‘दाइ’ र ‘बा’का चर्तिकला हेर्दाहेर्दा नागरिक थकित भइसके
‘दाइ’ र ‘बा’का चर्तिकला हेर्दाहेर्दा नागरिक थकित भइसके
पार्टीरूपी व्यक्तिपूजकहरूको गुटलाई अचेल संगठनको नाम दिइएको छ। यही सिद्धान्त तथा मुद्दाहीन भिडको आडमा नागरिकको अधिकारमाथि 'बलात्कार' त भै नै रहेको छ नै, त्योबाहेक करोडौँ मानिसमा रहेको बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमतासमेत धुलिसात पारिँदै छ।
पार्टीको टाउकेका नजरमा नपरेका करोडौँ स्वाभिमानी पार्टी कार्यकर्ता कहिल्यै पदमा पुग्न पाएका छैनन्। सालासाली, प्रेमीप्रेमिका, चम्चे, हुक्के, र बैठके मन्त्री बनेका छन्।
किनकी चुनावको माध्यमबाट नेता भएकालाई मनपरी लाइसेन्स दिएका छौ। जबसम्म यो बहुमतरूपी लाइसेन्स प्रथा चलिरहन्छ, देशले योग्य पात्र भेट्न सक्दैन। आज राजनीतिक दलका टाउके; मनुष्यलाई सत्ता बचाउने शक्तिको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
उनीहरूलाई त्यो अथाह शक्ति कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने स्पष्ट छ। त्यो के भने जनता अमुक अमुक पार्टीका नाममा बन्धकी बनेर बसेका छन्। त्यसको अथाह लाभ राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेका छन्।
बिस्तारै यसको अन्त्य हुनु पर्छ; अब ढिलो चाँडो पार्टीिवहीन गणतन्त्रको अभ्यासमा जानुपर्छ, अन्यथा देशको दिमाग विदेशमा र खुराफात देशमा थुप्रिने अवस्था छ। नेता भनाउँदाहरूको दास भावमा रमाउन सक्ने र रिझाउन सक्ने केही राजनीतिक पद र पैसा ख्वाउन सक्नेले राज्यका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउने अवस्था आजको यथार्थ हो।
यो कहिलेसम्म हुने हो। चुनाव जितेपछि जे पनि गर्न पाउनेगरी नेताहरूलाई छुट दिइयो त्यसले राष्ट्र र राज्य संयन्त्रको प्रयोग निजी प्रयोगका लागि हुन थाल्यो।
विगत ज्यादै नै उत्तम थियो भन्न खोजेको होइन, वर्तमान ज्यादै खत्तम पनि छैन होला। तर राणा, राजा वा आजका सत्तासीनहरूको मनस्थितिमा जनताप्रति समानता भाव भेटिएको छैन त्यसप्रति 'डिस्कोर्स' हुनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीगत संगठित समूहभन्दा स्वतन्त्रहरूको बहुमतमा सरकार बनाउने प्रयास गरौँ।
अमेरिकामा ओबामा, युक्रेनमा जेलेन्स्कीको कार्यकालको लेखापरीक्षण गर्दा, पार्टीबाट परम्परागत रूपले छानिएर गएर व्यक्तिहरु भन्दा उनीहरू राष्ट्रियता पनि बढी देखियो र आयाम परिवर्तनमा पनि उनीहरु अक्षम छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सबैतिर स्वतन्त्रमाथि दाउ खेलौँ।
२०७९ जेठ २८ का दिन नुवाकोटमा एक मानिस विद्युतको तारमा चढे। घण्टौँ बसे। राज्यले उनलाई बचायो। प्राधिकरणका महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङले विद्युत् बन्द गर्दा प्रतिघण्टा १० लाख घाटा भएकोभने। वास्तवमा त्यो व्यक्तिलाई बचाउनु राज्यको जिम्मेवारी थियो किनकी त्यहाँ दुर्घटनावस अन्य 'हाई प्रोफाइल' व्यक्ति पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्थे।
कुरा जे जसरी व्यक्त गरे पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई समानता हकमा पूर्णरूपमा प्राधिकार दिनु पर्छ र मात्र गणतन्त्र हुन्छ। यसमा खर्चको आँकडा दिइराख्नु पर्दैन। यस्तै प्रकारको समभाव हरेक क्षेत्रमा हुनु पर्थ्यो, भएन। त्यसैले अब स्वतन्त्रहरूले नयाँ समाजको चित्र कोर्ने वेला आएको छ।
यो स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं र धरानले एउटा उच्चस्तरको नागरिक सम्मान दियो, जसले पार्टीहरूले चलाएको एकलौटी दलीय वंशवादलाई नराम्रोसँग चुनौती दिएको छ। ती उम्मेदवारमा कुनै चमत्कारको अभिलाषा नसँगालौँ। उनीहरूको उपस्थिति मात्र पनि नागरिकको महान् जीत हो।
होइन भने अमुक पार्टीले उठाएमा अनैतिक व्यक्ति पनि पदमा आउने र अन्य व्यक्ति जतिसुकै स्वच्छ भए पनि चुनाव नजित्ने डरलाग्दो स्थितिले देशलाई बर्बाद गराइरहेको अवस्थामा अमूल्य आशाको किरण देखिएको छ।
