देश विकासको मार्ग पहिल्याउन नसकेर वर्षौंदेखि गरिबी अशिक्षा र सुविधाविहीन भएर हामी नेपाली बाँचिरहेका छौँ। तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो र देश विकासको आधार के हुन सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्न नै हामीले लामो समय सकेनौँ।
कहिले हामीले शासकलाई दोष दियौँ, कहिले संविधान र शासन पद्धतिलाई। कहिले भूगोललाई त कहिले हाम्रो धर्म परम्परा र इतिहासलाई दोष दिँदै आएका छौँ। आफू सम्हालिन नसकेका हामीले ' आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु साथीलाई दोष नलगाउनु' भन्ने उखान सुनेका हामीले बारम्बार विदेशीलाई पनि दोष दिने गरेका छौँ।
करिब करिब उस्तै भूगोल उस्तै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकले पनि विकासको मार्ग फरक फरक ढंगले पहिल्याउन सक्छन्। उनीहरूको विकासको गति र स्वरूप फरक हुनसक्छ। तुलनात्मक रूपले कम वा बेसी पनि हुनसक्छ। प्राथमिकता फरक हुनसक्छन्। त्यो राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा भर पर्ने कुरा पनि हो भन्ने हामीले कहिल्यै बुझेनौँ।
भारत र चीन अवसरसँगै चुनौती
हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् १९४७ र चीनले १९४९ आफूले रोजेको व्यवस्थामा आधुनिक विकासतर्फ कदम चाल्न थालेका हुन्। त्यसबेला चीन आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त भयो भने भारत बेलायती उपनिवेशबाट। यसैक्रममा नेपाल राणा परिवारबाट चलेको जहानियाँ पद्धतिबाट सन् १९५० अर्थात् वि सं २००७ देखि मुक्त भयो। यी तीन मुक्त देशको विकास आफैँमा अध्ययनको विषय हुनसक्छ।
भारत र चीनले नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेपछिका सात दशकसम्म समय अनुसारको विकास रणनीति, राजनीतिक कार्यशैली र संवैधानिक अनुकूलन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले आफूले अंगीकार गरेको व्यवस्था र बनेको संविधानलाई दोष दिँदै तिनलाई फालेर अगाडि बढ्ने धृष्टता गर्नुको साटो आफू र आफूले लिएका नीति, चालेका कदममा त्रुटि खोज्ने र सच्याउने काम गरे।
ठूलो जनसंख्या भौगोलिक प्राकृतिक जोखिम मात्र होइन बेलाबखत देखिने आन्तरिक राजनीतिक आरोह अवरोह र अन्तर्राष्ट्रिय तानातान झेल्दै अगाडि बढी रहेका छन्। कम बेसी जे होस् उनीहरू आ-आफ्नो ढंगले विकासमा नेपालभन्दा धेरै अगाडि छन् र थप विकासका लागि अग्रसर हुँदै गएका छन्।
हाम्रा छिमेकीको विकास हाम्रा लागि अवसरभन्दा पनि हाम्रै नीति र व्यवहारले चुनौतीमा परिणत हुँदै गएको छ। त्यसैले उनीहरूको विकाससँगै हाम्रो शिरमा त्यसबाट पनि सिक्ने र आफूलाई बदल्ने चुनौती बढ्दै गएको छ। त्यसैले अबको खोज संविधान र व्यवस्था होइन; शान्ति, सन्तुलन, समन्याय, नेतृत्व कुशलता, असल विचार र समतामूलक उन्नत समाज हो। जुन समाज छिमेकीका लागि मात्र होइन विश्वका लागि उदाहरण बन्न सकोस्।
सातौं संविधानको सातु र तटस्थ मतको मृत्यु
सात दशकको अवधीमा नेपालले २००७ देखि २०१७, २०१७-२०४७, २०४७- २०६३ र २०६३ देखि अहिलेसम्म चारपटक शासन व्यवस्था फेरि सकेका छौँ। ६ वटा फालेर सातौं संविधानको सातु खाइरहेका छौँ। हाम्रो राजनीतिले अहिलेसम्म भविष्यको योजना बनाउनेमा भन्दा पनि विगतलाई सरापेरै यहाँ आइपुगेको छ।
कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अग्रजले गरेको राम्रा काम देख्दैन र हरेकले आफूले मात्र विकास गरेको देख्छ। आफ्नो कमजोरी देख्दैन, आफ्नो कार्यकालमा काम हुन नसकेको र आफूले गर्न नसक्नुको दोष आफूमा खोज्दैन देशको सिमानाभित्र होस् वा बाहिर अरूतिर नै आँखा डुलाउँछ। यो पटकपटक देखिँदै आएको छ।
सत्ताबाहिर बस्दा सधैँ बिग्रेको भत्केको विकृति विसंगति मात्र देख्ने, अनि कुर्सी पद वा लाभ पाउनेबित्तिकै सबै राम्रो बनेको र सुध्रिएको देख्ने हाम्रो पुरानो रोग भएको छ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि केही अपवादबाहेक बारम्बार नेपालमा शासन सत्ताभन्दा सडक शक्तिशाली हुँदै आएको छ। यसका लागि मूलत: नेपाली मानसिकता नै दोषी छ भन्ने स्वीकार्नुपर्छ।
