सरकारले वैशाख ३१ गते र जेठ ३१ गते दुई चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले संविधान संशोधनको दोस्रो विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आइरहेको छ। सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेकामा पनि एमालेले असहमति जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग थाहाखबरकी देविका घर्तीमगरले गरेको कुराकानी :
संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ?
संशोधनका नाममा जे, जति विषयहरु अगाडि सारिएका छन्, ती विषयहरु औचित्यपुर्ण छैनन्। यतिबेला संविधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सुल्टो बाटो हिडनुपर्ने बेला संशोधनको उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजिएको छ। संशोधनमा ल्याइएका भाषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्व जस्ता विषय अनुचित छन्। जुन दृष्टिकोणका साथ ती विषयहरु ल्याइएको छ ती औचित्यपूर्ण छैनन्।
पहिले संविधान जारी गर्ने वित्तिकै पनि समस्या समाधान हुन्छ भनेर संशोधनको कुरा ल्याइयो। समस्या हल हुन्छ भनेर हामीले पनि उदारता अपनायौं। त्यसले केही पनि भएन। पछि फेरि संशोधन नभइ हुँदैन भन्ने कुरा आयो। हामीले के विषयमा संशोधन गर्ने? हामीसित कुनै व्यवस्थित परामर्श नगरिकन संशोधन ल्याइयो। अहिले निर्वाचनको सम्मुखमा संशोधनको कुरा ल्याइनु गलत दिशातर्फ जाने प्रयत्न हो।
सरकारले संशोधन विधेयक अगाडि बढेमा एमालेले कस्तो कदम चाल्छ?
हामी ती विषयहरुप्रति उचित र आवश्यक कदम चाल्छौं। यसलाई अगाडि बढ्न दिदैनौं।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन भएन भने हामी निर्वाचनमा जादैनौं भनिरहेको छ। के एमाले मोर्चा बिना नै निर्वाचनमा जान खोजेको हो?
संविधान जारी हुनेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ भनेर संशोधन गरियो तर भएन। पछि संशोधनको कुरा ल्याउँदा त्यसलाई हामी मान्दैनौ परिमार्जित गरेर ल्याउने भनियो। त्यो परिमार्जित सहित ल्याएको कुरालाई पनि हामी मान्दैनौं भनेर मधेसी मोर्चासँग सम्बन्धित नेताहरुले नै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो।
अहिले मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा छ। मानौं ११ जिल्लामा यदि जनसंख्याको आधारमा बढाउने हो भने पनि यो त झट्ट हेर्दा बडो हाँस्यास्पद देखिन्छ र भित्र षड्यन्त्रका कुराहरु लुकेका छन्। ११ जिल्लामा मात्रै त्यो मापदण्ड लागू हुने, तराई मधेसकै अरु जिल्लामा लागू नहुने। निश्चित ठाउँहरुमा लागु हुने रे, अन्त लागु नहुने रे। यो मान्न नसकिने कुरा हो।
मधेस केन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा आएनन् भने, उनीहरु बाहेक नै निर्वाचनमा जाने त?
उहाँहरु लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भने निर्वाचनमा आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ। बरु निर्वाचनकै अभियानको क्रममा आफ्ना कुराहरु मुद्दाहरु उहाँहरुले जनताका बीचमा उठाएर जनताको समर्थन लिएर प्रतिनिधि बनेर आए भयो नि। ती कुराहरुलाई अझ सशक्त ढंगले उठाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी निर्वाचनमै आउदैनौं भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुदैन।
एमालेले अहिले संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेषक विगत भन्दा झनै खतरनाक छ भनेको छ, त्यो किन ?
जनताको हातमा रहेको अधिकार कटौती गर्ने कुरा छ। स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई मत हाल्न नपाउने। यो के भन्ने खोजेको हो ? यो व्यवस्थाले हाम्रो प्रचलित अभ्यास, संविधानको व्यवस्थाको कुरालाई खण्डित गरेको छ।
संविधानमा तीन तहको व्यवस्था छ - स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकार। ती सरकारको आफ्नो-आफ्नो अधिकारका कुरा छन्। प्रदेशले बनाउने कानुनहरु केन्द्रीय सरकारसँग नबाझिने गरी र स्थानीय सरकारले बनाउने कानुनहरु प्रदेशसँग नबाझिने गरी भनेर अन्तरसम्बधलाई पनि परिभाषित गरेको छ। अब संविधानसभाबाट रुपान्तरित भएको अहिलेको व्यवस्थापिका संसदले नगरी नहुने काम मात्रै गर्ने हो। अहिले त संविधानका आधारभूत मान्यताहरुलाई नै क्षतविक्षत पार्ने हिसाबले संशोधनको नाममा कुरा ल्याएको छ। यो मान्न सकिदैन।
संशोधनमा सीमांकन हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशहरुको समर्थनमा मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थामा एमालेको किन असहमति?
प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नका लागि प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ भन्ने कुरा संविधानको व्यवस्था हो। संशोधन विधेयकमा माथिबाट सरकारले निर्णय गरिदिने, प्रदेशसँग यसो परामर्श लिएजस्तो गरेर केन्द्रले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो। प्रदेश सभाको सहमति भन्ने कुराले त अल्झो हुन सक्ने भयो।तराई मधेसलाई पहाडबाट छुट्याउनैपर्छ भन्ने जो एउटा घातक मान्यता छ, त्यो घातक मान्यतालाई पुष्टि गर्नका लागि षड्यन्त्रमुलक कसरतहरु हुदैछन्। हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनौ|।
सरकारले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। त्यसअघि जेठ १५ गते बजेट जारी गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा एमालेले के गर्छ?
जेठ ३१ निर्वाचनको मितl घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचनलाई प्रभावित हुने हिसाबले, आचारसंहिता उल्लंघन हुने हिसाबले गरिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यो एउटा प्रचलित अभ्यास, मान्यता, संविधान र कानुन विपरीत हुन्छ। त्यो कुरा हुन सक्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।