‘सुरक्षाविना विकास र विकासविना सुरक्षाको फल उपभोेग गर्न संभव छैन। विकासको प्रतिफल उपभोग त्यतिखेर असंभव हुन्छ, जब मानवअधिकारको सम्मान हुँदैन’- संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नान
विकाससम्बन्धी अन्नानको यो भनाइ र हाम्रो सोचाइबीच सामान्यतः समानता पाइँदैन। अहिले पनि विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण हो भन्ने आमबुझाइ छ। ह्युगो स्लिम विकासलाई भौतिक वस्तु जस्तो तौलन नमिल्ने एउटा परिवर्तित प्रक्रिया ठान्दछन्। यो मानव क्षमताको अभिवृद्धि तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ।
विकासको अधिकारलाई बहुआयामिक रूपबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सूचनाको अधिकार, सहभागिता, संलग्नताको अधिकार, विकासको प्रतिफलसम्बन्धी अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, क्षतिपूर्ति वा मुआब्जासम्बन्धी अधिकार, जाति, अल्पसंख्यक समुदायसमेतको अधिकारलाई विकासको अधिकारको रूपमा लिइन्छ।
निष्कर्षमा भन्दा विकास गरिबीको दुष्चर्कबाट मुक्त हुने बाटो हो। यो समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रक्रिया हो, जसले नागरिकको स्वतन्त्र, सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताको आधारमा विकास कार्य र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलमा समान र स्वच्छ वितरण गरी व्यक्ति, मानव समुदायको विकास र उन्नतिको उद्देश्य राखेको हुन्छ।
अधिकारमुखी विकास अवधारणाअनुसार विकास नागरिकको अधिकार हो। यो अवधारणा कुनै दर्शन वा सिद्धान्तमा आधारित छैन। यो केवल विकासलाई बुझ्ने र हेर्ने अवधारणा वा दृष्टिकोण हो। यसले विकासलाई सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा हेर्दछ। विकास योजनाबद्ध लक्षित वर्गमा उनीहरूकै चाहना र आवश्यकताअनुसार हुनुपर्दछ।
यस अवधारणाले गरिबीलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको उपज मान्दछ। जहाँ जनतालाई अधिकारवाहक र राज्यलाई कर्तव्यपालकको रूपमा हेरिएको हुन्छ। अधिकारको स्रोत राज्य हुनाले अधिकारको सुनिश्चितताको भार उसैमा हुन्छ भने जनताले राज्यबाट प्राप्त अधिकार कर्तव्यपालनको साथमा अधिकार उपभोग गर्नुपर्दछ।
यो अवधारणाको विकास अधिकार र कर्तव्यवाहक पहिचान गरी दुवैलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, कमजोर र पछाडि पारिएका वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र असमानता÷विभेदको अन्त्यका लागि भएको हो। यसका अलावा यसले अशक्त एवं विपन्नहरूको सशक्तीकरण, अधिकारहरू वैयक्तिक, विश्वव्यापी, अविभाज्य र अन्तरनिर्भर हुन्छन् भन्नेमा जोड दिन्छ।
अधिकारमुखी विकास अवधारणाका मान्यताहरू
(क) अधिकारमुखी विकास अवधारणाले जनता र उनीहरूका अधिकार र सहभागितालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको हुन्छ। (ख) स्रोत–साधनका सक्कली मालिक जनता हुन्छन्। (ग) समुदायमा पछि परेका वा पारिएका व्यक्ति, वर्ग, समुदायको अधिकारको प्रचलनमा जोड दिइएको हुन्छ। (घ) गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिमा सहभागिताको स्वतन्त्रता सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। (ङ) स्थानीयस्तरमा नै साधन र स्रोतको समान, न्यायोचित एवं समानुपातिक वितरणमा जोड दिइएको हुन्छ।
च) विकाससम्बन्धी कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ। (छ) यस अवधारणामा धनी–गरीबभन्दा पनि आत्मसम्मानलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। (ज) समता, अविभेद, आत्मसम्मान र मानव विकाससम्बन्धी नीतिलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ। (झ) गरिबीबाट प्रकट परिणामलाई होइन, कारणलाई खोतलिन्छ। (ञ) स्थानीय तहमा नै नेतृत्वको उत्पत्ति र विकासमा जोड दिइएको हुन्छ। (ट) यसमा राज्यमाथि जनताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको दायित्व रहेको हुन्छ।
सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलो मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मानवीय विकासको अवधारणा र विकास जोडिन पुगेका हुन्। यसभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा उत्रति जस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ। सन् १९९२ को ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास र वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनले दिगो विकासको अवधारणालाई बाहिर ल्यायो।
यसभित्र विकासको नाममा प्रकृतिको असीमित वा अनावश्यक दोहन नगर्ने, भावी पुस्तालाई बिर्सन नमिल्ने अर्थात प्रकृति, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नुपर्ने अवधारणा बाहिर ल्यायो। यसमा दिगो विकासका लागि आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण र सामाजिक समताका सिद्धान्तहरूको समायोजनमा जोड दिइएको छ।
सन् १९९३ को भियना सम्मेलनले प्रजातन्त्र, विकास र मानवअधिकारबीचको सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै विश्वमा प्रजातन्त्र, विकास र मानवअधिकारप्रतिको सम्मान तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण र प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकामा जोड दिएको छ।
सन् १९९७ को महासचिव कोफी अत्रानको राष्ट्रसंघीय सुधार कार्यक्रमपछि विकास र अधिकार एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनी व्याख्या हुनथालेको छ अर्थात् मानवअधिकारको परिपूर्ति हुँदै जानु नै विकास हो भत्रे अवधारणा स्थापित हुनपुगेको छ।
विकासमा हामी कहाँ?
