करिब ६ महिना नेतृत्वविहीन रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय छन्। केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले देशमा अंकमा देखिने भ्रष्टाचार भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको बताए। सार्वजनिक निकायले गर्ने अनियमितता छानबिन गर्नेदेखि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेसम्मको अधिकार यस समितिलाई हुन्छ। समितिले हाल गरिरहेको कामका विषयमा सभापति उपाध्यायसँग रेडियो थाहासञ्चारका दीपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानी :
तपाईले नीतिगत भ्रष्टाचार नेपालमा समस्या बनेको भन्नुभयो, त्यो के भन्न खोज्नुभएको?
भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, आर्थिक अनुशासनहीनताको काम गर्ने स्वरुपमा परिवर्तन भएको छ। अंकमा देखिने अनियमितता विल भर्पाई र भौचरबाट कानुन सम्मत हो कि होइन, खर्च गर्ने अधिकारीले गरेको हो कि होइन भन्ने सजिलै पत्ता लाग्ने भयो। त्यसैले आर्थिक चलखेल गर्ने मनसायले सरकारकै निकायबाट विभिन्न प्रकारका नीतिगत निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ। कुनै संरचना तयार गरी कानुनको दायराभित्र छिराउने र आर्थिक चलखेल गर्ने नियत जोडिएको देखियो। पछिल्ला केही दिनदेखि हामीले गरेको अध्ययनले यसको पुष्टी गरेको छ।
कुनै सरकारी निकायले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही प्रस्ताव लैजान्छ, त्यो कार्यक्रम बजेटमा परेपछि त कार्यान्वयन त गर्नपर्यो। उदाहरणका लागि कुनै काम गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने भएमा त्यहाँ कस्ता कस्ता मानिस राख्ने र ती मान्छेले भोलि हामीलाई के दिन्छन् भन्ने हिसाब गरेर पहिल्यै सेटिङ भएको हुँदो रहेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि करिब त्यस्तै देखियो। लोकमानसिंह कार्कीलाई सबै राजनीतिक दलले सर्वसम्मत रुपमा प्रमुख आयुक्त बनाएको हो। आखिर उनैमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मको अवस्था बन्यो। त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण हो।
भनेपछि सेटिङमा वैधानिक भ्रष्टाचार भइरहेको छ?
एकदमै। अहिले नेपालमा भएकै यही हो। सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा यो छ। किनकी अब अंकमा गरिने भ्रष्टाचार धेरै पत्ता लाग्छ भन्ने भइसकेपछि नीतिमा नै त्यो कुरा छिराउन कोशिस गर्दा रहेछन्। त्यो त सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने कुरा भएन।
भएपनि त्यो कारबाहीको विषय नहुने भयो?
हो। किनकी त्यो त वैध देखिन्छ।
अहिले यस विषयमा लेखा समितिले के अध्ययन गर्दैछ?
अहिले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल वायु सेवा निगमको स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भन्ने विषय छ। यो हेर्दा निकै सकारात्मक छ, निगमलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न त्यो जरुरी पनि हो। तर त्यो सफल उदाहरणको निम्ति भन्दा पनि भोलि कसलाई स्ट्राटेजिक पार्टनर ल्याउने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पहिला नै सेटिङ गर्ने रिपोर्ट प्राप्त भएका छन्। म नीति तथा कार्यक्रममा हाल्छु तिमीले पनि प्रयास गर्नुपर्यो भन्ने ढंगले सेटिङ भएको रिपोर्ट आएको छ। अहिले ठोस रुपमा यही भन्ने त भेटिएको छैन। तथ्यहरु संकलन गरिरहेका छौं।
नीतिगत भ्रष्टाचार त निकै गम्भीर कुरा भयो,यसलाई रोक्न पनि सजिलो छैन नि?
यसो भएको हुनाले कम से कम हामी आफ्नो कामप्रति जवाफदेही र इमान्दार बन्न सक्नुपर्यो। अरु भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व वा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायले गम्भीर ढंगले विचार गर्नुपर्छ। कुनै दुरासय छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेर मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभाव पनि हेरेर राजनीतिक नेतृत्वले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भन्दा अर्को उपाय छैन।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने गरी मिलेमतो हुने फ्याक्टर के हुँदो रहेछ?
कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने नेतृत्वलाई विभिन्न प्रकारका माफियाहरुले चलाइरहेका हुन्छन् भन्ने बेला बेलामा सुन्छौं। कहिँ आकाशका माफिया, कहिँ जमिनका माफिया, कहिँ राजनीतिक माफिया। मुख्य कुरा के भने राजनीतिक शक्तिभित्र लोकतान्त्रिकरणको अभाव छ। संस्थागत विकास गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति वा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्ने देखिएको छ। हामीले यसपछाडिका आयामहरु विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अब सबैले हिजोको मानसिकता सफा गर्न जरुरी छ। नयाँ ढंगले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एजेन्डा ल्याउँदा हाम्रो पार्टीलाई वा मलाई कति फाइदा हुन्छ भन्नेतिर लाग्यौं भने हाम्रो देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। लेखा समितिमा आइसकेपछि यी विषय अध्ययन गर्दा मलाई गजब लागिरहेको छ। देश अस्तव्यस्त तरिकाले चलिरहेको छ।
तपाई त यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग के छ योजना?
