सहमतिविना मुलुक चल्दैन भन्ने वितण्डा मच्चाइरहेका छन् अहिलेका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र राजेन्द्र महतोले। कुरो ठीकै होला। जेमा पनि सहमति खोज्ने, सहमति नभए देश चल्दैन जस्तो अभिव्यक्ति दिने नेता र तिनका दक्षिणी सल्लाहकारको ढ्वाङ फुकाइको विरोध गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन अहिले। किनभने आउने केही दिनमै यसको परिणाम निस्किइहाल्छ।
राजनीतिमा कि मन बोल्छ कि गोठालो बोल्छ। मन बोल्नेसँग योेजना हुन्छ। गोठालासँग सीताराम मात्र हुन्छ, सुगाको जस्तो।
यही सहमतिको रटानका कारण नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ, यतिबेला। मधेसी मोर्चाका नेतालाई सहमतिमा ल्याउन पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको प्रयत्नले नेपालको लोकतन्त्र धरापमा पारेका हुन्। दाहाल र देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कहिल्यै लागेन। तर तिनलाई जहिले पनि मधेसी मोर्चा या राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतालाई सहमतिमा ल्याउनैको चिन्ता छ।
अघिल्लो चुनावमा पराजित भएका राजपाका नेताहरूलाई फकाउने सरकारी प्रयत्नले राजपा दिनानुदिन खण्डित भइरहेको छ। कोही अरू पार्टीमा सामेल भएका छन्। कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छन्। यो बिखण्डन र पलायन निर्वाचनमा सहभागिताकै चाहना हो भनेर बुझ्न कसैलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छैन। मोर्चाका नेताहरूले यस्ता घटनालाई देखेका छैनन् भन्न सकिन्न तर उनीहरू यो बिखण्डनबाट रत्ति चिन्तित देखिँदैनन्। किन? कसैले बुझ्न सकेको छैन।
हुन सक्छ, उनीहरूका प्रभुले अहिले स्वतन्त्र भएर जितेकालाई पछि तिमीहरूकै पार्टीमा सामेल गराइदिउँला भनेर आश्वस्त पारेका छन्। पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूले लगालग पार्टी छाडेर अर्को पार्टीको पूmलमाला लाएको देख्दा अलिकति भए पनि तिनीहरूको टाउको दुख्नुपर्ने हो।
जे होस्, सहमतिको नाममा तराईमै पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेलमा प्रचण्ड र देउवाजीहरू लागिरहनुभएको छ भने यो उहाँहरूको बेइमानी हो। प्रधानमन्त्री भइसकेका र भइरहेकाहरूले यस्तो राजनीतिक बेइमान गर्न थाले भने राजनीतिको इमानमा अर्को कालो टाटो बस्छ।
शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल, दुवैलाई विधिको शासन मनपर्दैन। देउवाजीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संसद र संसदीय प्रणालीलाई नै कलंकित बनाउनुभयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लोकतन्त्रको टाउको नै छिनालिदिनुभयो र मुर्कट्टा मकरतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो चौथो पटक उहाँले नेपालको मिथिला प्रदेशको टाउको काटिदिनुभयो, सहमतिको लागि।
जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरा छ, उहाँ त विधि मान्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त बोकेको मान्छे हो। धरतीको कुनै कुनामा सफल हुन नसकेको, स्वयं चीनले दश वर्षे विनाश भनेर पिण्ड छुटाएको अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई प्रचण्डजीले बोक्नुभएको छ। विधि, लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रतिस्पद्र्धाको सिद्धान्त उहाँका लागि संशोधनवाद भएको छ। प्रचण्डजीमा सिद्धान्तमा न्यायालय, प्रेस सबै पार्टी नियन्त्रित सरकारको मातहत हुनुपर्छ भन्ने चेतना अटेसमटेस भएर बसेको छ।
