काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुगेदेखि मैले एउटा विषय निकै जोडतोडका साथ उठाएको थिएँ। त्यो हो उद्योगी व्यापारीले अन्यायमा परेको महसुस हुँदा सहज रुपमा अदालत जाने बाटो निर्माण होस्। यो मेरो मात्रै होइन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको चाहना हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा मेरो एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने छ, मेरो लक्ष्य पूरा हुनेछ।
मलाई लाग्छ उद्योगीहरुले अन्यायमा पर्दा पनि अदालत जाने वातावरण नबनेको कारण नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ। यस कारण व्यवसायीहरुमाथि व्ल्याकमेलिङ भएका छन्।
यसरी सुरु हुन्छ टकराव
कुनै उद्योगी वा व्यवसायीले आफूले गरेको कारोबारको आधारमा सरकारी निकायमा कर बुझाएको हुन्छ। तर कुनै कर प्रशासक वा कर अधिकृतले हामीले दिएको करमा सेल्फ असिसमेन्ट गरी आफ्नो ढंगले कर तोक्छ। उनीहरुले अडिट गर्छन्। स्याम्पलिङ चेक गर्छन्। अनि तिमीले तिरेको कर पुगेन, थप बुझाउ भन्छन्। हामीले तिरेको कर चित्त बुझेन भने उनीहरुले एक लाख बुझाउनुपर्नेमा तीन लाख पनि थपिदिन्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ कर अधिकृत र उद्योगी व्यवसायीको टकराव। दुवै पक्षले आफू ठीक भएको दावी गर्छन्।
अदालतको बाटो
दुबै पक्षले म ठीक भनेपछि फैसला खोज्नुपर्यो। त्यसको लागि अदालत जानुपर्ने हुन्छ। अदालत जानुअघि कर प्रशासनमा पुनारावोलकनको व्यवस्था छ।कर पुनरावलोकन गराउनका लागि ३३ प्रतिशत कर बुझाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रशासनिक पुनारावोलकनबाट फैसला गरिन्छ। यस्ता पुनरावलोकनहरु आफ्नै कार्यालय मातहतका कर्मचारीले गर्ने हुनाले ९९ प्रतिशत फैसला कर अधिकृतकै पक्षमा आउँछ। उद्योगी व्यवसायीले त्यसमा चित्त नबुझेमा राजश्व न्याधीकरण कार्यालयमा जान पाउँछ। त्यहाँ जानका लागि फेरि तोकिएको करको १७ प्रतिशत थप अर्थात ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ। तर फैसला आउन त १० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ।
अब मैले त्यसमा जितेँ भने जति कर बुझाएको हो त्यतिमात्रै फिर्ता पाउँछु, हारेँ भने व्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्छ। यो कति न्यायसंगत हो?
कर अधिकृतलाई यति धेरै असिमित अधिकार दिइएको छ कि, उनीहरु तपाई मुद्दामा जानुस् न भन्छन् 'सिधै मुद्दामा जिति हाल्नुहुन्छ नि त' उनीहरुको जवाफ हुने गर्छ। उसले चाह्यो भने एउटा उद्योगी व्यवसायीको व्यापार एक घण्टामा बन्द गरिदिन सक्छ।
मेरो व्यापार एक करोड पुँजीको हो। उसले १० करोड कर तोकिदियो भने त मुद्दा मामिलाका लागि ५ करोड जुटाउनुपर्छ। जुन मेरो घर, सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि तिर्न सकिदैन। अनि के गर्ने? कि त त्यहीँ नमस्कार गर्नुपर्यो (कर अधिकृतले भनेको मान्नुपर्यो) वा मेरो व्यापार बन्द गरेर अदालत जानुपर्यो।
कुनै अपराधमा व्यक्तिलाई तल्लो अदालतले १० वर्षको कैद सजायँ तोकेको छ भने उच्च अदालत जान उसलाई पाँच वर्ष कैद भुक्तान गर अनि मात्रै पाउँछौ भन्न मिल्छ? यदि अन्य अदालतमा यस्तो व्यवस्था छैन भने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मात्र न्यायका लागि अदालत जाँदा ५० प्रतिशत बक्यौता राख्नुपर्ने किन? हामीले कर अधिकृतसँग भएको त्यो हतियार खोसिनुपर्छ भनेका छौं। यसले ९९ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामी अदालत नै जान पाउँदैनौं, जान त पाइन्छ तर धेरै कन्डिसन पुरा गरेपछि मात्र जान सक्ने स्थिति छ।
समस्या बुझेको छ अर्थ मन्त्रालय समाधान हुनेछ
हामीलाई परेको समस्या अहिलेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुझ्नुभएको छ। म कन्भिन्स गर्न सफल भएको छु जस्तो लाग्छ। उहाँले हरेक पटक यही विषयमात्र उठाउनुहुन्छ भनेर मलाइ जिस्क्याउने पनि गर्नुहुन्छ।
दुई महिनाअघि विराटनगरमा मैले यो कुरा बोलिन तर उनले तपाईंले आज बोल्नुभएन मैले पूरा गर्छु भन्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयको कन्सर्न सबै जना मुद्दामा जान्छन् भन्ने कुरा गर्नु हुन्छ। छिटो न्याय दिने मेकानिजम बनाइदिनुपर्यो, वा सरकारले मुद्दा हारेमा धेरै रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था वा धेरै व्याज राखिदिनुपर्छ।
न्यायको सिद्धान्त के भन्छ भने सय जना अपाराधी छुटे पनि एक जना निरापराधीलाई सजाय दिनु हुदैन। हाम्रो समस्या अहिलेको बजेटले बुझ्नेछ। म उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुगेको डे वानदेखिको एजेण्डा बजेटले सम्वोधन गर्ने आशा छ। उनले (अर्थमन्त्रीले) मलाई बचन दिनुभएको छ आउने बजेटमा यो व्यवस्था हट्छ। क्रेडिट चाहि आउने नेतृत्वले पाउला। यो एजेण्डा मेरो प्राथमिकताको एजेण्डा हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।