पहिलो कुरा त राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्यो। सरकारमा भएका र नभएका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले मैले जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने दृढता हुनुपर्यो। किनभने राजनीतिक नेतृत्वले नै देश चलाउने हो। मलाई, मेरो पार्टीलाई आफन्तलाई कति फाइदा हुन्छ भनेर सोच्न थालियो भने यस्ता भ्रष्टाचार हामीले रोक्न सक्दैनौं। कुनै संरचना आवश्यकता हो कि होइन? त्यसले के रिजल्ट दिन्छ भन्ने विचार आफ्ना मान्छे सेटिङ गर्न बनायौं भने समस्या हुन्छ।
भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि नै यस्ता विषयमा सोच्नुपर्यो।
नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा हामी देशलाई कहाँ पुर्याउँछौं भन्ने आउनुपर्यो। बजेट भनेको आर्थिक कार्यदिशा हो। मुलुकलाई कुन बाटोमा कसरी हिँडाउने भन्ने भिजन नभइ जसले वजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। हाम्रोमा अहिलेसम्म देखिएको के छ भने लोकप्रिय हुने नाउँमा ठूलो भोल्युममा बजेट ल्याउने अनि बजेट वितरण कनिका छरे झै छर्ने अनि त्यसको रिजल्ट केही पनि नआउने। त्यसैले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।
तपाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएपछि सरकारको लेखा प्रणाली खर्च हेर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले सातौं, आठौं वैठक राखिसक्नुभयो नेपालमा अनियमितताको अवस्था कस्तो पाउनुभयो?
महालेखादेखि सार्वजनिक सरोकारमा अनियमितताको विषय जहाँ उठेको छ कहिँ पनि मान्छे आफूप्रति इमान्दार देखिएको छैन। जहाँ हेर्यो त्यही भ्रष्टाचार र अनियमितता छ। मान्छेले केही पाएन भने अलिकति दाया बाँया गरेरै भए पनि चलखेल गर्न खोज्ने प्रयत्नहरु हुँदा रहेछन्। एकातिर कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिने गरेको देखिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने दुवै पक्ष इमान्दार छैनन्। कमर्चारीले पनि पाएसम्म आफूलाई चाहिने ठाउँ राखेर कलम चलाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्याग र समर्पणको भावना देखाउन सकेको छैन। तपाई जहाँ टेक्नुहुन्छ त्यहाँ अपारदर्शिता देखिन्छ। यसलाई सच्याउन एक प्रकारको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ।
भन्न खोजेको के हो?
हामीले कर्मचारीतन्त्रमा एक खालको मोडालिटी तयार गर्नुपर्यो। अहिले पुरानो पिँढी नयाँ कुरामा अपडेट हुन सकिरहेको छैन। पुरानो तरिकाले काम गर्दा पुगेको पनि छैन। त्यसैले उसलाई विदा गर्ने वा नयाँ काम लगाउने र नयाँ पुस्तालाई भित्र्याउने गर्नुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले भ्रष्टाचार गर्न त एक पटक सोच्छ नि, भ्रष्टाचारलाई घृणा गर्छ। नयाँ पुस्ता भर्ना गर्ने र कमर्चारीमा पुनर्संरचना गर्ने हो भने नयाँ बाटोमा जान सक्छ।
अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी छन् ?
एक सय हाराहारीमा छन्। त्यसमध्ये ५० वटा जति सार्वजनिक सरोकारका छन्।
कुन क्षेत्रका उजुरीहरु बढी छन्?
ठेक्कापट्टाका बढी छन्। कारोबार त्यहीँ बढी हुने भएकाले हुन सक्छ। जलश्रोत वा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी लगायत क्षेत्रका छन्। सार्वजनिक निकायमा गरिने खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमिततामा उजुरी बढी आएको अवस्था छ। उजरी कुनलाई अगाडि राख्ने र कुनलाई पछि राख्ने भनेर हेर्दैछौं। ५/६ महिना लेखा समितिमा सभापति नभएकाले धेरै उजुरी थन्किएर बसेको थियो।
यति धेरै अनियमितता होला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो?
