केही सातादेखि सर्वोच्च अदालत प्रत्यक्ष रुपले अशान्त भएको छ। भित्रभित्रै रहेको अशान्तिले यसपटक रामशाहपथबाट दाम्लो छिनाएर निक्कै परसम्म अदालतलाई घिसारेर लगेको छ ।
पहिले यदाकदा अदालतलाई बाह्य परिवेशबाट आक्रमण हुने आशंकाले सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने ठाउँमा बार र बेञ्चमा बस्नेहरू कै भिडन्त हुने हो कि भनेर तैनाथ गरिएका छन्।
राजनीति र अदालतको अवाञ्छित अन्तरघुलन हुँदाहुँदा सो सम्बन्ध अहिले अन्तरविरोधमा परिणत भएको छ। यसमा न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। न्यायाधीशको विभाजनबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा लगभग एक्लिएका छन्। सर्वोच्चका २१ न्यायाधीशमध्ये अत्यन्त न्यून संख्यामा उनको पक्षमा देखिएका छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरू स्वार्थ अनुकूलका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई अदालत न त बचाउनु छ न त अदालतको विश्वास र इज्जतप्रति सरोकार छ। आरोपित प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने उनका मातहतका न्यायाधीशहरू ट्रेड युनियनको शैलीमा राजीनामा मागिरहेका छन्। दलहरू महाभियोगमा जाने नजाने अनिर्णित अवस्थामा देखिएका छन्। हरेक दलका स्वार्थ भित्र पनि व्यक्ति व्यक्तिका मुद्दा जोडिएका छन्।
अदालतका अधिकांश न्यायाधीशले इजलासमा बस्न इन्कार गरेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश स्वयंको इजलासबाट केही सुनुवाइ भएका छन्। बहुमत कानुन व्यवसायीले अदालतको इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन्। उनीहरूको संगठनले समेत प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै धर्ना कालोपट्टी र वक्तव्यबाजीमा दिन बिताइरहेको छ।
यद्यपि‚ बारका कतिपय सदस्यहरू आन्दोलनका नाममा न्यायका लागि अदालतको ढोकामा आएका सर्वसाधारणप्रति अन्याय हुने ढंगले बेञ्च बहिष्कार गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्। यसै सिलसिलामा कालो कोटधारी बीच नै बारको मुल ढोकामा हात हालाहालको घटना समेत भइसकेको छ।
अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका लागि दवाव सिर्जना गर्न नियमित काम कारबाही छोडेर आपसी परामर्शमा दिन बिताइरहेका छन्। उता प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू दवावका भरमा पदमुक्त नहुने र विधि र प्रक्रियाबाट नै जाने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने विधि
नेपालको संविधानको धारा १३१ ले देहायअनुसारको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पद मुक्त हुने उल्लेख छ। जसअनुसार राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा, धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
यसैगरी शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ्य भएमा, नैतिक पतन देखिने कसुर प्रमाणित भएमा र मृत्यु भएमा उनी पद मुक्त हुने छन्।
विवादको इतिहास
२००९ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतको शुद्धता र मर्यादामाथि बेलाबखत प्रश्न उठ्दै आएका हुन्। २०४७ पछि विशेष गरी राजनीतिको विवादमा तानियो। २०५२ साल भदौ १२ को संसद पुनःस्थापनाको निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको विरोधमा नेकपा (एमाले)ले सडक आन्दोलन नै चलायो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री रहिसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको फैसला चित्त नबुझेपछि सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै ’सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी सारे हुन्छ’ भनेर आक्रोश पोखेको सुन्दा धेरैले जिब्रो टोकेका थिए।
२०६२/२०६३ को आन्दोलनपछि पनि दलहरूबीच आपसी मतैक्य नभएका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा लान राजनीतिक दलहरू सहमत भए। यसबाट राजनीतिक दलका नेतृत्वको अक्षमता मात्र सावित गरेको थिएन, राजनीति र न्याय अर्थात् न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच अवैध सम्बन्ध स्थापित गरिदिएको मानिन्छ।
अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा यसले न्याय क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई राजनीतिको लोभ र राजनीतिक नेताहरूलाई न्यायालयको दुरुपयोग गर्ने ढोका खोलेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश क्रमश: गोपाल पराजुली प्रकरण‚ सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता र दीपकराज जोशी नियुक्तिका सन्दर्भमा भएका न्यायालयभित्र र बाहिर भएका गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने पनि नियुक्तिदेखि बहिर्गमन सम्मका त्रुटि फेला पार्न सजिलो हुनेछ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा निर्णय आउँदा अदालत र न्यायाधीशको प्रशंसामा पुल बाँध्ने र विपक्षमा निर्णय आउँदा मानमर्दन गर्ने क्रम पटकपटक चल्दै आएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच सेटिङ हुने गरेको सडक हल्ला चले। तर‚ पछिल्लो समयमा परमादेशमा प्रधानमन्त्रीका लागि तोकेर नै शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबराका भागका दुईमध्ये एक भनिएका गजेन्द्र हमालको गैरसांसदको मन्त्री नियुक्त हुनुले विवाद छताछुल्ल भयो।
