सुर्खेत : तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्दै उनको पालामा कुनै पनि पदाधिकारीको नियुक्ति नै गरेनन्। योजना आयोगको सबै काम आफैँले समालेर गर्दै आएका शाहीले कार्यकालभरी आफू अनुकूल बनाए। अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम समयमा बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट थिए।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले अर्थ मन्त्रालयमा आएर आफूअनुकूलको बजेटमात्र ल्याउन दबाब दिँदै विषयगत मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डअनुसार बनाएको कार्यक्रमहरु तीन पटकसम्म संशोधन गर्न लगाएका थिए। अहिले दोस्रो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा छन्। असार १ गते बजेट ल्याउनुभन्दा पहिला उनै पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीकै योजनामा कांग्रेसबाट कर्णाली प्रदेशसभामा सहभागी मन्त्रीहरुले बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री तथा अन्य निकायबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै मिडियामार्फत बोल्न लगाएका थिए।
बजेट भाषण हुनुपूर्व मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बजेट पास गरेर मात्र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नीतिगत कार्य भएकाले क्याबिनेटसमेत बहिष्कारसम्मका कुरा कांग्रेसबृतबाट आयो। भलै अन्तिममा आर्थिक तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले प्रदेशसभामा गएर बजेट पढेका थिए।
बजेट पढेको तीन दिनपछि अर्थात आज (आइतबार) उनै अर्थमन्त्री सिंहले योजना आयोग लगायत अन्य निकायबाट बजेट निर्माण गर्दा चर्को दबाब भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरि रिस पोखे।
स्मरण योग्य कुरा त के भने अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले माओवादी र समाजबादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुको बजेट निर्माण गर्दा भारी हस्तक्षेप गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रायमा फाइल फालाफाल सम्म भएको थियो।
बजेट आफ्नो तरिकाले बनाउन नपाए राजीनामा दिनेसम्मको धम्की माओवादी र समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले दिँदै गर्दा राजीनामा दिएर जानसमेत धम्की दिएको तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही अहिले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई अहिलेका मुख्यमन्त्रीले अन्याय गरे भन्दै उक्साउँदै छन्। अहिले योजना आयोगसमेत माओवादीले आफ्नै व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि आफूअनुकूल गर्न नपाएपछि छरपस्ट भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
संघ सरकारको अनुदानको भरमा बजेट निर्माण गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको बजेट पनि नेता तथा कार्यकर्तामुखी आएको स्पष्ट देखिन्छ। बजेट तर्जुमाको विषयलाई लिएर बिचौलिया हाबी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
बजेट बनाउँदा योजना हाल्नका लागि सरकारी निकायकै मतहतका व्यक्तिहरुबाट बार्गेनिङ र दबाब आएको कर्णाली प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले आज पत्रकार सम्मेलनमा आक्रोश पोखेका छन्।
शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री सिंहले बजेट बनाउने समयमा दबाब र बार्गेनिङ आएको बताए। उनले प्रदेश योजना आयोगका मान्छेबाट बजेटमा दबाब र बार्गेनिङ आएको बताए।
उनले आफूसँग बिचौलियाहरूका सबै प्रमाण सुरक्षित राखिएको र आवश्यक परे सार्वजनिक गर्ने दाबीसमेत गरे। ‘म कहाँ नै नआए पनि हाम्रो सचिवालयमा विभिन्न प्रकृतिका म्यासेज, टेलिफोन, विभिन्न किसिमका आग्रह, प्रलोभन र बजेट निर्माणलाई प्रभाव पार्ने धम्कीसमेत आए,’ उनले भने, ‘कतिपयले पैसा बुझ्न आउनुस् समेत भने। ती सबै कुराहरुलाई हामीले रेकर्ड गरेर राखेका छौँ। आवश्यक परे सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ।’
मन्त्री सिंहले आफ्नोतर्फबाट बिचौलिया रोक्ने प्रयास भएको समेत दाबी गरे। उनले योजना आयोगबाहेक अन्य सरकारी निकायमै रहेका व्यक्तिहरुबाट समेत त्यस्तो भएको र आफू कसैको प्रलोभनका नपरेको बताए।
‘केन्द्रमा अहिले चर्चित शरणार्थी प्रकरण छ, एक ठाउँमा लहरो तान्दा पहरो गएको छ, त्यही स्टाईलमै राज्यको ढुकुटीमाथि बिचौलियाको प्रवेश गर्नेहरुको पनि त्यस्तै चक्र रहेछ,’ उनले भने, ‘कोही जागिरमा आबद्ध मान्छेहरु पनि छन्, सबैलाई हामीले लिपिबद्ध गरेर राखेका छौँ। बिस्तारै कानुन, ऐन, नियमअनुसार अगाडि बढाइनेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।