बुटवल : नेपाल सरकारका गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध लाग्नेहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र गठबन्धनले गरेको निर्णयको विरुद्धमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाइने र पार्टीभित्र पनि स्थान नदिइने खाँणको चेतावनी छ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा मणिग्रामस्थित आफ्नै घरमा बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘गठबन्धन विरूद्ध अहिले जो जो लाग्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्नेछ, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको टिकट दिने बेला उहाँहरूको रेकर्ड हेरिने छ, पार्टीभित्र पनि उहाँहरूको नाम जगेडामा राखिने छ।’
खाँणले वर्तमान सरकार गठबन्धनको जगमै बनेकाले नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको निर्णयबाट भाग्न नमिल्ने बताए।
‘गठबन्धन बाटै अहिलेको सरकार बनेको हो, नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले समेत निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई जोगाउने निर्णय अनुमोदन गरिसकेकाले गठबन्धन जोगाउनु हाम्रो मूल दायित्व हो,’ उनले भने।
गृहमन्त्री खाँणले स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर एकैपटक हुँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको भए पनि सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन लागिरहेको बताए।
अघिल्लो पटकको तीन चरणमा सम्पन्न गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन यसपटक भने वैशाख ३० गते एकैदिन हुने भएकोले सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको उनले बताए।
खाँणले सरकारले नेपाली सेना र निजी कम्पनीका हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भएपनि निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए।
‘सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पनि निर्वाचनको सुरक्षाका लागि हवाई गस्ती गर्ने छ, सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालय त्यसैको गृहकार्यमा लागिरहेको छ,’ खाँणले भने।
गृहमन्त्री खाँणले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्तापछि नै सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गरिने बताए।
यसपटक विगतमा निर्वाचनमा भाग नलिएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समेत निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्दै गएको बताए।
‘कतिपय पार्टीहरूले पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिँदै छन्, सरकारले उनीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण सृजना गरिरहेको छ,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले गभर्नर अधिकारीले गरेका काम कारबाहीप्रति कमीकमजोरी देखिएकोले सरकारले निलम्बन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।