प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको खुलासा : ज्ञानेन्द्रले राप्रपा फुटाउन खोजेपछि कमल थापाले सरकार छाडे
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको खुलासा : ज्ञानेन्द्रले राप्रपा फुटाउन खोजेपछि कमल थापाले सरकार छाडे
संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर सरकारले पहिलो चरणको चुनावी प्रक्रियामा अघि बढाइसकेको छ। वैशाख ३१ गते पहिलो र जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनकै बिचमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। एकातिर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बिचमा बजेट नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन पछिमात्र बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेको छ।
यही बीचमा संविधान संशोधन गर्ने दवाबमा सरकार छ र, हालै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् बढेको छ। संविधान संशोधन, निर्वाचन, बजेट र महाभियोगसँगै अर्को विषय थपिएको छ- सत्ता हस्तान्तरण। ‘भद्र सहमति’ अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ। के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग भएको भद्र सहमति पालना गर्दै सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छन्? थाहाखबर संवाददाता शिशिर ढकालले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवसँग कुराकानी गरेको छन्।
संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुँदै हुन्न जस्तो थियो। तर संशोधन विना नै मुलुक चुनावमा होमियो। कसरी सम्भव भयो?
निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिल्यै देखि दृढ हुनुहुन्थ्यो । मुलुकको कार्यकारी हैसियतको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि उहाँ सबैको सहभागिता गराएर निर्वाचन गराउने पक्षमा थप सक्रिय हनुभयो। निरन्तरको छलफलपछि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो। मधसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन पारित गरेरमात्रै निर्वाचनमा जाने बताएपछि सरकारले दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो। संविधान संशोधनमा सरकारले देखाएको दृढतापछि संघीय समाजवादी फोरम निर्वाचनमा सहभागी भयो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देशभरी उत्साहजनक ढंगबाट उम्मेदवारी दर्ता भयो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि यस्तै उत्साह कायम गराउने पक्षमा सरकार लागिरहेको छ।
संविधान संशोधन विधेयक पहिलो चरणको निर्वाचन अघि पारित गराउने तयारी छ कि दोस्रो चरण अघि?
निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधनका लागि पहिले हामीले प्याकेजमा नै कुरा गरेका थियौँ । मधेसमा जनसंख्या अनुसार स्थानीय तह थप्ने कुरा, त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियाको कुरा र मधेसकेन्द्रित दल चुनावमा आउने ग्यारेन्टी हुने कुरा । यो प्याकेजमा हल गर्दा कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सीमा हेरफेरको कुरा आयोगलाई दिउँ, सीमाको कुरा आयोगले समाधान गरोस् र बाँकी कुरामा प्रतिपक्षलाई समेटेर जाउँ भन्ने कुरा भएरै संविधान संशोधन ल्याएका हौँ । पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन गर्ने सरकारको अधिकतम तयारी छ ।
एमालेले विरोध गरिरहेको अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै संशोधन गर्न कसरी सम्भव छ?
संविधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख भएका पाँच बुँदा एमालेसँग परामर्श गरी उसको समेत समर्थनमा आएको हो। तर अहिले आएर उहाँहरुले विरोध गर्नुभएको छ। यसको औचित्य विल्कुल छैन। एमालेले नगर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ। उसको विरोधको कुनै तुक छैन। एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन विधेयक पहिलो चरणको चुनाव भन्दा पहिले पास गराउँदा धेरै राम्रो हुन्छ तर पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै हुन सकेन भने यो लगातार प्रक्रिया छलफलमा जान्छ। तर सरकारले प्रक्रियामा लगेर मात्रै यसलाई छाड्दैन संविधान संशोधन पारित गराएरै छाड्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार राख्नुभएको छ। मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुसँग समेत यही विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको भद्र सहमतिअनुसा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ?
सत्ता हस्तान्तरणको विषय अहिले पेचिलो बनेको छ किनभने सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री हाम्रै हुनुहुन्छ। बजेटको सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा बजेट ल्याउने, दोस्रो चरणको निर्वाचन पाँच सात दिन अघि सार्नेमा सहमित खोज्ने र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि हस्तान्तरण गर्दा सहज अवस्था हुन्थ्यो । वैशाखपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमितबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ। तर बजेट र निर्वाचन चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टुङ्ग्याउँदा उत्तम हुने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। यो नै वैज्ञानिक विकल्प हो। कांग्रेसकै सहमतिमा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याएर स्थानीय निर्वाचन गर्छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बिचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भनेको छ। प्रतिपक्षी दलले पनि त्यसको विरोध गरिरहेको छ। त्यो कसरी सम्भव होला र?
निर्वाचन आयोगले बजेटले केही प्रभाव पार्छ भने नल्याउने भन्न त सक्ने भयो। तर कानुनको स्तर वा नियमावलीको स्तरमा त्यो हुँदैन। बजेट ल्याउने कुरा संविधानमा नै उल्लेख भएकाले समयमै बजेट ल्याउँदा केही अप्ठ्यारो हुँदैन। प्रतिपक्षी दलका केही लोकप्रिय कार्यक्रम समेत समावेश गरेर बजेट जारी गर्नेमा सरकारले छलफल सुरु गर्छ। त्यसमा सहमति जुटाउन सकिन्छ।
राप्रपाले सरकार छाड्नुको कारण प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगलाई देखाएको छ। सत्य यही हो कि अरु पनि कारण छन्?
राप्रपाले सरकार छाड्नुको कारण महाभियोगलाई दिएको छ तर यसका पछाडि अन्य दुई कारण छन्। एमालेसँगको चुनावी तालमेलका लागि एमालेको दबाबमा उहाँहरुले सरकार छोडेको हो कि भन्ने देखियो। एमालेले सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र देशव्यापी मोर्चाबन्दी हुनसक्ने बताएको र सरकारमा बसेर प्रतिपक्षी दलसँग तालेमेल गर्नु राप्रपालाई अनुपयुक्त लागेको हुनाले सकारबाट बाहिरिएको हो। दोस्रो, ज्ञानेन्द्रले राप्रपा फुटाउन निकै प्रयत्न गरे। पार्टी बचाउन समेत कमल थापाले यो कदम चाल्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो। राप्रपाले सरकार छाड्नुमा उसको आन्तरिक कारण नै प्रमुख हो। हामीले त ठूलो दलको नेता विमलेन्द्र निधि भए पनि वरियतामा कमल थापाको पक्षमा निर्णय गरेकै हो। उहाँहरुले माग गरेका मन्त्रालय पनि दिएकै हो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध किन महाभियोग दर्ता गरिएको हो? न्यायालयबाट सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने त्यस्तो के गतिविधि भयो?
केही विषयमा न्यायालयसँग विरोधाभाषपूर्ण स्थिति सिर्जना भयो। पहिलो, आइजी प्रकरण। दोस्रो, जनयुद्धकालीन मुद्दा। संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगबाट समाधान गर्ने बेलामा अदालतबाटै यस्ता मुद्दा उचाल्ने काम भयो। मुख्यतः शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने काम समेत अदालतबाटै भयो। हामीले न्यायलाई कमजोर पार्न भन्दा पनि संस्था बलियो होस् भनेर महाभियोग लगाएको हो। महाभियोगको घटना अप्रिय तर निर्णय चाहिँ उत्तम हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।