काठमाडौं : संविधान जारी भएयता राज्यका निकायहरू झन् कमजोर बन्दै गएको भान हुन थालेको छ। राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र जिम्मेवारविहीन नेतृत्वलगायतका कारण राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निकाय नै निकम्मा जस्तै बनेका छन्।
सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। न्यायालयमा राजनीतिकरण बढेको छ। प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध ल्याएको महाभियोग अलपत्र छाडेका सत्तारुढ दलहरूले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न कुनै चासो नदेखाए पछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारलगायतले सरकारलाई दश दिनको अल्टिमेटम दिएर दबाब दिएका छन्।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने, मुद्दामा अटोमेशन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन्। यीनै विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालसँग थाहाकर्मी जगत भण्डारीले गरेको कुराकानी।
लामो आन्दोलन गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन दबाब दिनुभयो। अहिले फेरि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै अर्को आन्दोलनको चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हामीले त्यति बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याउनुपर्ने माग गर्यौँ। त्यो प्रक्रिया अघि बढेपछि अहिलेसम्म १३ महिनाजति भयो। यसबीचमा हामीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्यौं तर पनि न्यायालय नेतृत्वविहीन अवस्थामै रह्यो। बाध्य भएर हामीले हिजो दश दिनको अल्टिमेटम अघि सारेका हौँ। प्रधानमन्त्री, सभामुखलाई धेरै पटक भेट्दा पनि पहल भएन।
न्यायालयमा यस्तो बेथिति किन बढिरहेको होला ?
हामीले ध्यानाकर्षण गरायौँ। सर्वोच्च अदालत जस्तो निकाय यसबीचमा दुई जना कामुको भरमा चल्नुपर्यो। दीपक कुमार कार्की कामुमै निवृत्त हुनुभयो। अहिले हरिकृष्ण कार्की पनि कामु नै हुनुहुन्छ। कामुकै नेतृत्वमा अदालत चल्दा धेरै समस्याहरू आउँछन्। सर्वोच्च मात्र होइन, उच्च अदालतको हालत पनि यस्तै छ। त्यहाँ पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मुद्दाको चाप उस्तै छ। यसैको समाधानका लागि हामीले आन्दोलन गर्ने भनेका हौँ। हाम्रो आन्दोलन न्यायालयको नेतृत्वको लागि मात्र होइन विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनका लागि पनि हो। हाम्रो आन्दोलन व्यक्तिका विरुद्धमा होइन भ्रष्ट प्रवृत्ति विरुद्ध हो।
तपाईँहरूले चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग ल्याउन उक्साउनुभयो, टुंग्याउन दबाब दिनुभएन भन्ने आरोप छ नि !
संसद्को कार्यकाल सकिन लाग्दा महाभियोग आयो। त्यसपछि चुनाव लाग्यो। त्यसबीचमा उहाँ उमेर हदका कारण अवकाश हुनुभयो। नयाँ संसद आइसकेर सभामुख बनेलगत्तै हामीले सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग पनि टुंगोमा पुराउनका लागि पहल गछौँ भन्नुभएको छ। तर समितिहरू बनेका छैनन् त्यस कारण पनि अघि बढ्न नसकेको होला तर अब अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।
अहिले कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याएको प्रतिवेदन लागू गर्न नसक्दा चोलेन्द्रलाई महाभियोग लाग्यो, अहिले पनि त यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन नि !
चोलेन्द्रको विषय यतिमात्र होइन तर उहाँले लागू गर्न सक्दिनँ भन्नु पनि एउटा कारण हो। अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीज्यूले फूलकोर्ट बसेर यसलाई अपनत्व लिएर लागू गर्ने प्रयासमा छु भन्ने जवाफ हामीलाई दिनुभएको छ। कति हदसम्म लागू गर्नुहुन्छ/गर्नुहुन्न हेर्न बाँकी छ। तर हाम्रो मुख्य माग भनेको न्यायालय विकृति विसङ्गति मुक्त होस्, अदालतले नेतृत्व पाओस् भन्ने हो। तब पो हामी पनि कराउने ठाउँ पाउँछौँ।
तपाईँहरू एक पछि अर्को आन्दोलन गरिरहनुहुन्छ, समस्याको समाधान आन्दोलन नै हो ?
नेपाल बार एसोसिएसनको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा अदालतको विकृति विसंगतिविरुद्धमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा पत्र नै जारी भएको छ। त्यसै अनुसार हामी अघि बढ्ने हो। किनभने न्यायालय शुद्धीकरण नभएसम्म कसैको शुद्धीकरण हुन सक्दैन। हामीले न्यायालयको मात्र होइन वकिलको पनि शुद्धीकरणको कुरा उठाइरहेका छौं।
अदालत नै तपाईँहरूले चलाउन खोजेको जस्तो भएन र ?
अदालतलाई हामीले फलानोलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेका छौँ र ? कसैलाई हटाउनुपर्छ पनि भनेका छैनौँ। गलतलाई गलत भनेको मात्र हो। व्यक्ति केन्द्रित होइन गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा बोलेका हौँ।
गत वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले गोला प्रथा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले अटोमेसन प्रणाली लागू नगरे पनि आन्दोलन भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। किन बोली फेर्नुभयो ?
