सिमरा : भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको फारम भर्ने क्रममा बाराका स्थानीय पालिकाहरूले आफूखुशी राजस्व असुलेका छन्।
बाराको जीतपुरसिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले पालिकामा बस्दै आएका भूमिहीन, अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीहरूको निवेदन फारम भर्ने क्रममा पुर्जा भएका घरजग्गा मूल्यांकनको राजस्व आफूखुशी लिँदै आएको हो।
जीतपुरसिमराको २४ मध्ये केही वडामा नि:शुल्क छ भने केही वडाले चर्को शुल्क लिँदै आएको छ। ‘ऐलानी जग्गा हुनेको हकमा अन्यत्र पुर्जा भएको घरजग्गा छ भने प्रमाणित गर्दा हामीले १ रुपैयाँ लिने गरेको छैन,’ जीतपुरसिमरा-१८ का वडाध्यक्ष अर्जुनप्रसाद दहालले भने, ‘सम्पत्ति प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क २४ वटै वडामा एउटै हुनुपर्छ।’
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले २ सातादेखि अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी फारम भर्दै आएको छ। ‘शुरूको ३/४ दिन अन्यौल भएर २/३ दिन फारम भर्न रोक्यौं, पछि वडा समितिको निर्णय मार्फत नि:शुल्क गर्ने भयौं,’ वडाध्यक्ष दहालले भने।
यता जीतपुरसिमरा वडा नं १ र २ ले भने सम्पत्ति प्रमाणीकरण गर्दा प्रतिलाख सय रुपैयाँका दरले लिने गरेको छ। जीतपुरसिमरा वडा नं २ का वडा सचिव उद्धवबहादुर लुंगेलियाले नगरपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसूचि-१ को सम्पत्ति करका सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति तथा जग्गा मूल्यांकन सिफारिस शुल्क लिएको दावी गरेका छन्।
‘सम्पत्ति तथा जग्गा मूल्यांकन बापत हामीले प्रतिलाख सय रुपैयाँ तोकेका छौं,’ वडासचिव लुंगेलियाले भने।
सोही पालिकाभित्रको वडा नं १५ ले भने १० लाख रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। सोभन्दा माथि प्रतिलाख १५ रुपैयाँ तोकेको छ।,
वडा नं १४ ले ५ कठ्ठा सम्म नंम्बरी जग्गा हुनेलाई २ सय र ५ कठ्ठा भन्दा माथि हुनेलाई अधिकतम ५ सय रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ। वडा नं १४ का वडाध्यक्ष रामशरण बर्तौलाले नगर प्रमुखलाई कार्यपालिका बैठकमार्फत निर्णय गरी २४ वटै वडामा एकरुपता ल्याउन आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको बताए।
‘हामीले वडा समितिको बैठकमार्फत २ सय र अधिकतम् ५ सय रुपैयाँ तोकेका छौं,’ बर्तौलाले भने।
१ रुपैयाँ शुल्क लिन पाइँदैन : अध्यक्ष चौलागाईं
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष अम्बिका चौलागाईंले अव्यवस्थित बसोवासीको फारम भर्ने क्रममा सर्वसाधारणसँग १ रुपैयाँ लिन नपाइने बताएका छन्।
‘भूमि सम्बन्धी आयोगको काम गर्दा १ रुपैयाँ शुल्क पाइँदैन, सबै काम नि:शुल्क हुन्छ,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने ‘नगरपालिकाभित्र कसरी काम गर्ने हो-त्यो पालिकाले नै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्छ।’
बाराका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये यतिखेर जीतपुरसिमरा, कोहल्वी र निजगढमा फारम भर्ने काम भइरहेको छ। जसमध्ये निजगढ नगरपालिकाले नि:शुल्क फारम भर्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।