बूढीगण्डकीमा डेढ महिनादेखि मुआब्जा रोकियो, कर्मचारीले काम गर्नै मानेनन्

काठमाडौं : सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण रोकिएको छ।  

गत मंसिरमा गोरखा जिल्ला र पुसमा धादिङ जिल्लाको मुआब्जा तोकेर वितरण सुरु गरे पनि वैशाख ३१ गतेयता वितरण रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म मुआब्जा वितरण हुने कि नहुने अन्योल देखिएका कारण बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा यस वर्ष पनि ४ अर्ब भन्दा बढी रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारले तोकेको मुआब्जा गोरखातर्फ ५ सय ८३ र धादिङ तर्फ जम्मा ३४ जग्गाधनीले मात्र पाएका छन्। गोरखातर्फ एक हजार ९३ जना र धादिङतर्फ १४ सय जग्गाधनीले मुआब्जा पाउँ भनी निवेदन दिएका छन्। मुआब्जा वापत सरकारले गोरखा तर्फ १ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र धादिङमा जम्मा ४ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण गरेको छ।

'वैशाख मशान्तपछि मुआब्जाको कुनै पनि काम भएको छैन,  जेठ मशान्तदेखि कर्मचारीहरुले काम गर्न मानेका छैनन्' गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले थाहाखबरसंग भने। प्रजिअ बस्नेतका अनुसार बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कर्मचारीले काम गर्न नमानेका कारण मुआब्जा वितरण अगाडि नबढेको हो। सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण मुआब्जा वितरण रोकिए पनि जेठ मशान्तदेखि भने कर्मचारीले नै काम गरेका छैनन्।

किन काम गर्न मानेनन् कर्मचारीले?

सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन २०६९ साल मंसिरमा विकास समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भएपछि नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतका काम अघि बढेको थियो। पछिल्लो समयमा समितिले गोरखाको घ्याल्चोकस्थित कार्यालयमा मुआब्जाका लागि डुबान क्षेत्रका वासिन्दाबाट निवेदन संकलन गर्दै आएको थियो।

गत फागुनमा समितिको म्याद सकिएपछि भने समितिले गरेका सबै कामलाई निरन्तरता दिन बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनर्स्थापना इकाई गठन गरिएको थियो।

तर हालै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समितिहरु विघटन गर्ने र आयोजनाहरुको सम्पूर्ण हक दायित्व र जिम्मेवारी विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि उक्त इकाइले काम बन्द गरेको छ।

इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्की  उर्जा मन्त्रालयका कारण नै मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको बताएका छन्। 'उहाँहरुले केही निर्णय दिन सक्नुभएको छैन, उर्जा मन्त्रालयलाई इकाइको काम के के हो र गर्न पाउने के भनेर पठाएको पत्रको समेत जवाफ आएको छैन' कार्कीले भने।

यही कारण बूढीगण्डकीको रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने मुआब्जा लिन भन्दै निवेदन दिएका सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन्। बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी रकम भने अब खर्च हुने सम्भावना कम छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्रै बाँकी रहँदा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सरकारले छुट्टाएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनै बाँकी छ। तर, अहिले मुआब्जा वितरणको काम पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ।

बूढीगण्डकी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवि चटौत कम्पनी मुआब्जा वितरण लगायत सम्पूर्ण काम गर्न इकाइलाई समस्या नरहेको बताउँछन्। कम्पनीलाई जिम्मा नदिँदा इकालाई नै काम कारबाही अघि बढाउन मन्त्रालयबाट चिठी पठाइएको मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका चटौतले बताए। 'कर्मचारीहरुमा केही कन्फ्युजन देखिएको पाइएको छ तर हामीले काम कारबाही अघि बढाउनको लागि पत्र पठाइसकेका छौं, काम रोक्नुपर्ने कारण छैन' चटौतले भने।

पछिल्लो ६ अर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको लागि  छुट्टयाइएको बजेट ज्यादै न्युनमात्रै खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नै मुआब्जा वितरण सुरु गर्नुपर्नेमा ढिलाई भएका कारण करिब २ अर्ब ९० करोड फ्रिज भएको थियो। विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चटौत भने आर्थिक वर्ष सकिन अझै केही समय बाँकी रहेकाले मुआब्जा वितरण हुने र बजेट फ्रिज नहुने दाबी गर्छन्। 'धादिङमा कम रकम खर्च भएको छ, अब यहाँ पनि काम अघि बढाउछौं, देखिएको अन्योल हामी छलफलबाट टुङ्ग्याएर मुआब्जा वितरण गर्ने छौँ' चटौतले भने।

के भन्छन् डुबान क्षेत्रका वासिन्दा?

१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका करिब ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा डुबानमा पर्छ। मुआब्जा वितरणका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। तर सरकारी निकायकै अन्योलताका कारण कामकाज नै रोकिनु दुखद भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल बताउँछन्।

उनले सरकारले बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई दुख दिने काम मात्रै गरेको उनको भनाइ छ। कार्यालय बन्द गरेर मुआब्जा वितरण रोकिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ढकालले सरकारले स्थानीय वासिन्दाको जायज माग संबोधन गर्दै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए। 'बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने कहिले हो भन्ने अन्योल यथावतै छ, तर आयोजनाको नाममा जनतालाई दुख दिने र सताउने काम गरिएको छ' उनले भने।