त्रुटि संविधान मै
कतिपय विज्ञ र संवैधानिक कानुनका जानकारहरू समस्या र त्रुटि संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबाट शुरु भएको ठान्छन्। उनीहरू संविधानको धारा २८४ ले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदको गठनको स्वरुप स्वयंमा राजनीतिक भागबण्डाका लागि राखिएको ठान्छन्। जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने गर्छन्।
यसरी नियुक्त गरिने प्रधानन्यायाधीश वा कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुखले सधैं सबैतिर अनुगृहीत भएर सम्झौताका आधारमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मान्छन्।
संसदबाटै चुनिएका प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेतले संवैधानिक पदाधिकारी चयन गरिन्छ। यसरी चयन भएर सरकारबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि फेरि सांसदको टोलीले संसदीय सुनुवाइका नाउँमा अनावश्यक राजनीतिक रुपमा गिजोल्नाले नैतिक रुपमा गलेर पदमा बहाल हुने पदाधिकारीबाट साहसिक काम हुन नसक्ने तर्क उत्तिकै मननयोग्य छ।
यसरी नियुक्त पदाधिकारीले कुनै साहसिक काम नै गरे पनि कुनै पक्षलाई चित्त नबुझे संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले कानुन उल्लंघन गरेको कार्य क्षमताको अभाव पदीय कर्तव्य पालन नगरेको लगायतका विषय देखाएर महाभियोग दर्ता गराउन सक्छन्।
महाभियोग दर्ता भएपछि प्रमुख वा पदाधिकारी कार्यसम्पादनबाट बञ्चित हुनेछ। अझ महाभियोगबाट हटाइएको व्यक्ति पदमा रहे बापत पाउने सुविधा पाउने छैन र कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर्ने छ।
विकृति कोट्याएको बेवारिस प्रतिवेदन
अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायाधीशदेखि लेखनदाससम्मका चलखेल छर्लङ्ग पारेको छ।
अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभइ बेवारिस बनेको सो प्रतिवेदनले न्यायाधीश स्वयं र लेखनदास समेत विचौलिया भएको पनि खुलाएको छ। प्रतिवेदनले अदालतमा मुद्दाको किनबेच र खुलेआम भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने विषयवस्तु समेत समावेश रहेको पाइएको प्रष्ट्याएको छ।
न्यायाधीश आफैं विचौलिया बन्ने वा आफ्ना नातेदारलाई विचौलियाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा न्यायाधीश कार्की संयोजक रहेको समितिले गत साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अझै जिल्ला अदालतमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म एउटै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने प्रणालीका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न न्यायाधीशहरूले आफूलाई मुद्दा तोकिना साथ सेवाग्राही समक्ष विचौलिया पठाई भ्रष्टाचार गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कतिपय न्यायाधीशका नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेकाले खोजबिन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
– कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारी विचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजबिन हुनुपर्दछ।
– कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयं पनि विचौलिया छन्, सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने।
– विचौलियालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन र सेवाग्राहीको सहजताका लागि परिचयपत्र र पोशाकसहितको स्वयंसेवी कर्मचारी खटाउन उपयुक्त हुने।
– कारागारबाट पनि पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइ दिन्छौं भन्ने गरेको पाइएको हुँदा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने।
– लेखनदासले रू २५ लाख नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका उदाहरणहरू छन्।
न्यायपालिकाका यी विचौलिया
कतिपय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी स्वयं पनि विचौलिया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा विचौलियाका रूपमा कानुन व्यवसायी, लेखनदास, सेवा निवृत्त कर्मचारी, बारका पदाधिकारीले कार्य गरेका भए पनि कानुन व्यवसायी मुख्य विचौलियाको भूमिकामा रहेको किटान गरिएको छ।
