काठमडौँ : सम्पन्न भइसकेका कामकोे समेत भुक्तानी सरकारले रोकेको भन्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा विभिन्न माग राखी भइरहेको आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। “कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ।
व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हँुदा त्यसतर्पm सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ”, महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग समेत जोडिएका परियोजनाको काम रोकिँदा सरकारको पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको पनि महासङ्घको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षमा करिब ६१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएकोमा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश जान नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादक र सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर परेको महासङ्घको भनाइ छ। “अहिले राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योग करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।