नेपालमा योजनावद्ध विकासका योजनाको थालनी वि.स. २०१३ बाट भएको पाइन्छ। पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्च नहुने रोग लागेको पनि आधा दशक भइसकेको छ। समयले यति लामो कोल्टो फेर्दा पनि हाम्रो बुद्धिको बिर्को खुल्न सकेको छैन। माथि उल्लेखित विकासको अवधारणालाई अहिले पनि आत्मसात गर्न सकेका छैनौँ। विशेषतः दुई खराब प्रवृत्तिको शिकार बनिरहेका छौँ हामी। पहिलो, विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौँ।
रिएको खर्च पनि बालुवामा पानी हालेजस्तो अवस्थामा छ। हिजो पनि यही बिलौना थियो, आज पनि उही छ। हिजो किन विकास बजेट थुप्रियो? समयमै बजेट आएन, विनासकारी भुइँचालोले विकासको बाटो छेक्यो। बन्द हड्ताल आइलागे। जग्गा अधिग्रहणमा व्यवधान उत्पन्न भए। ताइ न तुइ अख्तियारले झम्टन थाल्यो। सार्वजनिक खरीद ऐन समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाउनेमा सहयोगी बन्नपुग्यो। लगभग जवाफ यिनै थिए।
अहिले बजेट समयमै पेश भएको छ। बन्द हड्ताल दुब्लाउँदै गएका छन्। अख्तियार साँढे बनेको छैन। विगत तीन वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयन वर्ष भनी गीत गाउन थालिएको छ तर पनि रोग १९ को १८ हुँदैन, बरु २० तिर पुगेको छ।
अर्कोतर्फ, अपवादबाहेक भएको खर्चको पनि अवस्था बिजोग छ। मानौँ, असार रकम सिध्याउनकै लागि बनाइएको महिना हो। चाहे जति, सोचे जति, योजनाअनुसार खर्चबर्च गर्न सकिएन। बाँकी दिनमा यस्तो अवस्था जन्मने छैन। अहिले यस्तो परिपाटी विकसित गराइँदै छ– खर्च गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हो।
स्भाविक हो, विकास बजेटको खर्चमा विकास आधारित हुन्छ, तर अहिले जुन जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ, यसबाट हामी कतागइरहेका छौँ, जानुपर्ने कता हो? पुग्छौँ कहाँ? के असारे विकास नमुना नै सर्वोत्तम नमुना हो?
जब असार झुल्कन्छ अनि विकासको साइत जुर्छ। लाटोसिधा तर्कले पनि यही भन्छ– वर्षको आखिरीे महिना, सबै हतारो र चटारोमा हुन्छन्। सरकार र सम्वद्ध कर्मचारीलाई बहाना पनि गतिलै बन्छ– यता उब्रियो, उता पुगेन भनी आफूलाई अनकूल हुने गरी रकमान्तर गर्न! पहुँच नभएको ठाउँमा आवश्यक भए पनि रकम भाग लगाइँदैन। कस्तो गज्जब! न टेण्डर गर्ने लफडा गर्नुपर्ने! खानपानमा भागबण्डा मिलाएर लुँड्याउन पाएपछि खोजीनीति कसले गर्ने? अनि कसलाई फुर्सद? यसो औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने भइहालेमा हतार भएको कारण कुखुराको मासुलाई खसीकै मासुको दाम हालेको भनी सफाइ पेश गरे पुगिगो! अड्कोपड्को तेलको धूप!
अन्त्यमा,
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँमध्ये विकास बजेटमा तीन खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ खन्यायो। अहिलेसम्म चानचुन एक खर्ब २७ अर्ब अर्थात ४१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। यसबाट बजेट रकम वर्सेनि ढिकुटीमा थन्किने प्रवृत्ति फस्टाइरहेको छ। अहिले दुई खर्ब ६३ अर्ब ढिकुटीमा सुरक्षित रहेको छ।
यस्तो रोग निको नभई फैलनु मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि ग्रहदशा नै हो। यसबाट मुद्राको क्रय शक्तिमा ह्रास आउने, कालान्तरमा मुद्रा हाबी हुने र वस्तु÷सेवा खरीद गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ, जसबाट राष्ट्र नै असफलताको खाडलमा जाकिने संभावना बढ्छ।
सामान्य ज्ञानको कुरा हो, विकासविनाको मुलुक कल्पना गर्न सकिन्नँ। कागज र नक्सामा कोरिएका विकासले मुलुकको मुहार बदल्न संभव छैन। असारे विकासले केही व्यक्तिलाई बनाउला तर बाँकीलाई डुबाइरहनेछ। वर्ष फेरिए, पात्र परिवर्तन भए तर प्रवृत्ति, कार्य र नतिजा उही छ। किन यस्तो हुन्छ? यो पद्धति वा परिपाटीले सही नतिजा दिँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, नजान्ने कोही छैनन्।
खराब चिज रोपेर असल वस्तु जन्मँदैन। खराब प्रश्नको गतिलो उत्तर संभव हुँदैन। अतः घाममा धूलोको बिगबिगी, पानीमा हिलोको दाइँ, बेमौसमी निर्माण र बिगारको खेती बन्द होस्। सरोकारवालाहरूमा विकासलाई अधिकारमुखी अवधारणासँग जोडेर अगाडि बढ्ने सद्बुद्धि पलाओस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।