कुनै पनि काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदा कुन काम सक्न कति समय लाग्छ, त्यसबाट त्यो देश कति व्यवसायमैत्री र त्यहाँको शासन व्यवस्था कति जनउत्तरदायी छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अविकसित देशमा सबभन्दा बढी नियम कानुन बनाइएका हुन्छन् र सरकारी कार्यालयमा जनताले बढी दु.ख पाउँछन्। जहाँ यस्तो हुन्छ त्यहीँ नै निरंकुशताको संभावना बढी हुन्छ। -हरनेण्डो डे सोतो, अर्थशात्री, पेरु
माथिको विचार किन उधृत गरिएको हो भने नेपाल तेस्रो विश्वको अल्पविकसित अर्थात अविकसित देश हो। झण्डै अढाई सय बर्षअघि निर्माण भएको यति पुरानो देश विकासको वर्तमान स्तरमा रहनु हाम्रा लागि निकै दु.खद विषय हो। सम्भवत नेपालमा जति नियम कानुन र सरकारी कार्यालयहरुमा जनताले पाउने सास्ती अरु मुलुकहरुमा विरलै होला।
आखिर नेपालको दुर्दशा किन यस्तो भयो? यसको मुख्य र गुह्य कारण के हुन सक्ला? यस विषयमा लामै बहसको आवश्यकता पर्ला। यस आलेखमा यो विषयको विवेचना गर्न लागिएको होइन। यहाँ त केवल विगतका शासन व्यवस्थाहरु जनहितकरी भएनन्, नेपाल र नेपालीले भोगिरहेको शदियौं पुरानो विभेद, अन्याय र शोषणको अन्त्य भएन र राजनीतिक प्रणालीले सबै नेपालीलाई समान ब्यबहार गर्न सकेन भनेर स्थापना गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास क्रममा किन दुई/दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पर्यो? संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलहरुका बीच किन राम्रो समझदारी बन्न सकेन र बारम्बार सरकार किन फेरिइरहे? यसबीचमा बनेका सरकारहरु कति जनउत्तरदायी बन्न सके? नेपाल र नेपालीको मुहार बदल्न र समाजमा विद्यमान सबै किसिमको विभेदलाई अन्त्य गर्न कति सफल भए या हुँदैछन् भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
राज्य
मानव सभ्यताको विकास व्यक्तिका आवश्यकता आकांक्षा र सुरक्षाको समुचित प्रवन्ध गर्ने क्रममा राज्यको परिकल्पना गरियो। व्यक्ति एक्लाएक्लै वा परिवार स्वयंले आफ्नो वर्तमान र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न असमर्थ भएपछि नै राज्य आवश्यकता भएको हो। राज्य त्यस मातहत रहन मञ्जुर गर्ने नागरिकहरुको सामुहिक भावना हो। राज्य सञ्चालनको बागडोर लिएको ब्यक्ति वा पदाधिकारी नागरिहरुको सेवक मात्र हो, शासक होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने जो कोहीले यो चिन्तनलाई अंगिकार गर्दछ।
अमेरिकाका प्रकृतिवादी चिन्तक डेभिड थोरोले भनेका छन् 'समृद्ध प्रजातन्त्रमा सरकारले शासन गर्दैन।' यसको अर्थ राज्य र यसको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुले प्रणाली र नियम कानुनको परिधि र मातहतमा रही जनताको आवश्यकता र आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने हो। राजा, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मा नेता भनेको शासक होइन। अधिनायकवादी चिन्तन भएका व्यक्तिहरु राज्यलाई निर्वाध रुपमा हिसांको प्रयोग गर्ने औजार ठान्छन् र आफूलाई असीमित शक्ति भएको शासक। समुन्नत प्रजातन्त्रमा यो सम्भव छैन र शासक एवं शासित रहने राजनीतिक चिन्तन मानव सभ्यताको कलंक हो।