यसक्रममा भूराजनीतिक अबस्थाले खेल्न आउने अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नेभन्दा निहित स्वार्थका लागि आफैँ उपयोग भइदिने राजनीतिक नेतृत्व नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वसँग राष्ट्रिय दृष्टिकोण नभई आत्मकेन्द्रित, गुट परस्त र त्यसबाट अलिक फराकिलो हुँदा दल परस्त मात्र भएको छ।
त्यसमाथि स्वार्थ समूहको घेराबाट उम्किन नसकेको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय मुद्दामा हिँडाउनुपर्ने बुद्धिजीवी पंक्ति उसैको वरिपरि घुमिरहेको छ। स्वतन्त्र विचार तटस्थ मत, सिद्धान्त र वादहरू मरिसकेको अवस्था हो यो।
अहिले मुलुकमा पढेलेखेका मानिस धेरै भेटिन्छन्। तर, बुद्धिजीवि र तटस्थ मत लगभग शून्यतामा झर्दैछ, झारिँदै छ। यसको उदाहरण न्यायालयका सन्दर्भमा गरिएका सार्वजनिक टिप्पणी र स्वयं न्यायमूर्तिहरूका क्रियाकलापबाट छर्लंग भइसकेको छ।
सातवटा संविधान र चारवटा व्यवस्था फेरिसकेका हामी नेपाली अहिले पनि करिब-करिब संक्रमणकालकै अवस्था भोगिरहेका छौँ। सरकार छ शासन सडकले निर्धारण गर्छ। विगतमा नेतृत्वले होइन पटकपटक सडकले र ज्ञात अज्ञात देशी विदेशी स्वार्थले दलका नेतृत्वलाई अधिकांश समय घिसारेर वा ठेलेर यहाँसम्म ल्याएको छ।
सरकारमा रहेका दल र तिनका मानिस आफैँ सडकमा ध्वंस मच्चाउँछन्। सरकार शक्तिका लागि संविधान कानुन व्यवस्था र मर्यादा कुन बेला कसले मिच्छ थाहै हुन्न। शक्तिहीन मात्र कानुनको नजरमा पर्छ।
विकास जादु होइन
समाजमा राजकीय शक्तिमाथिको पहुँच र पैसाको गलत प्रयोग गर्नेहरूको दबदबा बढ्दै गएको छ। दलको विधिविधान भन्दा नेता ठूला नेताभन्दा उनीहरू अनुकूलका स्वार्थ समूह ठूला र शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। विकास कार्यमा ढिलाइ हुनुले बजेट असन्तुलन उत्तिकै छ।
भ्रष्टाचारका कारण सम्पन्न भएका कामको गुणस्तरमा हरेकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय दीर्घकालीन योजना दृष्टिकोणमा सहमति कायम गर्न नसक्नाले उनीहरू स्वयंले राखेका कतिपय राम्रा योजनासमेत त्यसै मर्दै गएका छन्। जसका कारण दल र नेतालाई विकल्पविहीन भएर मात्र जनताले भरथेग गर्दै गरेको देखिन्छ।
अहिलेको संघीय व्यवस्था भनेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति होइन भन्ने गरिए पनि अधिकांश दलका नेताहरूले राणा वा पञ्चलाई रोल मोडल मानेर ब्यबहार गरिरहेका छन्। त्यसै गर्ने हो भने पनि विगतका राम्रा कुरा सबै अबलम्बन गरे हुन्छ खराब मात्र किन? बुद्धिजीवी नै गणेश भइरहेका बेला यो प्रश्न न जनताले गर्न सक्छन् नत तिनका कार्यकर्ताले।
वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। मुलुकबाट अलिअलि निर्यात हुनेमा पनि आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातित वस्तु बढी छ; जसका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा अकल्पनीय असन्तुलन देखिएको छ।
विकास जादु होइन। नत गफ नै हो। जादु हेरुन्जेल मजा आउँछ गफ सुनुन्जेल मजा आउँछ। विकास विचार, योजना, स्रोतसाधन, भूगोल, आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भरपर्छ। त्यसमाथि कुशल कार्यान्वयन र चनाखो अनुगमन यसका लागि अपरिहार्य कुरा हुन्।
उज्यालो भविष्यको खोजीमा १० खर्ब लगानी
अहिलेको विश्वमा सबैकुरा सरकारले मात्रै गर्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विकासका उपभोक्ता र त्यसका प्राथमिकता बदलिएका छन्। तर, जे भए पनि उत्पादन चाहिन्छ। कृषि होस् वा कला। ठूला उद्योग नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। उपभोक्तावाद प्रभावशाली भएको यसबेला छानेर र जानेर राष्ट्रले प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रा योजना प्राथमिकता अपेक्षाकृत सफल भएका छैनन्।
गुजारामुखी कृषि प्रणाली, पूर्वाधारविहीन पर्यटन, तुलनात्मक रूपले कमजोर उद्योग व्यापारलाई हामीले विकास गर्न सकेनौँ। नेपालले विकासको मूलआधार कृषि, उद्योग, पर्यटन र विद्युतलाई मान्दै आएको छ। तर, जटिल भौगोलिक बनावट र सानो आकारको देश त्यसमाथि अव्यवस्थित शहरीकरणले निर्यातमुखी कृषि उत्पादनका लागि मुस्किल देखिन्छ।
