अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने नदेखिएपछि बिहीबार मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।
शुक्रबार बिहानै मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०७८’ पेश गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सोही अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए।
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि असार १ गते ४० अर्ब ९४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। अध्यादेशबाट पास हुने बजेटको आकार र शीर्षकहरु पनि यही नै हुने बताए।
बिहानै मुख्यमन्त्री निवासमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि दिउँसो २ बजे मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिने सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको र अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न नदिने विपक्षी गठबन्धनको अडानपछि सत्तापक्षले बिहीबार बैठक छोडेर हिँडेको थियो।
बजेटका बारेमा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सत्तापक्षका सांसद सदनबाट बाहिरिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।