आफ्नो विचार र चिन्तनमा पृथक मत राख्ने व्यक्ति, नागरिक वा जमातलाई निर्ममपूर्वक दमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहने सरकार वा राज्यको पदाधिकारी कुनैपनि राज्यको सच्चा पहरेदार हुनै सक्दैन। राज्यलाई त्यसरी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिका कारण राज्यहरुनै मानवीय संकटमा पर्ने खतरा हुन्छ तसर्थ राज्यको उत्पत्तिको कारण त्यसको उपादेयता, कर्तव्य र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व नहुने तथा कथित शासकहरुका कारण मानव समाजले दु.ख पाउँदै आएको छ र अकल्पनीय संकटमा फसेको छ।
नेपालमा त्यसको अपवाद हुन सकेन राष्ट्र निर्माणयताको झण्डै सवा दुई सय वर्ष विवेकहीन पदाधिकारीहरुका कारण दुर्भाग्यमा वित्यो। नेपाली जनता दास र रैतीको रुपमा जीवन जिउन बाध्य भए। निरंकुश सामन्ती र अधिनायकवादी सरकारहरुबाट प्रताडित जनता प्रजातान्त्रिक भनिएका सरकारहरुबाट समेत अनपेक्षित रुपमा उत्पीडित भए। यही प्रताडना र दुर्भाग्यको विरुद्धमा पछिल्लो पटक ऐतिहासिक जन आन्दोलन २०६३ सम्पन्न भयो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
राजनीतिक दलहरु
वहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरु जनताको विचारका संवाहक हुन्। यी त्यस्ता हतियारहरु हुन् जसले जनताको भावनालाई वाणी दिने काम गर्दछन्। जनतासंग जीवन्त सम्पर्क भएका यी दलहरु बारम्बार जनताकोबीचमा पुग्छन् र उनीहरुको सुख दु.खको आंकलन गर्दछन्। राजनीतिक प्रणालीले निर्धारण गरेको प्रकियाको माध्यमबाट हरेक पाँच या चार वर्षमा आफ्नो परीक्षण गरिरहन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवहारमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना निम्ति आफैले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हो यो।
यस प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलहरु बारम्बार गुज्रिरहनुपर्छ। अर्थात यस्तो परीक्षा दिइनै रहनुपर्छ। त्यसैले बेलाबेलामा सरकारमा जाने दलहरु बदलिरहन्छ जनताको विश्वास गुमाएको दलले पुन जनताको विश्वास जित्न अहोरात्र मेहनत गर्नुपर्छ। यो भन्दा बाहेक अरु कुनै बाटो छैन। एक दुई पटक जनतालाई झुक्याएर राज्यको नेतृत्व गर्न पुगेका दलहरु बारम्बार राज्य सञ्चालनमा उपल्लो तहमा पुग्दैनन्।
सरकारमा जानु वा जिम्मेवारीमा पुग्नुको अर्थ जनताप्रति गरेको कवुल पूरा गर्नु, जनताको दु.ख हटाउनु र समाजमा वैभव तथा समृद्ध ल्याउनु हो। जनताले आफ्नो मुहार बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका नेता वा राजनीतिक दलहरुलाई नै निर्वाचन मार्फत चयन गरेका हुन्छन् र सो वमोजिम नगर्ने वा नचल्ने नेता वा दललाई अर्को निर्वाचन मार्फत दण्डित गर्छन्। नेपालको छोटो प्रजातान्त्रिक अभ्यासकालमा पनि त्यही हुँदै आएको छ।
पछिल्लो अभ्यास
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वास्तवमा राजनिति भनेकै जनता कहाँ बस्छ, के खान्छ र कति सुरक्षित छ भन्ने कुराको चिन्तन र सरोकार हो। यसको सोझो अर्थ राजनीतिले जनता र राष्ट्रको हित बाहेक अरु कुरा सोच्दैनन्। जनतामा गहिरो र हार्दिक सम्बन्ध नराख्ने राजनीति राजनीति नै होइन। नेपालमा २०६३ को युगान्तकारी परिवर्तन पश्चात जनताले यही अपेक्षा गरेका थिए।