तर, विश्वसनीय पूर्वाधार दिन सक्यो भने राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय लगानी आफैँ आउँछ। यसको उदाहरण नेपालमा पनि विद्युत् विकासका लागि निजी र वाह्य क्षेत्रबाट अकल्पनीय रूपमा स्रोत जुटेको छ।
नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीमा अहिलेसम्म उत्पादन भइसकेको ९ सय मेगावाट छ। २५ सय मेगावाट निर्माणाधीन र ३५ सय मेगावाट उत्पादन अनुमतिको पर्खाइमा छ। यसैगरी ८ हजार मेगावाटका लागि लाइसेन्स मात्र लिएर प्रक्रियामा बसेका छन्।
एक मेगावाट उत्पादनका लागि २० करोड लाग्ने अनुमान गर्दा यी सबैको लागत करिब १० खर्ब रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था इपानको अनुमान छ। यसबाहेक सरकारको लगानीमा भएका विद्युत् आयोजनाको हिसाब गर्दा नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा भइरहेको लगानी अन्य क्षेत्रका तुलनामा निक्कै बढी देखिन्छ।
विद्युत् निर्यात योजना
यसरी उत्पादन हुने बिजुली नेपालभित्र मात्र खपत गर्नेभन्दा पनि भारत चीन र बंगलादेशसम्म निर्यात हुनसक्ने विश्वासका साथ लगानी हुँदै आएको छ। जसका लागि सरकारले सन् २०१४ मा भारतसँग सहज विद्युत् आदानप्रदानका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ।
विद्युत् व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आज फागुन ११ गते काठमाडौंमा बस्दैछ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन्। यस्तै, भारतका ऊर्जा सचिव आलोककुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण प्रत्यक्षरुपमा हुन नसकेको बैठक यसपटक भौतिकरुपमा नै बस्न लागेकोे हो। २०७६ असोज २७ र २८ गते संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बैंगलोरमा बसेको थियो।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट विद्युत् व्यापार र केही प्रसारण लाइन आयोजनाका बारेमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै, बैठकमा नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुरको थप प्रगतिका बारेमा छलफल हुनेछ। जुन एम सी सीसँग सम्बन्धित छ।
यसैगरी, सन् २०१९ मा बंगलादेशसँग ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुवै देशले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल गरिसकेको छ।
सन् १९१८ को साउनमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका पावर, इनर्जी तथा मिनिरल्स रिसोर्स राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युतमा लगानीसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल, बंगलादेश र भारतसहित त्रिपक्षीय समझदारी गरेर नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक गर्ने सहमतिअनुसार नेपाल-भारत तथा नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा बस्दै पनि आएको छ।
भू-जटिलता, दुईतिरका छिमेकीको औद्योगिक विकास, सामुद्रिक मार्गको पहुँच नभएकाले कच्चा पदार्थको सीमितता र अतुलनीय जनशक्तिका कारण विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन दिने उद्योग नेपालमा सहज देखिँदैन। पूर्वाधार विकास भए मात्र साना उद्योग पर्यटन र विद्युत् विकासले नै नेपालको समृद्धिको बाटो खोल्न सक्ने प्रष्ट देखिन्छ।
यससँगै कोइलाबाट हुने प्रदूषण र पारमाणविक शक्तिबाट उत्पादन गर्दा हुने जोखिम स्वयं उत्पादक राष्ट्रका लागि मात्र होइन विश्वका लागि पनि क्रमश: अस्वीकार्य हुँदै गएको छ। जसकारण नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् हरेक हिसाबले छिमेकी भारत र चीनका लागि पनि आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
एमसिसीको कथा