यसरी नै प्रतिवेदनमा विचौलियाले प्रतिवादीसँग आर्थिक लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल ‘होस्टाइल’ बकपत्र गराउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै विचौलियाको मुख्य भूमिकामा हुने गर्छन्।
प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, एनजिओकर्मी, समाजसेवीले विचौलियाको काम गरिरहेका हुन्छन्,’। प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा विचौलियाबाट प्रभावित हुने न्यायाधीशहरूलाई पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
'विचौलियाबाट प्रभावित भई न्याय सम्पादनमा नै विचलन ल्याउने न्यायाधीशहरू पहिचान गरी त्यस्ता न्यायाधीशलाई कानुनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने। विद्यमान कानुनले थप कारबाही गर्नसक्ने दायरामा रहेका सेवारत व्यक्ति, कार्यरत पदाधिकारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू विचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने', सुझाव खण्डमा भनिएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति मै भ्रष्टाचार
न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदादेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ‚ ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको कार्यबाट हुने गरेको पाइन्छ’।
कानुनले तोकेको र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्तिको सिफारिश नगरी आत्मनिष्ठ एवं मनोगत आधारमा गरेको सिफारिसले नै धेरै समस्या उत्पन्न भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यमध्येको योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट छनोट गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा न्यायको आशा गरेर अदालत धाउनेहरूका शरीरमा काँडा उम्रिन्छन्।
न्याय दिने आफैं अन्यायमा
आचरण विपरीत, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने निकाय न्यायपरिषदले नै कारवाही गर्दा शक्तिशालीलाई बचाउने तथा कमजोरलाई कारवाही हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीसँग नजिक रहेका न्यायाधीशहरूले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गर्दा पनि कारवाहीको दायरामा नपर्ने गरेको तर असल, इमान्दार,चरित्रवान न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनको काम गर्दा कारवाहीको भय र त्रासमा रहनु परेको अवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ।
न्यायपरिषदबाट कारवाही हुँदाको अवस्थामा पनि उही र उस्तै प्रकारका गल्ती गर्ने न्यायाधीश उपर समानस्तरको कारवाही नगरी फरक-फरक कारवाही गरेका कारण न्यायाधीशहरूले आफूले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पाइएको प्रष्ट्याइएको छ।
मुद्दाका पक्षले आफ्नो कानुन व्यवसायीलाई पेशी सूची प्रकाशित हुनु भन्दा पहिले नै आफ्नो मुद्दा फलानो इजलासमा पर्छ, उक्त मुद्दामा छोटो बहस गरिदिनु होला वा मुद्दा नहटाइ दिनुहोला भनी आग्रह गर्ने तथा सोहीअनुसार परिणाम आउने गरेको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा ‘शक्तिको आडमा र जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक जीवनशैली देखाएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति अपारदर्शी भएको र त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका कारण विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको,’ स्पष्ट शब्दमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशबाटै अनियमितता
न्यायिक प्रक्रियामा नै न्यायाधीशहरूले अनियमितता गर्ने गरेको कुरालाई पनि बुँदागत रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कानुन बमोजिम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने मुद्दाहरूका पक्षले लामो समयसम्म पेशीको समय नपाउने तर प्राथमिकतामा पनि नपर्ने मुद्दाका पक्षहरूले एकदमै छिटोछिटो पेशीको समय पाउने गरेका छन्। मुद्दाको दर्ता क्रम र प्राथमिकताअनुसार मुद्दाको पालो पाउने गरी पेशीमा नचढ्ने कुरालाई पनि इंगित गरिएको छ। प्रतिवेदनमा मुद्दाका पक्षहरूको प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका पक्षको मुद्दा पेशी चढ्न नदिने गरिएको पनि उल्लेख छ।
‘मुद्दामा पेशी तारेख दिने क्रममा पहिला आउने पक्षलाई अगाडिको मितिको पेशी दिनुपर्नेमा सो नगरी पेशी तारेख दिने कार्यमा चलखेल गरी पछाडि आउने पक्षलाई पनि अगाडिको पेशी दिने साथै पेशीको बेहोरा एकैपटक सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगरी कागजमा पेशी जनाई विकृति विसंगति गर्ने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ।
