विचार

सुवास घिसिङ: उताकाले बुझेनन्, यताकाले चिनेनन्
SHARES

बैशाख ७, २०७४

    जब २३ अगष्ट १९८८ मा भारत सरकारको राजपत्र प्रकाशित भयो, सुवास घिसिङ्ग र भारत सरकार मिलेर भारतका रैथाने नेपालीलार्इ गोर्खा बनाएको प्रतिवादमा भारतका बिभिन्न प्रान्तका तह र तप्काका धेरै मानिसका अतिरिक्त अरू विभाषी भारतीय नेता तथा विद्वानहरू बोलाएर सिक्किममा नेपाली सम्मेलन भयो।

    यो सम्मेलनले गोर्खा नामको शब्द जातिको नाम होइन, भाषाको नाम पनि होइन, गोर्खा भनेको नेपालको एउटा जिल्ला हो, गोर्खा भनेको केवल पल्टनेहरूको परिचय हो, हामी नेपालीको होइन भन्दै भारतमा नेपालीहरूको जन्मजात अस्तित्व छ भन्ने कुरा अघि सार्‍यो। भारतमा जन्मिएपछि भारतीय भइन्छ। नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ७ ले छुँदैन। हामी जन्मँदाका नेपाली, मर्दाका नेपाली भारतीय नेपाली हौँ भन्दै सम्मेलन सम्पन्न भयो।

    यही सम्मेलनमा भारतीय कंग्रेसका सांसद डा. करण सिंहसमेतलार्इ बोलाइयो। उनले समेत २३ अगष्ट १९८८ को राजपत्रको विरोधमा 'मेरी मुमा नेपाली होइबक्सन्छ' त्यसैले पनि गोर्खा शब्दले होइन, नेपालीले संवैधानिक मान्यता पाउनुपर्छ भन्न बाँकी राखेनन्।  

    यसै क्रममा भारतमा रहेका नेपालका राजदूत डा. भेषबहादुर थापाले दार्जिलिङ पुगेर नेपाली नामको संसारकै जेठो संस्था नेपाली साहित्य सम्मेलनको सभामा भारतीय नेपालीलार्इ गोर्खा बनाउने सुवास घिसिङले गरेको गल्ती सच्याउनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए।  

    वचन पूरा गर्ने क्रममा डा. करण सिंह र डा. भेषबहादुर थापासमेतका प्रयासले नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नेपाली शब्दलार्इ भारतीय बनाउने एनओसी लिएपछि गोर्खाहरूलार्इ धारा ७ का नेपाली बनाउन सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीलार्इ हतियार बनाएर गोर्खा जातिका विरोधी भारतीयहरूले षड्यन्त्रपूर्वक २० अगष्ट १९९२ का दिन नेपालको नागरिकता र राष्ट्रियताबोधक 'नेपाली' शब्दलार्इ भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा प्रवेश गराए भने सुवास घिसिङले भारतमा तहल्का मच्चाउँछ भन्ने डरले दार्जिलिङ पार्वतीय परिषद क्षेत्रभित्रको सरकारी भाषाको नामचाहिँ गोर्खा भाषा नै रहनेछ भन्ने ऐन माथिल्लो सदनबाट निर्विरोध पास गराए।

    नेपाली भाषा संवैधानिक भएकोले भारतमा नेपाली जातिको अस्तित्व अबचाहिँ कायम भयो, २३ अगष्ट १९८८ को गोर्खा नागरिकता पाएको राजपत्र कामै नलाग्ने भयो भन्दै धेरैले खुसी साटसाट गर्दै सुवास घिसिङलार्इ जातिद्रोही हो भन्न भ्याए।

    केही वर्षपछि उनै नेपाली भन्नेहरूले भाका फेर्दै आफ्नो परिचय नेपालीभाषी भारतीय गोर्खा हुनुपर्छ, यसैबाट भारतको खाँटी नागरिक भइन्छ भन्ने प्रचार प्रसार गर्न थाले, जुन आजसम्म कायम छ। यस्तै मानिसहरूले भारतमा नै आफ्नो परिचय दिँदा 'नेपालीभाषी भारतीय गोर्खा' भन्ने वर्णशङ्कर परिचय दिएको पत्तै पाउन सकेका छैनन्। किनभने भारतमा बङ्गलाभाषी भारतीय बङ्गाली /अखमीयाभाषी भारतीय आसामे/तमिलभाषी भारतीय तामिल भनेर कसैले भन्दैनन् भने सुवास घिसिङलार्इ गाली गरेकै भरमा नेपालीभाषी भारतीय गोर्खा भन्ने परिचयको परिणाम के हुने हो?  

