ओलीको असहमतिपछि संवैधानिक परिषदले चयन गर्न सकेन प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। 

अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरमा विवाद भएकोले अध्ययन गर्न समय माग गरेको उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए। उनले भने, 'विपक्षी दलका नेता ओलीले समय माग गरेकाले आज प्रधानन्यायाधिशको नियुक्तिका लागि सिफारिसको विषयमा ठोस निर्णय लिन सकिएन।'

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई दिइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। गत जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद् बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि छजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।

परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख यादव, उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए। 

परिषद्को अर्को बैठक असार १५ गते बस्ने तय भएको छ।