दलीय सहमति जुट्दै
दलीय सहमति जुट्दै
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय आयोग बनाएर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि सीमांकन टुंग्याउने गरी मधेसी मोर्चासँग समझदारी बनेको बताएका छन्। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ मा उनले संविधान संशोधनमा दलहरु केही दिनभित्रै सहमतिमा पुग्ने दावी गरे।
‘मोर्चासँग सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। केही दिनभित्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गरी सरकारले प्रयास गरेको छ। मोर्चा पनि पहिलाको तुलनामा सकारात्मक छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सीमांकनको विषय तत्काल पारित हुने स्थिति नदेखिएपछि त्यसलाई संघीय आयोग बनाएर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि टुंग्याउने गरी जाने भन्नेमा समझदारी बन्दै छ। ‘मोर वर लेस’ (करिब करिब) बनेको छ।‘
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकार र मोर्चाबीच हुने सहमतिलाई सकारात्मक ढंगले हेर्ने जवाफ दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
‘प्रतिपक्षको धेरै चासो सीमांकन मै हो। विरोध र आलोचना पनि त्यसैमा हो। अन्य विषय मिलाएर समझदारीबाट टुंग्याउने र देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने विषयमा प्रतिपक्षको नकारात्मक टिप्पणी सुनेको छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पछिल्लोपटक प्रतिपक्ष दलका नेतासँग मेरो कुरा हुँदा, उहाँले ठोस रुपमा सरकार र मोर्चाबीच के के विषयमा हुने हो (सहमति) हामी पनि सकारात्मक रुपमा नै हेर्छौँ भन्ने ठोस जवाफ दिएको हुनाले म यो विषयमा उहाँहरुको सकारात्मक धारणा हुन्छ भन्ने मानेर अगाडि बढिराखेको छु।‘
यद्यपि उनले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्ने मधेसी मोर्चाको मागमा दलहरुबीच सहमति जुटेमा सम्बन्धित जिल्लामा पुनः सीमांकन गर्नुपर्ने भएकोले ती जिल्लामा दोश्रो चरणमा निर्वाचन हुन सक्ने संकेत गरे।
राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकारले गरिरहेको प्रयास र सहमतिका विकल्पबारे ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्री’ मा पत्रकार बबिन शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ-
१. मोर्चासँगको सहमति कहाँ पुग्यो?
मोर्चासँग सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। केही दिनभित्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गरी सरकारले प्रयास गरेको छ। मोर्चा पनि पहिलाको तुलनामा सकारात्मक छ।
२. सीमांकनलाई छोडेर बाँकी विषयलाई सम्बोधन गर्दै यही संशोधन या नयाँ संशोधन भन्नेमा मोर्चासँग सहमति भैसकेको हो?
मधेसी मोर्चाले सीमांकन छोडेको भन्ने कुरा या थाती राखेको भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। सीमांकनको विषय तत्काल पारित हुने स्थिति नदेखिएपछि त्यसलाई संघीय आयोग बनाएर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि टुंग्याउने गरी जाने भन्नेमा समझदारी बन्दै छ। ‘मोर वर लेस’ (करिब करिब) बनेको छ।
३. छलफल अरु के विषयमा केन्द्रित छ?
जो चारवटा विषय संशोधन विधेयकको रुपमा संसदमा टेबुल गरिएको छ (र, संशोधन पनि त्यहाँ परेका छन्), त्यसमध्येका तीनवटा विषय (भाषासम्बन्धि विषय, नागरिकताको विषय र राष्ट्रिय सभासँग सम्बन्धित निर्वाचनको विषय) अहिले नै संशोधन गर्ने, त्यसको साथै ‘इलेक्ट्रोरल कलेज’ सँग सम्बन्धित विषय छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित गर्ने जो प्रावधान छ, त्यो बारेमा, र, संघीय आयोग गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने बारेमा छलफल चलेको छ। छलफल सकारात्मक दिशातिर छ। साथै, संशोधन चाहिँ गर्नु नपर्ने तर छलफल भैराखेको अर्को विषय जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसको निम्ति स्थानीय तहको संख्या बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सकारात्मक छलफल चलेको छ।
४. यसअघि पनि सीमांकनको दौरानमा केही समय थाती राखेर बढाइसक्नुभएको छ नि?
‘इलक्ट्रोरल कलेज’ सँग सम्बन्धित विषय र धारा २७४ को संघीय आयोगसँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै छलफल चलेको छ। हिजोको छलफलबाट प्रधानमन्त्रीले नै शीर्ष नेताहरुसँग र प्रतिपक्षका नेताहरुसँग पनि कुराकानी गरेर समझदारीको वातावरण बनाउने भनिएको छ। गम्भीर रुपले अनौपचारिक छलफल गरेर भोलिपर्सीसम्ममा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासमा छु।
५. पूरक संशोधन ल्याएर मधेसकेन्द्रित दलहरुसँगको सहमतिमा बैशाख ३१ गते निर्वाचन भन्नुभएको कि यही विचाराधीन संशोधनले नै टुंगो लाग्छ?
