काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारले मधेसका १२ वटा जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने, विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने र २४ वटा गाविसलाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले गत सोमबार तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले बताइरहँदा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।