२०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका कर्मचारीको दिमागबाट सुरु भएर पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद बहस चासो र तातोको विषय बनेको छ अमेरिकी सहायता परियोजनासम्बन्धी सम्झौता। यो अहिले नेपालको सार्वभौम संसद् प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। देशमा उत्पादन हुने करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न देशले प्रतिस्पर्धा गरे सरह नेपालले पनि यो विकास परियोजनाका लागि पेश गरेको प्रस्ताव एमसिसीले स्वीकार गरेर आएको हो।
विसं २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएका बेला सो प्रस्ताव स्वीकार भएको जानकारी नेपालले पाएको थियो। यद्यपि, प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको भने थिएन। त्यसलाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरेलाई संयोजक तोकिएको थियो।
त्यसपछि २०७० साल पुसमा खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले यसको कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिचान गर्न नेपाली अर्थविद्हरूको समूह बनाएर अध्ययन थालेको थियो। नेपालले पठाएको प्रस्तावसँगै आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सबै अध्ययन गरी त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको २०७१ साल माघमा जनाउ दियो।
यसरी नेपाल पनि छनोटमा पर्नुलाई नेपालको सक्षमता मानिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो। सोही वर्ष चैतमा अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक तोकियो।
२०७२ भदौमा आयोजना अध्ययनका लागि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता गरियो र २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा मस्यौदा तयार गर्न र आयोजनाको थप अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो।
त्यसपछि २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाएपछि प्रक्रियाले गति लियो। ततपश्चात शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भए र २०७४ साउन र भदौमा मन्त्रिपरिषदले यसलाई स्वीकार गर्यो र सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
यस परियोजनाका लागि अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहनेछ। यो रकम ऊर्जा र यातायातको विकासमा मात्र खर्च गरिनेछ। यस आयोजनाभित्र काठमाडौंको लप्सिफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हेटौँडा दमौली बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन लगिनेछ।
यसमा तीनसय ४० किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि करिब ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी चन्द्रौटा बाँके र दाङमा सडकका लागि लगाइनेछ।
यसका लागि यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत समेटिएको छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐनअन्तर्गत राख्नका लागि संसदले स्वीकृति जनाइसकेको छ। जग्गा अधिग्रहण तथा प्रसारण लाइन जाने वन क्षेत्र खाली गर्ने कामका लागि प्रक्रियामा रहेको र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बिजुली निर्यात गरिने देश भारतको सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला २०७६ असार ३० मा संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि दर्ता भएको थियो। सो दर्ता भएको प्रस्तावलाई वर्तमान देउवा सरकारले संसदको स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएको छ।
तोडफोडको राष्ट्रवाद र दोधारे नेता
सत्ता गठबन्धनका दल र तिनका नेताबीच फरक मत देखिएको छ। पहिले प्रक्रियामा सामेल भएका नेता र दलहरू नजिकिँदो निर्वाचनमा राष्ट्रवादको नारा लाउन पाउने लोभले स्वयं दिग्भ्रमित झैँ भएका छन्। अर्को शब्दमा भन्दा उनीहरूको दिमागी चेक बाउन्ज हुने मार्गमा गएको छ। दाउपेचमा कुशल जस्तो देखिए पनि पातलो पर्दाभित्र उनीहरू निर्वस्त्र देखिइसकेका छन्। किनभने नाराले र तोडफोडले राष्ट्रवाद बोक्दैन। अहिलेको युगमा आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धामा जसले राष्ट्रलाई अगाडि लाने मार्ग प्रसस्त गर्नसक्छ ऊ नै साँचो राष्ट्रवादी ठहर्नेछ।
