दैलेख : पाँच वर्षअघि २०७४ मा पहिलोपटक सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये ७ वटामा एमाले र बाँकी ४ वटामा कांग्रेसका उम्मेदवार स्थानीय सरकार प्रमुखमा चुनिए।
गाउँका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने, ग्रामीण भेगको विकास गर्नेलगायत जनमुखी नारा लगाएर सरकार सञ्चालनमा पुगेका प्रतिनिधिहरूले चुनावताका जनता सामु लगाएका मीठा नाराहरूको विपरीत करार कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा राजनीतिक मनमुटाव शुरु गरे।
०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँको भैरवी गाउँपालिकामा प्रमुख-उपप्रमुख जित्दै गाउँ कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेको एमाले र कार्यपालिका बहुमतमा रहेको कांग्रेसले गाउँपालिकामा आ–आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई करार कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानले गाउँपालिकाका काम प्रभावित हुँदै आए।
स्थानीय सरकारमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने भए पनि जनताको सेवा गर्छु भन्दै गाउँका सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिले पार्टीगत रूपमा कर्मचारी नियुक्तिमा हात हाल्दा विवादमा पर्दै आएका छन्।
पहिलेका स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएको सिको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले दोहोर्याउने काम गरे।
विगतको सरकारले राखेका कर्मचारीलाई हटाएर आफ्ना पार्टी निकटका मान्छेलाई नियुक्ति गर्नै खोज्दा दैलेखका केही स्थानीय तह अहिले विवादमा तानिएका छन्। स्थानीय तहका पूर्व अध्यक्षहरूले यो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाहेक अरू केही नभएको बताउँदै आएका छन्।
ठाटिकाँध गाउँपालिकाले केही करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले यस्तो गरिनु राम्रो नभएको बताए। ‘नयाँ कर्मचारी नचाहिने भए हटाउनु ठिकै हो तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दै पुराना हटाएर नयाँ ल्याउनु गलत हो’, उनले भने।
पहिले राखिएका करार कर्मचारी विधिपूर्वक र नियमसंगत राखिएको पूर्व अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहले भने करार कर्मचारीले पार्टीको झण्डा समात्ने, कार्यसम्पादन राम्रो नगर्नेलगायत कारणले करार म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको बताए।
गुराँस आन्दोलनले लियो राजनीतिक रूप
केही दिनअघि यहाँको गुराँस गाउँपालिकाले शासकीय अवस्थामा सुधार गर्ने, स्थानीय तहमा नियम विपरीत नियुक्त कर्मचारी कटौती गर्ने भन्दै करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्यो।
गुराँस गाउँपालिका दैलेखले करार सेवाका १५८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाले बताए।
गाउँपालिकाले आफूहरूलाई हटाउन नपाइने भन्दै करार कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। आफूहरूको करार सम्झौता थप गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका करार कर्मचारीको आन्दोलनले अहिले राजनीतिक रूप लिएको छ।
कर्मचारीहरूले आफ्ना माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेस दैलेखले मुठभेडको अवस्थामा पुर्याएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर वासीले बताए। उनले कांग्रेसका जिल्ला सचिव तथा गुराँस गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष खेमराज ओलीको नेतृत्वमा गरिएको आन्दोलनले गाउँपालिकामा २० लाख बराबरको क्षति भएको बताए।
‘हामीले शासकीय पद्धति सुधार गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका हौँ, स्थानीय सरकारको गाउँसभाले पारित गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्नु राम्रो होइन’, अध्यक्ष बीसीले भने।
यता, गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस दैलेखका सचिव खेमराज ओलीले यसलाई राजनीतिकरणभन्दा पनि गरिबको रोजगारी खोसिएको विषयमा आफू बोलेको बताए। उनले हटाइएका करार कर्मचारीले आन्दोलन गरेको र त्यसमा आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको बताए।
‘मानवताको आधार र आफूसँग जोडिएको विषय भएकाले बोलेको हूँ, कुनै राजनीतिक कारण छैन, अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्ति गरेका सबै करार कर्मचारीहरू हटाउनु पूर्वाग्रही देखिन्छ, हटाउने विधि नियम हुन्छन्’, ओलीले भने।
'छानबिन समिति गठन'
गुराँस गाउँपालिकामा घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा शनिबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न भन्दै नेपाल सरकारका उपसचिव ज्ञानमणि नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले राखेका करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि शुक्रबार साँझ झडप भएको थियो। करार कर्मचारीले गाउँपालिकामा ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि सुरक्षाकर्मी सहित सातजना घाइते भएका थिए भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
‘दोषीलाई कारबाही गर्छौं’
करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध भएको आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गरिने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताएका छन्। आन्दोलन भएको स्थानको निरीक्षण गर्न गुराँस पुगेका प्रजिअ प्याकुरेलले यस्तो बताएका हुन्।
प्याकुरेलले जनप्रतिनिधिलाई बन्धक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जोकोही भए पनि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिने बताए। ‘वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुको साटो उच्छृङ्खल कार्य भएको देखिएको छ, अराजक तत्त्वलाई कारबाही हुन्छ’, प्रजिअ प्याकुरेलले भने।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शाहीले गाउँपालिकामा भएको आक्रमण अराजक भएको बताए। ‘यो अराजक काम हो। यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य मान्न सकिँदैन’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।