काठमाडौं : संसद्का तीन ठूला दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा सहभागी हुने भए दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिनेगरी ऐन संशोधन गर्न तयार देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ भएको सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राजपाबीच द्विपक्षीय र सामूहिक वार्तामा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप बाहेकका मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न तयार हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
‘धेरै सकारात्मक छलफल भयो', बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्ष एमाले जेठ ३१ अघि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबाहेक मोर्चाका मागमा सकारात्मक हुने निष्कर्ष निस्किएको छ।'
साँझ ५ बजेदेखि ४ घण्टासम्म चलेको बैठकमा सुरुमा चारै पक्षबीच छलफल भएर पुनः कांग्रेस–राजपा, एमाले–राजपा, माओवादी–राजपा र पुनः चारै पक्षबीच छलफल भएको थियो। राजपाका नेताहरूको भनाइ भने संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभए चुनावमा सहभागी हुने\नहुने भन्नेमा स्पष्ट नभएको बैठकमा सहभागी अर्का नेताले बताए।
‘राजपाका नेताहरूको धारणा एउटै छैन', ती नेताले भने, ‘कोही चुनाव चिह्न दिए चुनावमा सहभागी हुने कुरा गर्नुहुन्छ कोही संशोधन र स्थानीय तहको संख्या नथपे चुनावमा सहभागी नहुने कुरा गर्नुभएको छ तैपनि आइतबार पुनः बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ।'
बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छलफल सकारात्मक भएको भन्दै जेठ ३१ को चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने र त्यसअघि संविधान संशोधन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। दाहालले आइतबार पुनः छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने धारणा बैठकमा व्यक्त गरेका थिए। राजपाले उठाउँदै आएको मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिन र चुनावका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गरी दल दर्ता गरी चुनाव चिह्न दिन प्रतिपक्ष एमालेसहित सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी तयार भएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।