जनताको सरोकार राजाको सट्टा राष्ट्रपति, केही संरचनात्मक फेरबदल वा तपशिलका अरु कुरा थिएनन्। अविवेकी राजा र उनको नेतृत्वमा चलाउन खोजिएको शासन प्रणालीको सट्टा विवेकशील पदाधिकारी र शासन प्रणालीको स्थापना भयो। चर्को नारा र फगत सपना जनताको चासोको विषय थिएन। आफ्नो दिनचर्या र राज्यको चरित्रमा हुने वदलाव थियो। २०६३ पश्चात नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था र पात्र बदलिए तर राज्यको आधारभूत चरित्र बदलिएन।
कम्तीमा दशवर्ष अघिसम्म तुइनबाट नदी पार गर्ने नेपाली अहिले त साँघुबाट नदी पार गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने। खै त बदलाव जनताको जीवनमा? खैत आधारभूत परिवर्तन? आखिर सीमांकन जेसुकै होस्? सत्तामा जोसुकै पुगोस् आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोज्छ जनताले। दश वर्ष लामो समय हो व्यक्तिको जीवनमा। तर दुखको कुरा कुनै नयाँ फेरवदलको सुरुवातसम्म भएन, किन?
परिवर्तन, सुधार वा क्रान्तिको जुनसुकै आँकडा पेशा गरेपनि जनताले अनूभूति नगरेमा त्यस्ता कुरा फगत कागजी गफमात्र हुन्छन्। नेपालमा आजसम्मको राजनीतिक विकासक्रममा एउटा पक्षको भने राम्रै विकास भयो। त्यो भनेको चेतनाको विकास। यसले एउटा कुरामा जनताको सामर्थ बढाइदियो। त्यो के भने जनता नेताले सही बोल्दै छन् या ठग्दैछन् थाहा पाउने भएका छन्। अब नेपालमा नाराले काम नगर्ने भएको छ। यो एउटा साच्चै नै ठूलो उपलब्धि हो।
नयाँ सरकार
नौ महिनाअघि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पश्चात गठन भएको एमाले नेतृत्वको माओवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरुको संयुक्त सरकारको एक मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पश्चात वर्तमान सरकारको बैधानिकता समाप्त भएको छ।
अझ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले नयाँ गठबन्धन निर्माण गरी सरकार गठनको प्रयास अघि बढाउने क्रममा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गराइसकेपश्चात त ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ। अब जतिसुकै तर्क/कुतर्क गरेपनि नयाँ सरकार बन्ने पक्का पक्की जस्तै छ पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सँधै झैं एउटा प्रश्न पुन उठेको छ।
के नयाँ गठबन्धनले संविधान जारी भए पश्चात नेपाली राजनीतिमा विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्ला त? तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले राखेका गुनासा र अन्य समस्याहरु समाधान गर्न नयाँ सरकार सफल होला? कि परम्पराको निरन्तरतामा पुन नयाँ घटनाक्रमबाट आगामी सरकार पनि विस्थापित हुने नियति दोहोरिएला?
आखिर किन फेरिरहन्छ सरकार? फेरिएका सरकारहरुले आफ्नो दायित्व किन पूरा गर्दैनन्? नयाँ नयाँ सरकारहरु भोगिरहनुपर्ने तर आफ्नो दैनन्दिन जीवनमा तात्विक परिवर्तन नआउने दुर्भाग्य कहिले अन्त हुने? आज पनि जनताको मनमा यस्तै यस्तै तर्कना खेलिरहेका छन्। सरकार जनताका लागि हो या राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि मात्र हो? यी र यस्ता विषय छिनोफानो हुँदै जानुपर्छ। नयाँ सरकारले मुलुकका सामु आफ्नो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सम्पूर्ण समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।