    आफ्नै मानिसहरूकै विरोधका बाबजुद पनि सुवास घिसिङले नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ७ अन्तर्गत नेपाली परिचय बोकेर भारतमा रहेका गोर्खा जातिका मानिसहरूका हितमा काम गरेर भारतीय बनाउन सफल भए।

    गोर्खा जातिलार्इ आवश्यक पर्ने एउटा चौतारी 'गोर्खाल्याण्ड' बनाउने भन्ने क्रममा भारत र भारतीयहरूको हेपाहा प्रवृत्ति राम्ररी बुझेका घिसिङले नागरिकता हात पारेपछि मात्रै भारत सरकारसँग आन्दोलन गरेर 'गोर्खाल्याण्ड माग गर्नु र नफलेको लहरामा वन तरुल कोट्याउनु उस्तै हो' भन्नेसम्मको वक्तव्य सार्वजनिक गरी प्रमाणित तथ्यका आधारमा दार्जिलिङ पहाडको कानुनी हैसियत खोज्नेतिर लागेका देखिन्छ।

    यसै क्रममा सन् १८१५ को सुगौली सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित इष्ट इण्डिया कम्पनीले हडपेको भूभागलार्इ सन् १८१७ फेब्रुवरी १० मा सिक्किमपतिलार्इ तितलीय सन्धि गरिदिएका थिए। सिक्किमबाटै सन् १८१७ अप्रिल ७ मा केही भूभाग फिर्ता लिएको, फेरि सन् १८३५ फेब्रुवरी १ मा उक्त भूभागको भाडा तिर्ने गरेको तथा यी भूभागलार्इ कहिले राजसाही डिभिजन हालको बङ्लादेशमा राखेको, कहिले गोरखपुर डिभिजनमा राखे। 

    भारतबाट पनि नेपालीहरू खेदिए भने अरू बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले सुवास घिसिङले उठाएको विषयको सत्यतथ्य पत्ता लाउनेतिर लाग्नु भन्दा भारतले विगतमा आफूलाई लगाएको गुन भुलेर भारतबाट जमिन फिर्ता माग्ने घात गर्नु हुँदैन भन्ने हिनताबोधको मानसिकताले ग्रस्त भएकै देखिन्छ। नत्र गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना देशको साँधसिमानाका विषयमा किन बोलेनन्?

    अंग्रेजले भारत छोडेर जान लाग्दा दार्जिलिङ्को गोर्खा लिग पार्टीका नेता डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वको डेलिगेसन नेपाल आएर नेपालमा नै मिसिने प्रस्ताव राखेको  तथा १४ देखि १८ अगष्ट १९४७ सम्म दार्जीलिङको टाउन हलमा पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डा फर्फराएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै उक्त भूभाग वैधानिक तवरले भारतको नभएको तर प्रमाणले नेपालको देखिएको भए पनि हाल मालिकविहीन अवस्थामा रहेकोले यो भूभाग भारतको हो कि नेपालको हो? भन्नुपर्ने अवस्था छ।

    मालिकको निर्धारण होस् भन्ने व्यहोराको टेलिग्राम नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावलार्इ सन् १९९२ जनवरी १२ का दिन पठाएको देखिन्छ। हेपाहा पवृत्ति भएको देश भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन तर त्यो बेलादेखि नै घिसिङमाथि निगरानी र षड्यन्त्रचाहिँ चल्न थालेको थियो।

    यता नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने देशको साँधसिमाना चिन्नु स्वदेश र विदेशमा भएका आफ्ना मान्छेहरूका अवस्थाको ख्याल राख्नु भन्दा भोटाङबाट खेदिएका नेपालीहरूलार्इ नेपालमा नै शरणार्थी बनाउँदा भएको फाइदामा पल्किए। यसैगरी भारतबाट पनि नेपालीहरू खेदिए भने अरू बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले सुवास घिसिङले उठाएको विषयको सत्यतथ्य पत्ता लाउनेतिर लाग्नु भन्दा भारतले विगतमा आफूलाई लगाएको गुन भुलेर भारतबाट जमिन फिर्ता माग्ने घात गर्नु हुँदैन भन्ने हिनताबोधको मानसिकताले ग्रस्त भएकै देखिन्छ। नत्र गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्ना देशको साँधसिमानाका विषयमा किन बोलेनन्?