बार र सर्वोच्चबीच अटोमेसन प्रणाली लागू नहुन्जेलसम्मका लागि गोलाप्रथाले काम चलाउने भन्ने सहमति भएको थियो। साउनदेखि सुरु हुन्छ भन्ने तयारी थियो। तर अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेन। वीरगन्जमा हालै सम्पन्न बारको बैठकले अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न म्यान्डेट दिएको छ।
त्यही अनुसार हामीले कामुप्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अल्टिमेटम दिएका छौँ। अदालतले चाहिँ नियमावली/कार्यविधि बनाउने लगायतका काम गर्न बाँकी छन्। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले पनि फुलकोर्टमा प्रस्ताव लैजान्छु भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ। हामीले सर्वोच्चलाई दिएको १५ दिनको अल्टिमेटम हिजो बुधबार मात्र सकिएको छ। हिजो फूलकोर्ट बस्नुपर्थ्यो तर उहाँले कारणवश राख्न सकिन अर्को बुधबार राख्छु भन्नुभएको छ।
अर्को कुरा आन्दोलन हाम्रो चाहना होइन। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू बढ्याबढ्यै भयो। बिचौलियाहरूको हालीमुहाली घटेन। त्यसकारण हामीले एक वर्षअघि आन्दोलन गरेका थियौँ। अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई भन्दै आयौँ। सुन्नुपर्ने निकायले नसुनेजस्तो गरे पछि अलि ठूलो स्वरमा बोल्न बाध्य भएका हौँ। न्यायालयको सुधारका लागि बोल्ने (वाच डग) संस्था नेपाल बार नै हो। बारले यो हिजोदेखि गर्दै आएको छ/गरिरहन्छौ।
न्यायालयको साख गिर्दै जानुको कारण के हो ?
न्यायालयभित्र राजनीतिकरण हुँदै गएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। संरचनागत दृष्टिले पनि त्यस्तो भएको हो कि। न्यायाधीश कोटामा आउने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हुनसक्छ भनेर हामीले न्याय परिषदको विषयमा बोल्न थालेका छौँ। मन्त्री र मन्त्रीले नियुक्त गरेको मान्छे नै न्याय परिषदमा हुने भएकाले त्यस परिषदमा पनि राजनीतिक गन्ध आउन थालेको छ।
मुद्दाको छिनोफानो हेर्दा, फैसलाको गुणस्तर र न्यायालयको प्रवृत्ति हेर्दा न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला भयो कि भन्ने हामीले बोल्न थालेका छौ।
तपाईँहरू नेतृत्वमा आएको एक वर्ष पुगेको छ,यसबीचमा गरेका मुख्य काम के-के हुन् ?
हामी आउने बेलामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला भएको आन्दोलन ठीक थियो थिएन भनेर ९० वटै युनिटको सम्मेलन गरेर निष्कर्ष निकाल्यौँ। न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिकाको विषयमा प्रश्न उठायौँ। यस्ता धेरै काम गर्यौं।
न्यायालयमा सोचेको जस्तो सुधार हुन नसक्नुको कारण के हो ?
वकिलहरुले पेसाको मर्यादा बाहिर गएर गर्ने गतिविधि र काम पनि एउटा कारण हो। न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अर्को कारण हो। हरेक पदमा रहेकाहरूले अनुशासनमा बस्नु पर्यो। समाज रूपान्तरणका लागि कानुन व्यवसायीले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर अहिले वकिल भनेको पैसै कमाउने हो भन्ने जस्तो देखियो। पेसागत उन्नतिका लागि मात्रै हेर्नेहरू केही बढेको देखिएको छ।
२०–२२ हजार वकिल छौँ। केही त्यस्ता वकिलका कारण हामी माथि पनि प्रश्न उठेको छ। वकिल बदमास भए कानुन व्यवसायी परिषद ऐन र न्यायाधीशले गलत गरेमा न्याय परिषदले कारबाही गर्नु पर्यो। यी निकाय एक्टिभ देखिएनन्। जसका कारण त्यस्तो प्रवृत्ति मौलायो। हामीले त कानुन व्यवसायीको विषयमा जति उजुरी आउँछन् त्यसलाई कानुन व्यवसायी परिषदमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुस् भनेर पठाउने गरेका छौँ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषददेखि न्याय परिषद र कानुन व्यवसाय परिषद जस्ता निकाय एक्टिभ हुने हो भने अहिलेको विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण हुन्छ। समग्र न्यायालय सुदृढीकरणतिर जान्छ।
कमसेकम पीडितले मेरो मुद्दा हेर्ने वकिलले राम्रो काम गरेन बरु मलाई नै दुख दियो भनेर न्याय परिषदमा गयो र न्यायाधीश र वकिललाई कारबाही भयो भने अर्को न्यायाधीश र वकिलले त नराम्रो काम गर्दैन नि ! एक पीडितले मात्रै न्याय पायो भने पनि न्यायालयप्रति विश्वास बढ्छ भने यसरी काम गरियो भने नसुध्रिने भन्ने नै छैन।
यदि दश दिनभित्र माग पूरा भएन भने तपाईँहरूले गर्ने आन्दोलनको स्वरूप के हो ?
त्यो त हामी बैठक बसेर निर्णयमा पुग्छौ। नेपाल बार, हाम्रा युनिटहरू सल्लाहाकारहरूको सुझावका आधारमा अघि बढ्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।