कर्णालीका ५ भाषा लोप हुने अवस्थामा

सुर्खेत : कर्णालीमा बोलिने कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भाषा आयोगले बताएको छ। प्रदेशका ५ वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै संरक्षणमा जोड दिइएको छ। 

यहाँ कुसुण्डा, राउटे‚ खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ। सुर्खेतमा आयोजित प्रादेशिक भाषा गोष्ठीमा कर्णालीका धेरै भाषा संकटमा रहेको बताइएको हो। भाषाविज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिँदै आएका केही भाषा लोप हुने अवस्थातिर उन्मुख भएको जनाए। ‘कर्णालीमा कुसुन्डा भाषा लोप भइसकेको छ, राउटे खाम्चीलगायत कतिपय भाषा संकटमा छन्‚’ उनले भने।

नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ। भाषा आयोगको सिफारिशमा अन्य एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन सकिने भनिएको छ। त्यसका लागि आधारहरू तय गर्न आयोगले विज्ञ समूह गठन गरी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइरहेको छ।

सोहीअनुसार कर्णालीमा पनि भाषाबारे बहस भएको हो। यसअघि विज्ञहरूले कर्णालीमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिश गरिसकेका छन्। उक्त प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको विज्ञ समूहका संयोजक गिरीले बताए।

उनका अनुसार ती सिफारिशको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने सम्बन्धमा ५ वटा सुझाव सिफारिश गरेको छ।

जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका निम्ति मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिश गरिएको छ। मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या कूल जनसंख्याको २ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २९ रहेको छ।

नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधान छ। आयोगले १ प्रतिशतभन्दा बढी बोल्नेको संख्या रहेको भाषालाई सिफारिश गर्ने मापदण्ड अँगालेको थियो। सोहीअनुसार कर्णालीमा मगर भाषा सिफारिशमा परेको हो।

भाषा बहस र विभिन्न अध्ययनले कर्णालीमा बोलिने भाषाहरू संकटमा पर्दै गएको देखिएको भन्दै सरोकारवालाले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भाषा आयोगले गरेको अध्ययन कहीँ कतै नमिल्दोजस्तो देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए। अध्ययन गर्नुपर्ने ठाउँमा भएन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले जनाए।

मुख्यमन्त्री शाहीले यहाँका कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले त्यसका संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी रहेको बताए। कर्णाली प्रदेशमा भाषासम्बन्धी ऐन बनाउने तयारी गरिएको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए। ‘भाषा विज्ञ, आयोग लगायतको सुझावका आधारमा संरक्षणका लागि उपयुक्त कानुन निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले मासिनै लागेको मातृृभाषालाई संरक्षण गर्न आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य झोवा विकले विभेद गर्ने आधारसमेत भाषालाई बनाउने गरिएको बताइन्। भाषा संवादको माध्यम भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूलाई हाम्रो भाषा अनौठो हुन सक्छ, हामीलाई तपाईंको भाषा नौलो लाग्छ, भाषालाई होच्याउनु र विभेद गर्नु राम्रो होइन।’

भाषा आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कमाथि नै पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिएको कतिपयले बताएका छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक कमल लम्सालले खस भाषालाई कर्णालीको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने सुझाए। उनले भने, ‘डाटाले खस भाषा बोल्ने १८ जना मात्र देखाउँछ तर अधिकांशले खस भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ।’ उनले जुम्लामा ९० प्रतिशतले जुम्ली भाषा बोल्ने गरेको बताए। यसकारण पनि भाषा आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा त्रुटि रहेको लम्सालको तर्क छ।

कर्णालीमा छुट्टै प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो संस्था स्थापना गरी भाषा र कलाका क्षेत्रको सवालमा काम गर्न उनले सुझाए। थारु समुदायको भाषा तथा संस्कृतिका अध्येता मानबहादुुर चौधरी (पन्ना) ले वडा तहमा पनि मातृभाषा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने राय राखे। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा बोलिन्छ। प्रदेशमा बोलिने मूल भाषाहरूको सूची भने १२ वटाभन्दा थोरै छ।