अदालतमा फाँटका कर्मचारीले कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरमा बढी लिने, दस्तुरै नलाग्नेमा पनि दस्तुर असुल्ने जस्ता कामहरू गर्ने गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनले समेट्दै न्यायाधीशहरूले फैसलाका क्रममा स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नभएको, केही न्यायाधीशहरूको भ्रष्ट र आचरण विपरीतको भ्रष्टाचारजन्य कार्य न्यायपालिकाको समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायपरिषदमा सुधार र न्यायाधीशको सुविधा थप
न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्दा कानुनले निर्धारित गरेको योग्यता र मापदण्डलाई पारदर्शी रूपमा वस्तुगत तवरबाट गर्न नसकी अयोग्य र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण नभएका व्यक्तिहरू समेत नियुक्ति हुने गरेको तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न भई अकूत र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशहरू कानुनी कारवाहीको दायरामा आउन नसक्नुका दोष सम्पूर्ण न्यायपालिकामाथि नै पर्ने गरेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
न्यायाधीशहरूले पाउने सुविधा कम हुनुले पनि विकृतिलाई प्रोत्साहन मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘भ्रष्टाचार र विकृतिजन्य कार्य हुनुमा न्यून तलब एवं सुविधालाई नै प्रमुख कारण मान्न नसकिए पनि यो पनि एउटा कारण हो भनेर मान्ने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल राज्यबाट प्राप्त तलब एवं सुविधाले आधारभूत आवश्यकता समेत पूर्ति हुन नसक्ने देखिँदा यसले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न मद्दत गरेको देखिन्छ।’
न्यायपरिषदमा न्यायाधीशको बाहुल्य रहने गरी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गरी प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र बारको प्रतिनिधि मात्र रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संसदीय सुनुवाइ पुनर्विचार
समितिले अदालतमा बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभाव रोक्नका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइ प्रणालीका विषयमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आसयको सुझाव समेत दिएको छ।
प्रतिवेदनमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीका कारण पनि अदालतमा राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्ने संकेत गरिएको हो। प्रतिवेदनमा 'सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पर्न गएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छुट्टै अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने,' भनिएको छ। अध्ययनका क्रममा प्राप्त सुझाव भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइ प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा कमजोरी
प्रतिवेदनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका क्रममा हुने गरेको कमी कमजोरीलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार कतिपय मुद्दाको अनुसन्धान दबाब, प्रभाव, प्रलोभन,मोलाहिजा, हस्तक्षेप र असक्षमताका कारणले फितलो हुने गरेको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भौतिक र वैज्ञानिक प्रमाणमुखी अनुसन्धानको सट्टा मौखिक प्रमाणलाई आधार बनाई अनुसन्धान गर्ने गरिएको बताइएको छ। जाहेरी दरखास्त पर्नासाथ निष्पक्षतापूर्वक छानबिन नगरी जाहेरीमा उल्लेखित व्यक्ति नै अपराधी हो भन्ने परम्परागत सोचबाट अनुसन्धान हुने गरेको उल्लेख छ।
‘कतिपय अवस्थामा मुख्य अभियुक्त उपर मुद्दा नै नचलाइ उन्मुक्ति दिने तर अन्य अभियुक्तलाई निजले गरेको भन्दा बढी सजायको मागदाबी लिने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान तथा अभियोजनमा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीले आफैंले चाहेका कानुन व्यवसायीहरू नियुक्त गर्न बाध्य गराउने प्रवृत्तिले गर्दा मुद्दमा अनुचित चलखेल गर्ने जटिल समस्या रहेको छ।’
यसैगरी प्रतिवेदनमा जरूरी पक्राउसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सही प्रयोग नभएको, अनुसन्धानका क्रममा वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्ने चिज वस्तुको समयमै परीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त नहुने गरेको पनि उल्लेख छ।
विकृति तलैदेखि
फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मुद्दामा पराजित हुने पक्षले फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रभावित गर्ने गरेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तेस्रो व्यक्तिको अचल सम्पत्ति जेथा जमानत बापत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका कारण जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गराई जेथा जमानी राख्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको कुरा समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
३ वर्षभन्दा कम कैद र ५ लाखभन्दा कम जरिवाना वा २५ लाखभन्दा कम बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि अवस्थामा पुनरावेदन नलाग्ने गरी सबै आदेशहरू संयुक्त इजलासबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई मुद्दा जिम्मा लगाउने र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्थाका कारण मुद्दामा विचौलियाले मुद्दामा प्रभाव पार्ने,साथै विकृति र भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई मुद्दा जिम्मा दिने परिपाटीको अन्त्य र सबै अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा साक्षीलाई दिइने भत्ता प्रहरी कार्यालयबाट सहज रूपमा प्राप्त नभएकाले सरकारी वकिल वा अदालतबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुलिस इन्भेस्टिगेसन ब्यूरो जस्तै जुडिसियल ब्यूरो खडा हुन सकेमा अनियमितता अनुसन्धान गर्न सहज हुने सुझाव समेत प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ।
सुनुवाइ हटाउ‚ अम्बुड्सम्यान राख
अदालतमा राजनीति हावी र राजनीतिको प्रभाव बढेको भन्ने जनगुनासो भएकाले समाधानका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रणाली खारेज गरिनुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदीय सुनुवाइ हटाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट भएका अनियमितता एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न अम्बुड्सम्यानको छुट्टै कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ। जुन कुरा विचारणीय भएपनि यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्ने जटिलता देखिन्छ।
कानुन व्यवसायी र समस्या
अभिवक्ताले अधिवक्ता लेखी कानुन व्यवसाय गरेको, न्यायाधीशलाई घुस खान सहयोग पुर्याएको, पक्षको लिफा विपक्षीलाई दिई आफ्नो पक्षको अहित गरेको, पक्षलाई झुक्याएर एउटा मुद्दा भनी अन्य कागजातमा सही गराई आफ्नो पक्षको अहित गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केही कानुन व्यवसायीहरूले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नै पर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकताका कारण पनि समस्या हुने गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
इजलास समक्ष सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा कतिपय कानुन व्यवसायीहरू यथोचित मर्यादा र गरिमाका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको, कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने पारिश्रमिक पारदर्शी हुन नसकेको कुरालाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा आफ्नो परिवारको नाममा विवादित जग्गा नामसारी गरी लिएको, एउटै मुद्दामा दोहोरो दाबी लेखेको लगायतका जालसाजी, किर्ते, ठगी जस्ता क्रियाकलापमा समेत संलग्न रहेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको कुरालाई समेत उल्लेख गरिएको छ।
कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाउन पहल गर्ने, कानुन व्यवसायी फर्म दर्ता हुनुपर्ने, पारिश्रमिकमा कर कट्टा गर्नुपर्ने, आय व्ययको लेखा राख्नुपर्ने, लिएको पारिश्रमिकको रसिद दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ।
यसका लागि कानुन व्यवसायीको शुद्धीकरण पनि न्यायिक विकृति हटाउन महत्त्वपूर्ण उपाय भएको हुँदा कानुन व्यवसायीलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।
विचाराधीन मुद्दामा लेखे अवहेलना
प्रतिवेदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। ‘विचाराधीन मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र प्रसारित समाचारबाट न्याय सम्पादन कार्यमा दबाब सिर्जना हुने भएकाले तथ्य र प्रमाणको विवेचना गर्न नसक्ने अवस्था रहने हुँदा यस्ता टीकाटिप्पणीलाई अदालतको अवहेलनाको विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
मुद्दाको काम कारवाही र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिलाई मतियार सरह सजाय गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। समितिको यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा न्याय निरुपणमा सजिलो त होला नागरिकको संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले यसलाई थप स्पष्ट नगरी कार्यान्वयनको कदम चालिए सञ्चार प्रविधिको विकासको यो युगमा कार्यान्वयन सहज नहुने स्पष्ट छ।