अर्को संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अहिले टेबुल गरी छलफलमा रहेको संशोधनभित्रका तीनवटा विषय र अर्का नयाँ दुईवटा विषय समेत भएको अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ। छोटो बाटो त्यसलाई संशोधन गरिसक्ने र बैशाख ३१ गते नै चुनाव हुने गरी, त्यसलाई यताउता गर्ने गरी होइन एकदम ध्यान जाओस्, बैशाख ३१ गतेको चुनावलाई दायाँवायाँ नगर्ने गरी संशोधन गरेर जाने भनेर भनिएको हो।
६. प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधनमा फरक मत राखिरहेको छ। उसको सहमतिबिना यो सम्भव छ?
सीमांकनको विषय संघीय आयोग मार्फत केन्द्रको निर्वाचन अगाडि जाने भएपछि बाँकी विषयमा समझदारी बनाएर जाने कुरामा प्रतिपक्ष पनि आउनुपर्छ र आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सीमांकन अहिले संशोधन नहुने स्थितिमा अन्य विषयलाई मिलाएर राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई मिलाएर जाने कुरामा प्रतिपक्षको विमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो विमति राख्नुको अर्थ निर्वाचनलाई सहज बनाउन नदिनु हुन जान्छ, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न नदिनुजस्तो हुन जान्छ। मलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्दैन। प्रतिपक्षको बढि चासो सीमांकन मै हो। विरोध र आलोचना पनि त्यसैमा हो। अन्य विषय मिलाएर समझदारीबाट टुंग्याउने र देशलाई निर्वाचनतिर लैजाने विषयमा प्रतिपक्षको नकारात्मक टिप्पणी सुनेको छैन। पछिल्लोपटक प्रतिपक्ष दलका नेतासँग मेरो कुरा हुँदा, उहाँले ठोस रुपमा सरकार र मोर्चाबीच के के विषयमा हुने हो (सहमति) हामी पनि सकारात्मक रुपमा नै हेर्छौँ भन्ने ठोस जवाफ दिएको हुनाले म यो विषयमा उहाँहरुको सकारात्मक धारणा हुन्छ भन्ने मानेर अगाडि बढिराखेको छु।
७. बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न नसोधौँ तर निर्वाचन दुई नम्बर प्रदेशसहित हुन्छ कि दुई नम्बर प्रदेशलाई छोडेर या केही प्रदेशहरु छोडेर दोश्रो चरणमा जाने सम्भावना छ?
पहिलो कुरा, बैशाख ३१ गते एकै दिन देशैभरी नै निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरेको, तयारी गरेको र निर्वाचन आयोग पनि त्यही अनुसारको तयारीमा छ। हिजो मोर्चासँग भएको पछिल्लो कुराकानीमा पनि त्यही ‘स्पिरिट’ मा कुरा भएको छ। त्यसकारण ३१ गतेको निर्वाचन केही हुन्छ कि भनेर अहिले शंका गर्ने कहीँ कतै ठाउँ छैन। त्यो अनावश्यक शंका आशंका गर्नुको कुनै तथ्य आधार छैन। तर अर्को कुरा, तराई मधेसमा खासगरी दुई नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लाहरुको हकमा जनसंख्या धेरै भयो, स्थानीय तहको संख्या थोरै भयो भन्ने आइराखेको छ। स्थानीय तहको संख्या तराई मधेसमा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार सकारात्मक ढंगले सोचिराखेको स्थिति छ। त्यस्तो भयो भने निर्वाचन आयोगसँग प्राविधिक रुपले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा ती जिल्लाहरुमा फेरि सीमांकन हेरफेर हुन्छ। सीमांकन हेरफेर गरेर बैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ, बैशाख ३१ गते नै गर्ने। तर अरु सबै सहमति भयो, जनसंख्या थपिने जिल्ल्लाहरुमा बैशाख ३१ गते सकिने भएन भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा देशभरी बैशाख ३१ गते हुन्छ, ती जिल्लाहरुको हकमा केही दिनपछि अर्को चरणमा गर्न पनि सकिन्छ। त्यहाँसम्म त सरकार सकारात्मक ढंगले हेर्छ। तर यो कुरा ३१ गते नै सबै सकिने स्थिति बन्छ कि बन्दैन भन्ने निर्वाचन आयोगसँग पनि र राजनीतिक दलहरुको बिचमा पनि एउटा समझदारी बनेपछि मात्रै ठोस रुपमा भन्न सकिन्छ।
हेर्नुस् कार्यक्रमको पूरा भिडियोः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।