१ महिनामै आचारसंहितामा फेर-बदल
१ महिनामै आचारसंहितामा फेर-बदल
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि बनाइएको आचारसंहिता खुकुलो पारेपछि मन्त्रीहरुले चुनावी र्याली,सभा समारोह तथा प्रचारमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले मन्त्रीहरुलाई राजनीतिक सभा -समारोहमा सरिक हुनबाट रोक लगाएको थियो।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आज नीतिगत निर्णय गर्दै आचारसंहिता परिमार्जन गरेका हुन्। अब राजनीतिक कार्यक्रममा मन्त्रीहरु सहभागि हुन पाउनेछन्। तर उनीहरुले त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागि हुँदा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग भने गर्न पाउने छैनन्।
आचारसंहिता परिमार्जन भएपछि वैशाख १९ गतेसम्म मन्त्रीहरु चुनावी कार्यक्रममा सहभागि हुन पाउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए। ' वैशाख १९ गते दलहरुले चुनाव चिन्ह पाउँछन्। दलहरुले चुनाव चिन्ह पाउनु अघिसम्म मन्त्रीहरु राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागि हुन सक्नेछन्,' ज्ञवालीले भने।
१ महिनामै आचारसंहितामा फर-बदल
आचारसंहिता लागु गरेको एक महिनामै आयोगले मन्त्रीहरुलाई सभामा जान पाउने गरी परिमार्जन गरेको हो। फागुन १८ गते मन्त्रीहरुलाई सामुन्ने राखेर प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संवैधानिक निकायले निर्वाचनमा स्वच्छता कायम गर्न जारी गरेको आचारसंहिता पालना नगर्ने हो भने विभाग गठन गरेर निर्वाचन गराउन भनेका थिए।
आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका यादवले भनेका थिए तपाईंहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन?’ उनले मन्त्रीहरुलाई प्रश्न गरेका थिए ’तपाईंहरुले बनाएको कानुन अनुसार आचारसंहिता बनेको छ यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न आयोग निर्देशन दिन्छ।’
तर एक महिनापछि उनकै निर्देशन ओझेल पर्ने गरी आचारसंहिता खुकुलो बनाइएको छ।
कसरी भयो आचारसंहिता परिमार्जन ?
निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा फागुन १८ गते मन्त्रीहरुले आचारसंहिता खुकुुलो बनाउन माग गरेका थिए। आयोगले मन्त्रीहरुको प्रस्ताव ठाडो रुपमा अस्वीकार गरेको थियो। जसको फाइदा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पुग्यो।
एमालेले शीर्ष नेताहरुको सहभागितामा चुनाव केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरिरहँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलका शीर्ष तथा प्रभावशाली नेता चुनावी सभामा सहभागि हुन पाएनन्।
माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने स्थिति थिएन। यता अर्का प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा तथा जनार्दन शर्मा पनि सरकारमा रहेकाले माओवादी केन्द्रलाई चुनावी कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या परेको थियो।
यता कांग्रेसमा पनि विमलेन्द्र निधि र चर्चित युवा नेता गगन थापा सरकारमा रहेकाले आचारसंहिता जारी भएपछि चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा सहभागी हुन अंकुश लाग्यो। पछि सरकारमा सहभागी भएको राप्रपा समेत आयोगको आचारसंहिताले लगाएको बन्देज परिवर्तनको पक्षमा थियो।
सत्तारुढ दलबाटै दबाब आएपछि आचारसंहिता खुकुलो बनाउन बाध्य भएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ। 'सत्तारुढ दलहरुले बारम्बार प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको र प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा आचारसंहिता खुकुलो बनाउन निरन्तर आग्रह गरेपछि आयोग यो निर्णयमा पुग्यो,' आयोग स्रोतले भन्यो।
यस विषयमा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई जानकारी नभएको बताए। 'आचारसंहिताबारे सुधिर जीलाई सम्पर्क गर्नुस्। मलाई जानकारी भएन,' यादवले भने।
आयोगका आयुक्त सुधिरकुमार शाहले राजनीति दबाबमा आचारसंहिता परिवर्तन नभएको बताए। 'निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता परिवर्तन गरेको हो तर कसैको दबाबमा होइन आयोग कसैको दबाब र प्रभावमा पर्दैन,' उनले भने। आयोगले आचारसंहिता परिवर्तन गरेपछि चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नुअघिसम्म मन्त्रीहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउनेछन्। निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई वैशाख १९ गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।