काठमाडौं : गणतन्त्र दिवस–२०७४ आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ। झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो।
लामो समय जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना शान्तिपूर्ण रुपमा हुनुलाई विश्व समुदायले अनौठो घटनाका रुपमा लिएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि दोस्रो संविधानसभाले ७० वर्ष पुरानो सपना साकार पारेको छ। विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ।
गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। जेठ ३१ गते तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा हुनेछ। पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत बैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह एवम् सहभागितालाई हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ।
विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म सङ्घ र प्रदेश संसद्को निर्वाचन पनि गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसपछि गणतन्त्र संस्थागत भई संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ। संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको सातदशक लामो चाहनाले संविधान कार्यान्वयनसँगै पूर्णता पाउनेछ।
जहानियाँ राणा शासनको जगजगीका बेला स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसले संविधानसभाबाट संविधान बनाई प्रजातन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो। विसं २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा गरेपनि त्यो पूरा हुन सकेन।
विसं २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भई प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएपनि त्यसले १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन। राजा महेन्द्रले विसं २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा नजरबन्द गरी निर्दलीय पञ्चायती शासनको सूत्रपात गरेका थिए।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको ३० वर्ष लामो सङ्घर्षका समयमा संविधानसभाको मुद्वा ओझेलमा पर्यो। विसं २०४६ चैत २६ गते राति प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो भने यसपछि विसं २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा संविधानसभाको मागलाई मुख्यरुपमा उठायो। कांग्रेसभित्र पनि संविधानसभा पार्टीकै पुरानो मुद्दा भएकाले द्वन्द्वको निकासका लागि सहमत हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गयो। राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०६१ माघ १९ गते चाल्नुभएको शाही कदमका कारण संसद्वादी दल र माओवादीकाबीच कार्यगत एकता भयो।
फलस्वरुप विसं २०६२ मङ्सिरमा संसद्वादी दल र माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनको मूल मुद्दा विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग थियो। पुनःस्थापित संसद्बाटै संविधानसभा एवम् गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न संसद्वादी दल र माओवादीबीच भित्री सहमति भएको थियो।
कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा कोइरालाले विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो। निर्वाचित संविधानसभाको विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।