काठमाडौं: आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि सरकारको काम कारवाहीको विषयमा नीतिमै उल्लेख गर्नका लागि आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक नीतिमा संरचनागत परिवर्तन गर्नका लागि सुझाव संकलन गरिरहँदा निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूले भने सरकारले आफ्नो काम र दायित्वको विषयमा आर्थिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने आग्रह गरे। अर्थमन्त्रालयले हरि रोकाको संयोजकत्वमा आर्थिक नीति तर्जुमा प्राविधिक समिति गठन गरेर नीति तर्जुमाको काम गरिरहेको छ। रोकाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको सुझाव संकलनमा व्यवसयी तथा विज्ञहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सरकारले निजी क्षेत्रले गर्ने कामबाट सन्तुष्टि लिएर बसेको दाबी गरे। 'सरकार राजश्वमैत्री मात्रै देखिन्छ, निजी क्षेत्रले गरेको गतिविधिबाट राजश्व बढ्ने हो तर त्यो राजश्व समयमै खर्च गर्ने दायित्वबाट भने सरकार विमुख देखिन्छ', शाहले भने। तीव्र विकासको लागि अहिले थ्री पी सिद्धान्तअनुसार पनि काम अघि बढाइएको तर यहाँ सरकारको काम भनेको मात्रै लाइसेन्स दिनु र कर उठाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ भन्दै उनले स्थानीय बन्द हडताल, जग्गा तथा वनको समस्या कुनै विषयमा पनि सरकारले दायित्व निर्वाह नगरेकामा गुनासो गरे। 'त्यसैले स्पष्ट रूपमा अर्थ नीतिमा सरकारको दायित्व र कर्तव्यको विषयमा पनि लेखिनुपर्छ', शाहले भने।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले सरकारका नीति नियम कर्मकाण्डी मात्रै भएको र प्रभावसमेत मूल्यांकन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रभावकारी बनाउने गरी नीति ल्याउनका लागि आग्रह गरे। 'यहाँ सरकारी नीतिको समेत प्रभाव न्यून देखिन्छ', उनले भने, 'नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व मूल्य वृद्धिलाई बाञ्छनीय राख्नु हो तर यहाँ तीन प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदा १२ प्रतिशत व्याज र १० प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हुँदा छ प्रतिशत बैंक व्याजदर हुन्छ।' नीतिगत व्याजदरसमेत कर्मकाण्डी मात्रै रहेको र यस्ता विषयलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट रूपमा नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जाेशीकाे सुझाव थियो।
सरकारका पूर्व सचिव श्रीराम पन्तले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा राज्यले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरी नीति बनाउन आग्रह गरे। 'सेवा क्षेत्रमा छिटो विकास भएका छन् तर यी क्षेत्रमा सिन्डिकेट देखिएको छ', उनले भने, 'अत्यावश्यक क्षेत्रमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।' प्रा.डा. रामचन्द्र पौडेलले राज्यले आफ्नो स्पष्ट दायित्व देखाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने बताए।
अर्थविद् डा. केशव आचार्यले सरकार तथा राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको बताए। 'विपन्न वर्ग कर्जा, सस्तो दरको ऋण तथा साना किसानको विकासमा सहकारी तथा सरकारी भूमिका खुम्च्याएर निजी बैंकहरूलाई जिम्मेवारी दिन थालिएको छ', उनलेे भने, 'यसले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको देखिन्छ।'
चिकित्सक डा. अर्जुन कार्कीले शिक्षा र स्वास्थलाई प्राथमिकता राखेर राज्यले सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने बताए। 'अहिले नागरिकको अपेक्षा र आकांक्षा बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पनि बहन गर्न सक्नुपर्छ', डा. कार्कीले भने, 'शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।' उद्योगी अशोककुमार तोदीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उत्पादनमूलक उद्योगको बिस्तार गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न र लगानी गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरे।
उता अर्थमन्त्रालय प्राविधिक समितिका सदस्य रमेश पौडेलले समेत सरकार विकासमा अल्मलिएको, जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र योजनामा स्पष्ट नभएको आरोप लगाए। 'यहाँ अरूलाई नियममा बाँध्न नीति नियम बनाइन्छ, तर सरकार आफू जिम्मेवार नहुँदा के गर्ने?', उनको प्रश्न थियो, 'उदाहरणका लागि काठमाडौँमा एउटासम्म पनि ट्राफिक बत्ती छैन, खै राज्यको दायित्व?'
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पुण्य रेग्मीले सबैका सुझाव र बदलिएको परिस्थितिलाई हरेर नीति तर्जुमा गरिने बताए। सरकारले नयाँ आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नका लागि हरि रोकाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यो समितिले पछिल्लो दुई महिनादेखि आर्थिक नीति तर्जुमाको लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।