काठमाडौँ: ‘बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’ भन्ने नेपाली समाजको अाहानलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले समेत चुनौती दिएको छ। साढे तीन वर्षअघि भएको संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणामलाई हेरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको विश्लेषण गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई केही जिल्लाको मत परिणामले उल्टाइदिएको छ।
हेर्नुस् कुन जिल्लाका मतदाताले साढे तीन वर्षमै आफ्नो मत परिवर्तन गरे?
गोरखा: माओवादीको किल्ला कांग्रेसले भत्कायो
चार नम्बर प्रदेशको गोरखा जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह छन्। संविधानभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मा यो जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट तात्कालीन माओवादीकै तीन जना सांसदमा निर्वाचित भए। माओवादीको यो वर्चश्व साढे तीन वर्ष पनि टिकेन र ११ मध्ये आठवटा स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। दुईवटामा माओवादीले जितेको छ भने एउटाको परिणाम आउन बाँकी छ।
गत संविधानसभा निर्वाचनमा गोरखाका मतदाताले माओवादीलाई सबैभन्दा बढी समानुपातिकतर्फ २० हजार ७१७ मत दिएका थिए। कांग्रेसले आठ हजार ९०० मत पाएको थियो भने एमालेले पाँच हजार ४९४ मत ल्याएको थियो। गोरखामा एमालेले कुनै पनि स्थानीय तहमा जित्न सकेको छैन।
मनाङ : कांग्रेसको विरासत एमालेले भत्कायो
प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने मनाङमा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ विजय भएका थिए त्यहाँबाट। मनाङमा संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ सर्वाधिक अर्थात एक हजार ५०० मत ल्याएको थियो।
संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, राप्रपा, राप्रपा नेपालभन्दा पनि कम मत अर्थात ५३५ मत ल्याएको नेकपा एमालेले यसपटक कांग्रेसको वर्चस्व रहेको मनाङमा खाता मात्र खोलेन, चारवटा स्थानीय तह रहेको मनाङमा दुई तह कब्जा पनि गर्यो।
सिन्धुपाल्चोक: कांग्रेस र माओवादीको प्रभाव घट्दो
३ नम्बर प्रदेशको सिन्धुपाल्चोकमा कांग्रेस र माओवादीको प्रभाव स्थानीय तह निर्वाचनमा घट्यो। संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एक/एक निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय हासिल गरे पनि यस पटक कांग्रेस र माओवादीप्रति मतदाताको मोहभंग भएको पाइयो।
संविधानसभा निर्वाचनमा साढे तीन वर्षअघि एमालेले १३ हजार ५००, कांग्रेसले १३ हजार २०० र माओवादीले अाठ हजार ७५३ मत समानुपातिकतर्फ पाएका थिए। तर १३ स्थानीय तह भएको सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले धेरैवटा तहमा विजयी भएको छ।
कांग्रेसले १३ स्थानीय तहमध्ये एउटामा मात्र हाल चित्त बुझाउनुपरेको छ। संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा पुगेको माओवादीले दुई स्थानमा भने विजय हासिल गरिसकेको छ। एमालेले भने छ स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। चार स्थानको परिणाम आउन बाँकी छ।
डोल्पा: एमालेको पकडबाट फुत्कँदै
६ नम्बर प्रदेशमा पर्ने विकट कर्णाली अञ्चलको डोल्पा जिल्ला एमालेको पकडबाट फुत्किएको छ। साढे तीन वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा एक क्षेत्र रहेको डोल्पामा एमालेले जितेको थियो। डोल्पामा एमालेले समानुपातिकतर्फ पाँच हजार ३१९ मत ल्याएको थियो। त्यहाँ माओवादीले तीन हजार १८९ र कांग्रेसले दुई हजार २६६ मत समानुपातिकतर्फ पाएका थिए।
आठवटा स्थानीय तह रहेको डोल्पामा एमालेले चारवटामा चित्त बुझाउनु पर्यो। यहाँ माओवादीले दुई र स्वतन्त्रले दुई स्थान सुरक्षित गरेका छन्।
कास्की: कांग्रेसको प्रभाव खुम्चियो
४ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी तथा पोखरा महानगरपालिकासमेत रहेको कास्कीमा कांग्रेसको प्रभाव यस चुनावमा खुम्चियो। गत संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस र एमालेले बराबर १५/१५ हजार मत समानुपातिकतर्फ पाएका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भने पाँचवटा स्थानीय तह रहेको कास्कीमा एमालेले तीन स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने कांग्रेसले एउटामै चित्त बुझाउनुपरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी छ। तर त्यो महानगरपालिकामा पनि कांग्रेसको अग्रतासमेत नदेखिँदा कास्कीमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चिएको देखिन्छ।
नवलपरासी: कांग्रेसको प्रभाव बढ्दो
नवलपरासीको पूर्वी भागमा पर्ने आठवटा स्थानीय तह ४ नम्बर प्रदेशमा पर्छन्। आठमध्ये सातवटाको परिणाम आएको छ, जसअनुसार कांग्रेसले छ तह र एमालेले एक तहमा जीत हासिल गरिसकेका छन्। ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा छुट्याइएएको नवलपरासीमा गत संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले तीन/तीन सिट जितेका थिए। हाल प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको पूर्वी नवलपरासीमा भने कांग्रेसले प्रभाव बढाएको पाइन्छ।
रुकुम: तोडिएन माओवादीको किल्ला
६ नम्बर प्रदेशमा रहेको पश्चिम रुकुमका छवटा स्थानीय तहमा माओवादीले आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न सफल भएको छ। छवटा स्थानीय तहमध्ये सबैमा माओवादीका प्रमुख र उपप्रमुखले विजय हासिल गरेर माओवादी किल्लाको रूपमा रुकुमलाई राख्न सफल भएका छन्।
jo pati jiteponi ramro sit desh ra jantako hit ma kam garposh aphno lai hoina?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।