    सहयोग र सल्लाह त परै जावस्, टेलिग्रामको जवाफ नपाएपछि पनि दुवै सरकारले सुनेनन्। 'अब गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हरियो झण्डा गोर्खा साम्राज्यभित्रका घरघरमा एक दिन अवश्य फर्फराउने छ' भन्ने सुवास घिसिङले सन् १९९४ अक्टुबर १९ का दिन माथि उल्लेखित व्यहोरा खुलार्इ भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा यो भूभाग भारत हो भन्न नसकी 'यो राजनीतिक मुद्दा हो' भन्ने फैसला भएको देखिन्छ। उनले जे गरे, त्यस्तो माटो र जातिका हिमायती मानिसलार्इ न नेपाल सरकारले चिन्यो, न नेपाली नागरिकहरूले नै।

    दार्जिलिङमा पनि उस्तै। सुवास घिसिङका स्कुलिङबाटै हुर्की बढी गरेका विमल गुरुङ, दावा पाख्रिनलगायत केही राजनीतिक खेलाडीहरूले गोर्खाल्याण्ड चाहियो भन्न छोडेका छैनन्। कोही पहिलेचाहिँ सिक्स सेड्यूयल नै चाहियो भन्दै हिँडिरहेका छन्। यो सिक्स सेड्यूयल सुवास घिसिङको माग भन्दा ज्यादा बंगाल सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको सट्टामा दिएको अफर मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्ने र बुझाउने काम हालमा पनि हुन सकेको देखिँदैन। सुवास घिसिङले पनि औपचारिकताबाहेक सिक्स सेड्यूयलका विषयमा लागिपरेकै थिए तर सफल भएनन् भन्ने विश्लेषण गर्न सजिलो छैन।

    सिक्स सेड्यूयल भनेको संवैधानिक सुविधा मात्रै हो। यस्तो सुविधा भारत स्वतन्त्र हुनुपूर्वका सबै गोर्खाहरूलार्इ अंग्रेज सरकारले नै दिएको थियो भन्ने कुरा सन् १९३१ को जनगणनाले देखाएकै छ। यो सुविधाको उपभोग गरेर दार्जिलिङ सरकारी कलेजमा पढ्ने तात्कालीन विद्यार्थीहरूमा नरेन्द्रकुमार कुमार्इँ (दार्जिलिङबाट एमएलए पनि भए) र डा. जीएस योञ्जन (कालेबुङ् कलेजका प्रिन्सिपल भए) हरूले 'हिल ट्राइब' पहाडे ट्राइबलको (अनुसूचित जनजाति) कोटाबाट छात्रवृत्ति पाएर पढेका थिए भन्ने कुरा किन भुलेको हो?

    पाएको सुविधाचाहिँ उपभोग गर्ने बाटामा नलाग्ने अनि स्वर्गीय सुवास घिसिङलार्इ राम्ररी बुझेको छ, उनकै विचारबाट मात्रै हिँड्छौँ भन्नेहरूले भारतको केन्द्र सरकारसँग सिक्स सेड्यूयलको माग गर्दै दार्जिलिङको सेरोफेरोभित्र जनसमर्थन जुटाउन भाषण गर्दै हिँड्न मिल्छ? खोइ बुझ्न सकेको सुवास घिसिङको चिन्तनलार्इ? यो पङ्क्तिकारलाई के लाग्छ भने सुवास घिसिङलाई उताकाले बुझेनन्, यताकाले चिनेनन् र नचिनिएरै उनी इतिहास बने।

डीआर कोइराला

कोइराला नेपाल-भारतमामिलाका जानकार लेखक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]