अस्तित्वको खोजीमा रहेका साना वामपन्थी दल, भावनात्मक राष्ट्रवादी र दरबार नजिकका मानिसहरू फरकफरक उद्देश्य भए पनि एक ठाउँमा उभिएर तोडफोडमा उत्रिन पुगेका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकार पनि नछोड्ने र सडकमा पनि कार्यकर्ता उतारेर दोहोरो चरित्रमा देखा परेका छन्। एमाले एमसीसीको विपक्षमा नदेखिए पनि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको गोटीका रूपमा लिएर बसेको छ।
राष्ट्रका गम्भीर विषयहरूको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबाहेक अरूको हुन सक्दैन। सचेतना र सावधानीका लागि सडकमा नागरिक निस्कनु प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य छ। तर, देशमा सडकले विगत सात दशक शासन गरिसक्यो। अब विधिको शासन स्थापित गर्ने क्षमता नेतृत्वले राख्नुपर्छ। दल, सरकार र नेतृत्वले प्रश्न उठ्नु अगाडि नै पछि स्पष्ट एवं पारदर्शी भएर काम गर्नुपर्छ।
यसक्रममा एमसीसीको लेखापरीक्षण, अनुगमन, विदेशी जनशक्तिको प्रयोग, कानुनी सर्वोच्चतालगायत कतिपय बुँदामा अस्पष्टता रहेको भनी प्रश्न उठ्दै आएको छ। अहिले सतहमा आएको संसदबाटै किन पारित हुनुपर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नमा पहिले नै जिम्मेवार नेता दल र सरकार स्पष्ट भएर जनतालाई बुझाउनुपर्ने हो।
प्रक्रियामा सहभागी नेताहरू स्वयं अहिले आफैँ प्रश्नकर्ताको पङ्क्तिमा देखिएर लज्जा र अक्षमताको परिचय दिइरहेका छन्। यसक्रममा नेपालका शासनसत्ता सम्हालेका दल नेताहरूको कार्य क्षमताशैली र निहितस्वार्थ मात्र उदांगो भएको छैन; यसले विश्वसामु राष्ट्रको इज्जत दाउमा राखेको छ। विश्वसामु नेपालको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जनताको चित्त बुझाउनैपर्छ
कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा शंका लागेको अवस्थामा नागरिकले प्रश्न उठाउनैपर्छ। औँलो ठड्याउनैपर्छ। जनताको जान्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम सरकारको हो दिनैपर्छ। चित्तबुझ्दो जवाफ दिने दायित्व प्रक्रियामा सहभागी प्रधानमन्त्री मन्त्रीको पनि हो। उनीहरूले सडकमा उत्रिन र उफ्रिन मिल्दैन।
नेताको काम विकासका अवरोध हटाउने हो अवरोध सिर्जना गर्ने होइन। दल चलाउन गरिबीको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ। हरेक कुरालाई राजनीति गर्ने दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन र पाइँदैन। दाता बुद्ध होइनन् सम्बन्ध, सद्भाव र स्वार्थले अनुदान सहयोग आउने हो। एमसिसी सम्झौतामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। हामीले त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने हो। बरु यसलाई कसरी बढी उपयोगी बनाउने हो त्यता तिर सोचिनु पर्छ। सरकारको निरन्तरता हुन्छ कतिपय मन नपरेका कुरा छोड्न मिल्दैन र कतिपय राम्रा कुरा ग्रहण गरिहाल्न पनि मिल्दैन।
कहिलेकाहीँ महाकाली लगायत कतिपय सन्धिमा जस्तो शंका नगरी टाउको जोत्न जानाले हानी हुन्छ। कहिले सम्बन्ध र सद्भावमा शंका गरियो भने पनि हानि हुन सक्छ। हाम्रो आवश्यकताले खोजेको यो अनुदान लिइएन भने पश्चात्तापी राष्ट्रवादले तड्पाउनेछ। त्यसैले बेलामा पारित नगरेर गिजोलिएको यो विषयमा जनताको सर्वोच्चता कायम छ, कायम रहनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।
यसमा सडक र सनकको भरमा निर्णय गरे नेपालले अमेरिका मात्र होइन समग्र विश्वसँगको विश्वास गुमाउने छ। निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकार र संसदको हो सडकको होइन। निर्वाचनका बेला जनमत मार्फत सार्वभौम महान जनताको निर्णय शिरोपर हुने नै छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै विश्वसनीयता र सक्षमता सिद्ध गर्नुपर्छ। अनि यो र यस्ता ठूला आयोजनाहरू मार्फत नेपाललाई माथि उठाउने काममा हरेक नेपालीको साथ सहयोग लिने दिने वातावरण बन्नुपर्छ। यो सहयोग आएर मात्र पुग्दैन त्यसको कार्यान्वयन सहज र सफल पनि हुनुपर्छ। विश्वले हामीलाई त्यसैबाट मूल्याङ्कन गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।