यति होला भन्ने थिएन। तर अनियमितता भएको छ भन्ने त पहिला लेखा समितिको सदस्य भएको हुनाले थाहा थियो। आफूले जिम्मेवारी पाएपछि हुने अनुभूति फरक भइरहेको छ।
विकास निर्माणका आयोजनामा सांसदहरुलाई पनि प्रयोग गर्छन् भन्ने सुनिन्छ। सभापतिलाई पनि प्रभाव पार्छन् भन्ने सुनिन्छ, तँलाई लेखा समिति लगाइदिउँला भन्ने चलन पनि छ नि?
यसखालका घटनाक्रम छन्। कतिपय पूर्व सांसदका क्रियाकलाप हामी मिडियामा सुन्छौं। अहिले व्यक्तिगत भन्दा पनि यस्ता समस्या दलगत हिसाबमा आउन थालेको छ। डिलिङ भेटघाटहरु दल गत रुपमा नै हुने। व्यक्तिलाई डिलङ गर्दा एक्सपोज हुने खतरा भयो। त्यसैले ठूला अनियमितताका डिलिङहरु दलगत रुपमा नै हुन थाल्यो। पार्टी चलाउन भने पनि भयो संस्था चलाउन भने पनि भयो। सबै दलका हिसाबकिताबहरु पनि महालेखा नियन्त्रकले हिसाब किताब गर्ने कुरा भएन। त्यसैले ठूला अनियमितता गर्नेहरु दलको मुख्य ठाउँमा नै जान थालेका छन्। व्यक्तिमा खुद्रा खालका मात्र आउने गरेका छन्। अलि ठूलो भयो भने दलका प्रमुख तहमा जाने परम्परा नेपालमा बढी रहेको छ।
माथिबाट सेटिङ गर्ने तल प्रभाव पार्ने होइन?
व्यक्ति व्यक्तिमा भन्दा पनि सबैको नोलेज एकै प्रकारको हुँदैन, सबैले डाइजेस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हुन्छ। त्यो भन्दा माथिबाट भनेपछि पार्टी कार्यकर्तामा माथिको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो गर्दा व्यक्तिले लाभ लिएको हुँदैन तर त्यसको भागीदार भने व्यक्ति हुन परेको छ। जस्तै नेतृत्वले गल्ती गरेको हुन्छ दोष जति सबै नेतालाई पर्छ। अहिले ६ सय १ सांसद सबै खराब त छैनन् नि तर सांसदहरु खराब हुन् भन्ने गरिन्छ। व्यक्तिले नाजायज फाइदा लिने तर सिंगो संस्था बदनाम गर्ने प्रवृत्ति छ।
तपाईलाई व्यक्तिगत प्रभाव पार्ने कोशिस भएको छ कि छैन?
अहिलेसम्म भएको छैन। यदि प्रभाव पार्न कोही आउँछ भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने क्षमता राख्छु।
सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दलका नेताले लिने प्रचलन थियो। तपाईलाई सत्ता पक्ष भनेर आलोचना पनि गरिन्छ।
लेखा समिति भनेको तटस्थ समिति हो। यसमा सबै पार्टीका सांसदहरु हुन्छन्। म तटस्थ भूमिकामा छु, तटस्थतामा शंका नगर्दा पनि हुन्छ।
प्रतिपक्ष भित्र पनि राम्रा र नराम्रा हुन्छन् सत्ता पक्षमा पनि राम्रा र नराम्रा हुन्छन्। राष्ट्रलाई घात र आर्थिक व्यबहार भएको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने पनि यो समितिको काम हो। राम्रा काम भएको छ भने त्यसको प्रचार गर्नुपर्छ। एक हिसाबले कार्यकारिणीलाई सहयोग गर्ने निकाय हो र अर्को हिसाबले चेक एन्ड व्यालेन्स गर्ने निकाय पनि हो।
तपाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएपछि के के गर्नुभयो?
म आएपछि आठवटा बैठक राखे। पहिलो बैठकमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा छलफल गर्यौं। जेठसम्म ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दियौं। अर्को बैठकमा बैंकहरुको तरलता संकट समाधान गर्ने विषयमा निर्देशन गर्यौं, त्यो करिब करिब परिपालन भयो, राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटायो। पुँजीगत खर्चमा पनि हामीले भनेपछि जवाफदेहिता बढेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुरा पनि गर्यौं। उहाँहरुले पुनर्निर्माण कोष हाम्रोमा गठन भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले निर्देशन दिएपछि निर्देशक समितिले कोष बनाएको छ। दोश्रो किस्ता वितरणले पनि गति लिएको छ।
त्यस्तै नेशनल ट्रेडिङले सिंहदरबार बाहिरको जग्गा ३३ वर्षलाई लिजमा दिइएको थियो। लिजमा दिनेले पनि फेरि सबलिजमा दिने रहेछ। यति सम्मको पुरानो समितिले आवश्यक पर्दा व्यक्तिलाई पनि बेच्ने बातावरण बनाएको भन्ने बुझेपछि हामीले छलफल गर्यौं। नियतबस जग्गा बेचेर प्लटिङ गर्ने तयारी भएको थाहा पायौं।
सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिलाई पनि बेचबिखन गर्न मिल्ने रहेछ?
