दैलेख : दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत ड्रिलिङका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन सडक स्तरोन्नति नहुँदा अन्वेषण अघि बढेको छैन।
ड्रिलिङका लागि आवश्यक उपकरण अहिलेको अवस्थामा रहेको कर्णाली राजमार्गबाट ल्याउन सकिने अवस्था नभएको भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतबीच सडक स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो। सडक डिभिजन सुर्खेतले समयमै सडक स्तरोन्नति नगर्दा समस्या भएको हो।
खानी तथा भूगर्भ विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ड्रिलिङका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन सुर्खेतदेखि दैलेखको साँघेतडासम्मको कर्णाली राजमार्गका मोडहरू मिलाउने र सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने सहमति भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए।
उनले सडक स्तरोन्नति गर्न सडक डिभिजन सुर्खेतलाई आग्रह गर्दै आएको बताए। उनले यसका लागि बजेटमा समस्या नभएको बताउँदै सुर्खेत सडक डिभिजन र प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाए।
आयोजना प्रमुख नापितले बजेटको समस्या नभई सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का ढिलो गरी खोल्दा समस्या भएको बताए। ‘म आफैँ कर्णाली प्रदेशमा पुगेर छलफल गरेको छु, प्रदेश सरकारलाई समेत काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छु, के कारणले काम अघि बढ्दैन थाहा छैन,’ आयोजना प्रमुख नापितले भने।
विभागको सहमतिअनुसार सडक स्तरोन्नतिका लागि ईस्टिमेट बमोजिम ५ करोड बराबर रकमको ठेक्का लगाएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी टोपनारायण पौडेलले बताए। उनले राजमार्ग स्तरोन्नति भदौ दोस्रो हप्तादेखि सुरु हुने बताए।
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननअन्तर्गत पहिलो चरणको काम चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यसअघि नै गरिसकेको छ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहणजस्तै सडकको स्तरोन्नतिलगायत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि चिनियाँ अन्वेषण टोली दैलेख आएर दोस्रो चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत ड्रिलिङ थाल्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
यसअघि नेपालसँगको सम्झौताअनुसार चीनको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणअन्तर्गतको सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी ४ वटा सर्भे तोकिएकै समयमा गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मधेशवादी दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको बेला दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने सहमति चीनसँग भएको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
दैलेखमा सदीयौंदेखि ज्वाला बल्दै आएका श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका, तल्लो डुंगेश्वरलगायतका क्षेत्रहरूलाई आधार मानी चीनको पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्वेषण टोलीले पहिलो चरणको काम गरेको थियो।
२९ जनाले मुआब्जा पाउने
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत ड्रिलिङका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा २७ जना स्थानीयले पाउने भएका छन्। यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटका २७ जनाले मुआब्जा पाउने भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०७९/१०/२३ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्ने ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नेे र २०८०/३/३ को मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटका २७ जना स्थानीयले मुआब्जा पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ।
मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरुले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिम उनीहरुको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको जनाइएको छ। प्रकाशित नामावलीमा चित्त नबुझे जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १९ बमोजिम सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने दैलेख प्रशासनले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।