समय र प्रकृतिले देशमा विविध क्षमताका मानिसहरू जन्माउँछ। तर पार्टीगत व्यवस्थामा रहेको अघोषित 'कार्टेलिङ'ले गर्दा सडकको स्वतन्त्र व्यक्ति सत्तामा पुग्न पाउँदैन। यसैले उत्कृष्ट शासन आमजनताको भाग्यमा विरलै देख्न पाइन्छ। राजनीतिक दलभित्र स्वतन्त्र व्यक्तिमा जस्तो दुनियाँलाई चुनौती दिनसक्ने क्षमता हुँदै हुदैन। पार्टीभित्र यति वर्षदेखि सदस्य छु भन्ने विचरोको दिमाग त आफ्नै नेता ‘दाइ’ 'बा' वा महान्\ नेताको चर्तिकला हेर्दाहेर्दै थकित भइसकेको छ। उनीहरूबाट परिवर्तन असम्भव छ।
अहिले काठमाडौंमा बालेन र धरानमा जित्ने साम्पाङ कम्तीमा खराब चीज नभरिएको दिमागको उदय हो। दिल्लीमा केजरीवालको आमआदमी पार्टीले पञ्जाबमा पनि दुई तिहाइ बहुमतका साथ चुनाव जित्यो। आश्चर्य त्यतिवेला भयो पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीले ठेकेदारबाट मात्र १ प्रतिशत घुस माग्ने मन्त्रीलाई पदबाट हटाइदिए। यो स्वतन्त्र विचारमा मात्र सम्भव हुन्छ। पार्टीको छत्रछायामा हुँदैन।
शासन नागरिक र सबै मानव हितका लागि गर्ने हो। उनीहरूमाथि रवाफ देखाउन होइन। स्वतन्त्रहरुको अत्यधिक उदयले संगठित पार्टीवादलाई कमजोर बनाएर व्यक्तिगत क्षमतावादलाई उर्वर बनाउँछ। यो पूरै देशमा हुनुपर्छ।
कुनै 'टुर्नामेन्ट'मा खेलकुदको टिम पार्टीको कार्यकर्ताले छोट गर्ने हो कि खेलाडीहरूको 'ब्रेन स्ट्रोमिङ'ले। जब छनोट समितिमा पार्टीका कार्यकर्ता खुलेआम नियुक्त हुन्छन् भने टिम कस्तो बन्ला, सोचनीय छ।
जबसम्म पार्टीगत दादागिरीलाई निस्तेज पारिँदैन तबसम्म नागरिकले पूर्ण कानूनी शासन पाउँदैन। पार्टीको आडमा नियुक्तिहरूमा व्यापक दादागिरी भएको छ, संवैधानिक लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेतमा पार्टीगत झोलेहरूलाई स्थान दिइएको छ। केही अवस्थामा त डरलाग्दो गरी पार्टीको मनसाय अनुसार रामशाहपथको गल्लीबाट फैसला निस्कने गरेको छ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई कोमामा राखिएको छ, अन्यथा अझ कस्ता फैसला हुने थिए अनुमान गर्न कठिन छ। उनलाई प्रयोग गरेर जस–जसले लाभ उठाए पनि देश र जनताले आफ्नो करको दुरुपयोग नै देख्नु पर्ने थियो।
त्यसपछिको श्रृंखला पनि चोखो छैन। जबसम्म एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट संवैधानिक आयोग, न्यायाधीश, अन्य आयोगका सदस्य नियुक्त हुने परिपाटी बस्दैन त्यतिवेलासम्म देशमा कुनै क्षेत्रमा निस्पक्षता हुँदैन। हरेक नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगले न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरूबाट पारदर्शी परीक्षा लिएर नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास नभएसम्म नेपालको कुनै क्षेत्रमा सन्तोषजनक विकास हुँदैन। त्यसका लागि अबका दिनमा संसदमा स्वतन्त्रहरूको बहुमत आउनु पर्छ।
कुनै पदमा विज्ञापन खोल्ने, निवेदनका ५ हजार शुल्क माग्ने र आफ्ना मान्छे घुसाउनलाई 'सर्ट लिष्ट' गर्ने जस्तो कुकर्म यो देशमा भएको छ यो कसले रोक्ने? परीक्षा शुल्क लिएपछि सर्ट लिष्ट गर्न पाइँदैन भन्ने विवेक नभएका पार्टीलाई कति दिन सत्ताको अवसर दिइरहने?
निवेदन दिनेमा आफ्ना मानिसको निवेदन नपरे विज्ञापन समेत खारेज गरेर अर्को विज्ञापन गरी 'भिजिलान्ते' भरिन्छ। अनाहकमा राष्ट्र बैंक र अन्य आयोगका पदाधिकारी हटाइन्छ। यो सबै रोक्न देशमा व्यापक सक्षम सुशासन कामय गर्न १६५ क्षेत्रमै स्वतन्त्रहरू आउन् र जितुन्। उनीहरुले धेरै केही गर्नु पर्दैन। काम गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउन नगर्नेलाई हटाउन सकुन्। देशले मागेको\खोजेको यत्ति हो।
स्वतन्त्रले जित्न थालेपछि पार्टीमा जनपक्षीय काम गर्ने होश आउन सक्छ। चुनाव खर्च घट्छ र देशमा केही परिवर्तन हुन सक्छ। अब ढिला नगरी पार्टी मुक्त प्रजातन्त्रको परिकल्पना गरौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।