काठमाडौं : सरकारद्वारा दोश्रो पटक संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०७३ लाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्ने आशा सत्तारुढ दलहरुले गरेका थिए। तर सत्तारुढ दलको विश्वास विपरीत मोर्चाले सो विधेयकले माग संवोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलनका कठोर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मोर्चाले यो विधेयकप्रति विरोध जनाउनुको धेरै कारण रहेको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेतासँगको सहमतिमै विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको दाबी गरिरहेको बेला मोर्चाका नेताहरुले भने सहमतिमा नआएको दाबी गरेका छन्।
मोर्चाका नेताहरुले प्रदेश सीमांकन आयोग गठन र धारा २७४ अन्तरगत रहेका उपधाराको संशोधनमा सरकारले मोर्चालाई धोका दिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दीर्घकालीन आन्दोलनको तयारीमा जुटेको दाबी गर्ने मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चालाई झुक्याउने काम मात्र गरेको बताए।
मोर्चाले विधेयकको बिरोध गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन वहिस्कार गर्नुको चार कारण रहेका छन्।
१) प्रदेश सीमाङ्कन सम्बन्धमा:
सरकारले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ देखि ८ सम्म रहेको संविधान संशोधनका प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गरी ‘प्रदेश सीमांकन परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमा परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा पेश गरी दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्ने' प्रावधान थप गरी पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइयो।
संविधानमा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सभाको बहुमतले पारित गर्न सक्छन र त्यस्तो प्रस्ताव निर्धारण गरिएको (तीन महिना) समयभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनमा दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान छ।
मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन् ‘मोर्चाले धारा २७४ को पाँच वटा उपधारालाई परिमार्जन गरी प्रदेश सीमांकनको प्रस्ताव संघीय संसदको कुनै पनि सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित प्रदेशलाई दिएर सीमा परिवर्तनको घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको थियो।’
२. भाषा आयोग गठन सम्बन्धमा :
सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा मातृभाषालाई भाषा आयोगको सिफारिसमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनेको छ। यसले मातृभाषालाई प्रदेशमा काम काजको भाषा बनाउने भन्ने ग्यारेण्टी गरेको छैन। संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिस गरिएका भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा भनी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने भनिएको छ।
यसले कुन कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने ग्यारेण्टी नगरेको भन्दै मोर्चाले धारा ६ बमोजिम आयोगले सिफारिस गरेको मातृभाषाको सूची धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड (क) पछि (क १) थप गर्दै सरकारसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रावधानले भाषा आयोग अधिकारविहीन हुने र आयोगलाई सिफारिस मात्र गर्न दिएर सरकारलाई नैै झन् अधिकार थपेको मोर्चाको आरोप छ।
३. संघीय आयोगको सम्बन्धमा :
मोर्चाले प्रदेश सीमांकनको विवाद टुंगो लगाउन स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन नभएकोमा असहमति जनाएको छ। मोर्चाले प्रदेशको सीमांकन विवाद स्थायी रुपमा समाधान गर्न आयोग गठन नगरी प्रदेश सभा गठन नभएसम्मको लागि प्रदेश सभाको अधिकार संसदले नै धारा २९६ को उपधारा ४ परिवर्तन गरेकोमा असन्तुष्टी जनाएको छ।
मोर्चाले सीमांकन आयोग गठन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ तर त्यो आयोगको अधिकार क्षेत्र र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नै पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ। जुन आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने नभएर सिधै संसदमा पेश गर्नु पर्छ र स्वत कार्यान्वयन हुन्छ।
४ नागरिकता सम्बन्धमा:
मोर्चाले संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरेकोमा मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ।
संशोधनमा विदेशी महिलाले चाहेमा पछि ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि’ भन्ने वाक्यांश थपेर संघीय कानुन बमोजिम ‘वैवाहिक’ अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको छ। तर मोर्चाले नागरिकताको प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा २०६३ सालको अन्तरिम संविधानकै जस्तो राख्नुपर्ने वा संघीय कानुन बमोजिम भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादवले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।