राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा मुलुक ७४४ वटा स्थानीय तहमा विभाजित भएको छ। सीमांकनका क्रममा कहीँ कतै विवाद वा असन्तुष्टि देखिए तापनि सैद्धान्तिक रूपमा सबै स्थानीय तह निर्माणको विषयमा सहमत देखिएका छन्। मधेसमा पनि सीमांकनका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भए तापनि स्थानीय तह गठनका सन्दर्भमा सहमति नै देखिएको छ।
स्थानीय तहलाई इतिहासले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्दै यसको अधिकतम लाभ हासिल गर्नतर्फ लाग्नु अबको एक मात्र विकल्प हो। संविधानसभामार्फत् जनता आफँले बनाएको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तह आफैँमा महत्त्वपूर्ण संरचनाका रूपमा उभिएका छन्। ती इकाईहरूलाई अब सुन्दर, समृद्ध र नमुना इकाईका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने संभावना प्रशस्त रहेको छ।
७४४ इकाईहरूका त्यति नै विशेषता छन्। ती विशेषताका आधारमा अलग–अलग पहिचानका साथ अबको १० वर्षमा ती इकाईहरू परिचित हुनसक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन। संविधानप्रदत्त अधिकारहरू हेर्दा ‘स्मल इज व्युटिफुल’को अवधारणामा आत्मीयताको विकास गर्दै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रारम्भ गर्ने अवसर हाम्रासामु उपस्थित छ।
कुनै पनि स्थानलाई नमुना बनाउनका लागि त्यहाँको संभावनाको पहिचान, त्यहाँको नागरिकको चेतनाको स्तर र संस्कारले ग्रहण गर्न सक्ने योजनाको निर्माण, अधिकतम नागरिक सहभागितासहितको योजना कार्यान्वन गर्न सक्ने संरचनाको विकास, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार आवश्यक पर्दछ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराएको छ। ती अधिकारहरूको सम्पूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्दै जाने हो भने १० वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई संभावनाको दृष्टिले नयाँ पहिचान दिन संभव छ। संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसैगरी सहकारी संस्था स्थापना, एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर तोक्ने, मालपोत संकलन गर्ने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थित गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि काम गर्ने, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका सम्बन्धमा आवश्यक योजना बनाई काम गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ।
स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइको सम्पूर्ण अधिकार पनि स्थानीय तहसँगै रहने व्यवस्था छ। गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा शक्तिशाली हुनेछन् भने स्थानीय अदालतसमेत गठन हुनेछ। मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्दै समाजमा सद्भाव र सामाजिक एकता बलियो बनाउने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन्। स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्दै घर जग्गा धनीपुर्जा वितरणको अधिकार पनि स्थानीय तहमै छ।
कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारीका लागि आवश्यक नीति बनाउने, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्न योजना सञ्चालन गर्ने, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई रोजगार, स्वरोजगार बनाउन तथा अन्य उपयुक्त विकल्पमा काम गर्न पनि स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएका छन्।
कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रणको अधिकार पनि स्थानीय तहमै रहेको छ। खानेपानी, सानाज लविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासका सन्दर्भमा पनि स्वायत्त ढंगले काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको छ।
त्यस्तै ७४४ स्थानीय तहले संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा १५ वटा अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यी सबै अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व यतिबेलाको आवश्यकता हो। संविधानले परिकल्पना गरेको र नागरिक अपेक्षाअनुसार १० वर्षभित्र विशेष र अलग पहिचानसहितको स्थानीय तह निर्माणका लागि सक्षम र सोचसहितको नेतृत्व अनिवार्य शर्त हो भन्दा हुन्छ। सन्निकट स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्षमता भएको पात्रलाई उम्मेदवार बनाउन दलहरूले आँट गरे भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ।
यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीहरू उम्मेदवार तय गर्ने क्रममा छन्। दलहरूले यसका लागि केही आधारहरू पनि तय गरेका छन्। कसैले ती आधार सार्वजनिक गरेका छन् भने कसैले गरेका छैनन्। तिनै घोषित, अघोषित आधारहरू नै उम्मेदवार बन्ने योग्यता मानिँदै छन्। तर, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने नेताको क्षमता कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा जति गंभीर हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकिरहेको अवस्था छ। उनीहरू गंभीर बनेर उम्मेदवार छनोट गर्न सके भने उल्लिखित अधिकारहरूको सम्पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहलाई नमुना बनाउन सकिन्छ।
दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, मतदाताले दलको पक्षमा मत खसाल्ने कुरा पनि स्वाभाविक नै हो। हाम्रो जस्तो दलका आधारमा विभक्त समाजमा दल होइन, व्यक्ति हेरेर मतदान गरौँ भन्नु कुराको अर्थ खासै छैन। दलहरूभित्रको आन्तरिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असन्तुष्ट बनेका केही नेताले अन्तरघातको पुष्टि गर्नका लागि मात्र दल होइन, व्यक्ति हेरेर मत हालौँ भन्नेछन्। अन्यथा यो आह्वानको नेपाली समाजमा हाल अर्थ रहँदैन।
अधिकारसम्पन्न र पहिलो पटक हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सक्षम नेतृत्व चुनियोस् भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू ‘कन्भिन्स’ हुन जरुरी छ। उनीहरू यो कुरामा ‘कन्भिन्स’ नहुने हो भने नागरिक अपेक्षा र संविधानको परिकल्पना अर्थहीन हुन जानेछन्।
दलहरूले उम्मेदवार चुन्दा पार्टीप्रतिको निष्ठा र लगानीलाई पनि आधार मान्नै पर्ने हुन्छ। तर, यो कुरामा मात्र टेकेर अनि भोलिको संभावनालाई नहेरेर निर्णय गर्यो भने कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, आमसमाजप्रति नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ। पहिलो पटक स्थानीय तहले पाएको नेतृत्वले गरेको कामको निरन्तरता त्यसपछिको नेतृत्वले दिनेछ। व्यवस्था वा पद्धति वा प्रावधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वले आफ्नो सकारात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन भने त्यो व्यवस्था वा पद्धति वा प्रावधान सबै अर्थहीन हुन जान्छ। अपेक्षित लक्ष्य वा उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रो पर्दछ। त्यसकारण पहिलो पटक हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सक्षम नेतृत्व आओस् भन्ने कुरामा सबैको चासो देखिनुपर्दछ।
प्रत्यक्ष दलीय राजनीतिमा नरहेका तर सक्षम पात्रको खोजी गरौँ भन्ने कुरा त अहिलेलाई आदर्श लाग्ला र खोजी हाले पनि निर्वाचित गराउन नसकिएला, तर दलभित्र पनि सक्षम पात्र छन् भनेर उम्मेदवार चयन गर्ने क्षमता दलका नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्दछ। आफ्नालाई टिकट दिनेभन्दा स्थानीय तहलाई नमुना बनाउन सक्ने क्षमता भएको पात्रको खोनी गर्नतर्फ दलहरूको नेतृत्व गंभीर बनोस्। यस प्रकारको गांभीर्यले मुलुकको कायापलट गर्न, पुनर्संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न र हरेक स्थानीय तहको अलग पहिचान स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।