काठमाडौँ : सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिको नाम र कार्यक्षेत्र पुनः संरचना गरी प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन्। विभिन्न बहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू उपस्थित नहुने गरेका दृष्टान्त दिँदै उनीहरूले मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुनः संरचना गरी आवश्यक केहीको संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन्।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो।
उनले भने, ‘संसदीय समितिको अहिलेको संख्यामा २ वटासम्म बढाए खोजेको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नाममा पनि फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। समितिहरूको नाम काममा परिणत हुने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ।’
मन्त्रीहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुन छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकिर थियो। उनले भने, ‘यहाँ जे गरे पनि छुट छ। समितिको बैठकमा मन्त्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
जसपाका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न माग गरे।
उनले मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको संसदीय समितिलाई शक्तिशाली बनाउन पनि उक्त व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लीलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमति थियो। उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिब ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
सांसद श्रेष्ठले भने, ‘समितिको अधिकांश निर्देशन पालना गरेको देखिदैन। यदि उसले दिएको निर्देशन पालना गर्दैन भने के गर्ने भनेर पनि नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्छ।’
एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरूले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको बताउँदै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे।
गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय उक्त समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।