पेशी तोक्न गोलाप्रथा र प्रभाव
समितिले दिएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको पेशी तोक्ने सम्बन्धमा हो। अहिले चर्चामा रहे जस्तै हाल पेशी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार रहेकोमा अब यसलाई स्वचालित पद्धति वा गोलाप्रथा प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। पेशी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ–
'इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरूदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेशी सूची प्रणाली (Automated Cause List System) लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेशी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले गोलाप्रथाद्वारा पेशी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने।
झट्ट हेर्दा प्रतिवेदनको गोलाप्रथासम्बन्धी यो सुझाव स्वच्छ निष्पक्ष र न्यायपूर्ण देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशप्रतिको अविश्वास मात्र झल्काउँछ। यो विधिले न्यायाधीशको कुशलता अनुभव विज्ञताका आधारमा मुद्दाअनुसारको इजलास तोक्ने कुरा हराउँछ। जसका कारण न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्न सक्छ।
सुझावमाथि सुझाव
१५२ पृष्ठको यो प्रतिवेदनले धेरै सुझाव अगाडि सारेको छ। जसको कार्यान्वयन ढिलोचाँडो हुने नै छ। कार्की समितिको सुझावबाहेक यो पंक्तिकारका पनि केही कुरा छन्।
अदालत समस्या ग्रस्त रहेको स्पष्ट गरेको छ र बुँदागत सुझाब पनि दिएको छ। समिति गठन गर्नु नै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो। तर‚ प्रतिवेदन आएपछि सुझाव लागु नगर्नु चाहिँ हेलचेक्र्याइँको अर्को नमुना हो। जसको बेलैमा विचार नपुर्याउनाले प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं अफ्ठेरोमा परेका छन्।
गत साउन १४ गते प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए। तर‚ प्रतिवेदन पढिनसक्दै प्रधानन्यायाधीश जबरासहित अहिले हाम्रो अदालत न्यायाधीश,कानुन व्यवसायी र विचौलियाबाट नै अन्याय र आपतमा परिसकेको छ।
अहिलेको समस्याको समाधान खोज्दा आजको आगो निभाउन मात्र होइन भोलिलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। हिजोले ल्याएको आजको विसंगति जस्तो आजले भविष्यका लागि गल्ति गर्ने ठाउँ नछोडोस्। यसबेला अदालतमा 'चेन अफ कमाण्ड' भत्किएको छ। यो अहिलेका लागि कतिका लागि रमाइलो पनि होला, तर भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशका लागि चिन्ता र चासोको विषय हुनुपर्छ। किनभने संस्थामा परम्परा प्रथा नजिरको अर्थ र महत्व हुने गर्छ।
जन निर्वाचित संसदले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने, निश्चित अवधिका लागि नियुक्त पदाधिकारीले बीचैमा हट्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता गतिविधिले मुलुकमा अस्थिरता मात्र निम्त्याउने छन्। यसको अर्थ पदमा पुग्ने र पुर्याइने व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ।
सक्षम इमान्दार र विवेकशील व्यक्तिले मात्र राष्ट्र समाज र स्वयंले प्राप्त गरेको पदको मर्यादा राख्न सक्छ। राजनीति पिडित अदालतलाई फेरि न्यायाधीश र कानुन व्यवशायीहरुले उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा थप प्रहार भएको सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन्।
यसबेला न्यायाधीशहरूले आफूभित्र हरिप्रसाद प्रधान र रत्नबहादुर विष्टजस्ता इतिहास बनाएका थुप्रै न्यायाधीशको खोजी गर्नु पर्छ अदालतमा निष्ठा र न्यायका लागि। युवा कानुन व्यवसायीहरूबीच गणेशराज शर्मा र कुशुम श्रेष्ठलगायतको इतिहास पढाउनु पर्नेछ।
अनपेक्षित समस्या र विकृतिको चाङ बोकेको अदालतले अपेक्षित न्याय दिन सक्दैन। हार्नेले समेत न्याय पाएको महसुस गरेन भने जित्नेले मात्र न्याय पाएको महसुस गरेर पुग्दैन। प्रश्न उठेका न्यायाधीश र गरिमा घटेको न्यायालयबाट न्याय ठिक आए पनि विश्वसनीय भएन भने विद्रोहको दावानल लाग्नेछ।
किनभने अदालत अन्यायमा पर्नेले आशा बोकेर पुग्ने अन्तिम ठाउँ हो। अरुले फैसला सुनाउलान्, निर्णय गर्लान्। तर अदालतले फैसला सुनाउने र निर्णय मात्र गर्दैन, न्याय गर्छ भन्ने मान्यता वा जनविश्वासलाई अदालत स्वयंले सबैभन्दा पहिले बुझ्न सक्नु पर्छ।
जनताले पाउनु पर्ने न्याय सुलभ चुस्त दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउन समयानुकुल प्रयाश गर्नुपर्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवशायी स्वयं विभाजित विवादित र अविश्वसनीय बनिरहनु देश जनता र राष्ट्रका लागि नै दुर्भाग्यको बिषय हुनेछ भन्ने बुझेर छिटो निकास दिनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।