काठमाडौं : सरकारले नेपालको १२ सय मेगावाटको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जनाएको छ।
इन्जिनियरिङ प्रोक्युपमेन्ट कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ अर्थात इपीसीएफ मोडलबाट उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको हो। यो मोडलबाट निर्माण हुने आयोजनाको सम्पूर्ण खर्चको प्रवन्ध निर्माण कम्पनीले नै गर्नेछ। गोरखा र धादिङको उत्तरी सिमानामा पर्ने आयोजना निर्माणको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउनका लागि गत फागुनमा आयोजना विकास समिति भंग गरेको थियो। जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारको स्वामित्व बढी रहने र स्थानीय वासिन्दाको पनि सेयर रहने गरी कम्पनी निर्माण पनि गरिसकेको छ। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेको हो।
उक्त आयोजनाको फ्रान्सेली कम्पनी ट्राकवेल इन्जिनियरिङले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जस अनुसार आयोजना निर्माण हुँदा गोरखा र धादिङका करिब ३५ सय घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित र ४५ सय घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन्। सरकारले आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत निर्धारण गरिसकेको छ। केही घरपरिवारले मुआब्जा रकम लिइसकेका छन्। तर हाल मुआब्जा वितरण कार्स स्थगित भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने बुढीगण्डकी आयोजनाले पाउने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिललिटर ५ रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय पनि गरेको थियो। आयोजना डुबान क्षेत्रका घर जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।