नेशलन ट्रेडिङ डुब्न थाल्यो कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् भन्ने। त्यसपछि सञ्चालक समितिले बेच्न दिनुपर्यो, कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने अनि व्यक्तिलाई बेच्ने प्रवृत्ति देखियो। यसलाई हामीले रोक्यौं। सरकारी जग्गा सरकारलाई बाहेक अरुलाई बेच्न पाइदैन भन्यौं। ६७/६८ सालको सञ्चालक समितिले त्यो लिजमा दिएको रहेछ। हामीले त्यतिबेलाको सञ्चालक समितिलाई बोलाएर के भएको हो भनेर जानकारी माग गर्ने कुरा भएको छ। तर नेशनल ट्रेडिङको जग्गा बाहिर बेच्न पाइदैन।
अनि तपाईहरुले रकमान्तर नगर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो, त्यो त रोकिएन नि?
रकमान्तर गर्न दुई कुराले पाइन्छ। चालु खर्च भइरहेको अवस्था छ र रकम पुगेन भने रकमान्तर गर्न पाइन्छ। अर्को भनेको बजेट विनियोजन भइसक्यो ठूलो आपत विपत पर्यो भने मात्र पाइन्छ। तर यहाँ दोश्रो चौमासिकको खर्च नहुँदै रकमान्तर गर्ने प्रचलन छ। चालु शीर्षक भन्दा नयाँ शीर्षकमा वजेट दिने र पहुँचका आधारमा दिने प्रचलन पनि छ। त्यो पनि समानुपातिक सिष्टममा दिए हुन्थ्यो। यसलाई हामीले केही हदसम्म रोक्यौं। जब मान्छेको मनसाय नै गलत हुन्छ भने उसले कुनै नै कुनै तरिकाले रकमान्तर गर्छ। तर सरकार मनलाग्दी अवस्थामा अघि बढ्न खोजेको थियो हामीले रोक्यौं।
एनसेल प्रकरण के भइरहेको छ? प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा मिति तय भएको छ कि छैन?
अस्ती क्याबिनेटमा यो सम्बन्धी प्रस्ताव पुग्यो भन्ने सुनियो। तर अर्थ मन्त्री, अर्थसचिव र राजस्व सचिवले होइन भन्नुभयो। छलफल प्रस्ताव र निर्णय भएको होइन भनेपछि करिब प्रष्ट भएको छ। एनसेल प्रकरण हेर्दा सरलजस्तो तर भित्र जटिल बनाइएको छ। विगतदेखि ११/१२ पटक कारोबार भइसक्यो। १०/१२ पटक खरिद बिक्री गर्दा त्यतिबेलाका सरकार र अधिकारीहरु कानमा तेल हालेर बसेका थिए।
अहिले दुई पक्षबीच कारोबार हुँदा भएका एग्रिमेन्ट के हुन्, सम्झौंताहरु के हुन्, त्यो सम्झौता पत्रमा के छ सार्वजनिक भएको छैन। सम्झौतामा के छ स्पष्ट छैन। कर कति हो प्रष्ट छैन। कर कसले तिर्ने हो स्पष्ट छैन। तर केही दिनअघि समितिको बैठमा राजस्व सचिवले पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्ने हो भनिसक्नुभएकाले त्यो विषय प्रस्ट भयो।
अब कर निर्धारण कति हो भन्ने विषय बाँकी छ। यो टेक्निकल कुरा भएङ्काले विज्ञ राखेर ७५ दिनभित्र निर्धारण गर्छौं भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ। अब हल हुन्छ भन्ने लाग्छ। सैद्धान्तिक हिसाबमा पुँजीगत लाभ कर बिक्रेताले तिर्ने हो। तर त्यो कम्पनी यहाँ हुँदासम्म सबै चुप लागेर बस्ने कम्पनी र पैसा सबै बाहिर गएपछि भागेको कम्पनीसँग पैसा माग्ने कुरा कहिँ नियतमात्र हो कि भन्ने आशंङ्का छ। हाम्रो चासो भनेको नेपाललाई कर चाहिन्छ। यसमा हामी दृढतापूर्वक लाग्छौं।
यस विषयमा छलफल गर्न समितिले प्रधामन्त्रीलाई बोलाएको छ। हामी उहाँलाई भेट्न गयौं। तर चीन भ्रमणको कार्यक्रम रहेकाले समितिमा आउने मिति यकिन भएको छैन। ८ वा ९ गते निर्धारण गरेर खबर गर्छु, मिलेन भने चीन भ्रमणबाट आएपछि तय गर्छु भन्नुभएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।