपमा सही र सत्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।

प्रत्येक बीमालेख (पोलिसी) ले समेटेका र नसमेटेका जोखिमहरू आम ग्राहक, उपभोक्ता, सेवाग्राही जनतालाई जस्ताको तस्तै जानकारी दिनुपर्छ। बीमा गर्दा एउटा कुरा भन्ने र दाबी गर्न जाँदा अर्कै कुरा गर्ने कुरा क्षम्य हुन सक्तैन।

कतिपय ग्राहकले अपेक्षित लाभ नपाएको र प्रकृया झन्झटिलो भएको महसुस गरिरहेका छन्।

जीवन बीमा

हाल नेपालमा सरकारी क्षेत्रको १, निजी क्षेत्रको १६, विदेशी शाखा १, संयुक्त लगानी १ गरी कूल १९ बीमा कम्पनीले जीवन बीमाको सेवा प्रवाह गरी आएका छन्।

वि. सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना भै २०२९ सालदेखि जीवन बीमाको सेवा प्रवाह आरम्भ भएको हो। हाल यी १९ जीवन बीमा कम्पनीका करिब १५ सय शाखामार्फत ३ करोड नेपालीलाई सेवा प्रवाह गरिएको अवस्था छ। तर समेट्ने र जनतालाई बुझाउने विषय अझै बाँकी छन्।

यस अतिरिक्त, प्रत्येक जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन कोष (लाइफ फण्ड) को अवस्था के छ ? सोको लगानी र सुरक्षा प्रत्याभूति के हो ? यी सूचना ग्राहकलाई प्रवाह गर्नुपर्छ।

साथै, यस्ता बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताको कर्तव्य, दायित्व र आचरण बारे ग्राहकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ।

निर्जीवन बीमा 

नेपालमा हाल सरकारी १, निजी १६, विदेशी शाखा २, संयुक्त लगानी १ गरी कूल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कार्यरत छन्।

नेपालमा निर्जीवन बीमा बि. सं. २००४ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कं. लि. बाट यो सेवा आरम्भ भएको हो। हाल यी २० वटा कम्पनीका करिब १ हजार शाखाले आम नेपालीलाई सेवा प्रवाह गरी आएका छन्। यिनको संख्या बृद्धि हुन जरुरी छ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले खासगरी मोटर बीमा, अग्नि बीमा लगायतका बीमालेखहरू जारी गर्ने गरेका छन्। यी सबै बीमालेखले के के जोखिम समेट्छ र के के जोखिम समेट्दैन भनी ग्राहकलाई प्रष्ट जानकारी दिनुपर्छ। बीमा शुल्क दर के हो ? कसरी निर्धारण भएको छ ? कसरी बीमा गर्ने व्यक्ति, संस्था लाभान्वित हुन्छन् भनी व्याख्यात्मक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।

बीमा कम्पनीहरूको प्रबर्द्धनमा संचालन भैरहेको अघोषित ठेकेदारी प्रथालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दुई वर्ष नपुगी बीमा पोलिसीमा कर्जा नदिने भनिएपनि केहि बैकले ऋण दिन थाले भन्ने सुनिएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नु जरुरी छ।

यसैगरी, ननलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले बीमा दाबी फछ्र्यौटको स्थिति के छ ? दाबी संख्या कति छ ? दाबी फछ्र्यौट नहुनुका कारण के हुन् ? भनी सार्बजनिक जानकारी दिनुपर्छ।

यसबाट :

(१) ग्राहकमा विश्वास बढ्छ।

(२) स्व-विवेकी अधिकारको प्रयोग घट्छ।

(३) मुलाहिज गर्नु नपर्ने हुन्छ।

(४) बीमातर्फ आम मानिसको आकर्षण बढ्ने हुन्छ।

यसअतिरिक्त, कृषि, पशुधन तथा बाली बीमाको प्रभावकारीताबारे सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। सूचना नै शक्ति हो भन्ने कुरा बीमा क्षेत्रले हेक्का राख्नुपर्छ।

अभिकर्ता र सर्भेयरहरूको जानकारी

बीमा व्यवसायका क्षेत्रमा बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयरहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।

यसर्थ, यी अभिकर्ता र सर्भेयरहरू कुन कुन बीमा कम्पनीसँग आबद्ध छन् भन्ने सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसैगरी, बीमित (ग्राहक) एवम् बीमा कम्पनीप्रति अभिकर्ता र सर्भेयरको जिम्मेवारी के हो भनी प्रष्ट हुन सकेमा एकले अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ।

हाल बीमा अभिकर्ताहरू करिब १२ लाखको संख्यामा छन् भने सर्भेयरको संख्या करिब ५ सय रहेको अनुमान छ। यीमध्ये कतिजना सक्रिय र निष्क्रिय छन् भनी हिसाब राख्नुपर्छ। यिनीहरूका हकमा आचारसंहिता जारी गर्नुका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

हस्तक्षेप गर्ने क्षेत्रहरू

खुला सिमानाका कारण विशेषगरी भारतीय कम्पनीले नेपालभित्र प्रवेश गरी बीमा गराउने गरेका छन्, यसलाई पूर्णतः रोक्नुपर्छ। बीमा समितिबाट समय समयमा जारी भएका निर्देशनहरूको पुनरावलोकन गरी तिनलाई एक अर्कासंग बाझिन दिनु हुदैन।

कतिपय बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा समयमा भैरहेको छैन। यसको कारण पहिचान गरी समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। बजार विस्तारको नाममा जथाभावी स्कीम जारी गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ।

बीमा कम्पनीहरूको प्रबर्द्धनमा संचालन भैरहेको अघोषित ठेकेदारी प्रथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दुई वर्ष नपुगी बीमा पोलिसीमा कर्जा नदिने भनिएपनि केही बैंकले ऋण दिन थालेको भन्ने सुनिएको छ, यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैकसँग समन्वय गर्नु जरुरी छ।

बीमा कम्पनीहरूको जथाभावी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बीमालेखमा एकरुपता छैन्। एकभन्दा बढी कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको सीमा फरक-फरक छ, यसमा एकरुपता ल्याउनै पर्छ। एकमुष्ठ प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने प्रचलन पनि आरम्भ भयो भन्ने सुनिएको छ, यसमा पनि नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.