हदरबारमा छिर्दा र बालुवाटारमा निदाउँदा पनि उहाँले कुन सत्यलाई बुझ्न सक्नुभएको छैन भने शासन गर्न जनताको मन जित्नुपर्छ। देउवा र प्रचण्ड कुन भ्रममा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, हामी शासन गर्न जन्मिएका हौँ र मतदाताहरू शासित हुन जन्मिएका हुन्। उहाँहरूका लागि यो स्वाभाविक पनि हो। देउवाजी ठकुरी हुनुहुन्छ र ठकुरीहरू जन्मना शासकको चेतना बोकेर हुर्किएका हुन्छन्। अर्का नेता प्रचण्डजी नेपालको सबै कुरा आफ्नो मातहत हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको अनुयायी हुनुहुन्छ।
उहिले हिटलरले यस्तै सोच्थ्यो- ‘सबै जातिमा आर्य श्रेष्ठ हुन्, आर्यहरूमा पनि जर्मन श्रेष्ठ हुन्, जर्मनहरूमा पनि हिटलर श्रेष्ठ हो किनभने ऊ संसारभर शासन गर्न भगवानबाट पठाइएको हो।’ हाम्रा यी दुई नेतामा पनि विविध कारण हिटलरी ‘जीन’ छ भन्ने मलाई लागेको छ। कुर्सी पाउन जसको पनि पाउ पर्ने, कुर्सी पाएपछि जथाभावी गर्ने यी दुवै नेताका व्यवहार पटक पटक देखिएका छन्।
अहिलेको प्रणालीलाई पूँजीवाद भनिएको छ। पूँजीवादमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ। पूँजीवाद सर्वाधिक भ्रष्ट शासन हो। भ्रष्ट हुँदाहुँदै पनि पूँजीवादले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति बाँडफाँड गरेको गरेको छ र त्यसलाई इमान्दार ढंगबाट पालन पनि गरेको छ। यो पूँजीवाद देउवाजीको सर्वाधिक प्रिय प्रणाली हो भने प्रचण्डजीको लागि पनि स्वीकारिएको प्रणाली हो।
तर यी दुई नेताले सहमतिको नाउँमा नेपालको सिंगो शासन प्रणालीलाई नै भद्रगोल बनाएका छन्। सहमतिको नाउँमा संसदलाई आफ्नो बैठक कोठामा बन्दी बनाउने अनि मनपरी निर्णय गरेर व्यवस्थापिकालाई ह्वीप लगाएर पारित गर्न लगाउने, न्यायपालिकामाथि सार्वत्रिक हमला गर्ने, सनकको भरमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने, मुलुकको महान्यायधिवक्तालाई पार्टीको दीक्षामा दीक्षित गर्ने र लाजमर्दो काममा लगाउने देउवा–प्रचण्डको गठबन्धनले मुलुकलाई क्रमशः उल्टो दिशातिर लगिरहेको छ।
तर विधिहीनताको पनि आयु हुन्छ। गलत काम हुने हुनाले त्यसले पराजित हुनै पर्छ। अघिल्लो प्रचण्डजीको सरकार र अहिलेको देउवाजीको सरकार विधिहीनताका नमूना हुन्। नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा हिँडाउने हो भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा बाँकी भएका विधिको शासन चाहने युवाहरूले यी दुई नेताको बेलगाम यात्रामा लगाम लगाउनै पर्छ। सम्झाएर काम भएन भने धम्क्याएर काम हुँदोरहेछ भन्ने सत्य थाहा पाइसक्नु यो। त्यतिले पनि काम भएन भने विद्रोहको विकल्प हुनेछैन तपाईँहरूसँग।
किनभने, लोकमान कार्कीको प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले भनेको छ– संविधानले निर्धारण गरेको सीमाबाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। भइरहुन् सहमति तर तिनको सान्दर्भिकता, सान्त्वना दिने तहसम्मको मात्र हुँदोरहेछ भन्ने जानकारी सबैलाई होस्। भद्र सहमति, समस्या सल्टाउनका लागि गरिएको सहमति, नाम जे दिए पनि न्यायिक सर्वोच्चताले संविधान र कानुनका दफाहरू मात्र जान्दछ भन्ने अन्तिम सत्य त्यो फैसलाको निष्कर्ष हो।
मनपरी गर्नेलाई लोकतन्त्रले सजाय गर्ने भनेको निर्वाचनमा पराजय गराउने हो। यो नै मनपरी गर्नेलाई दिने सबैभन्दा ठूलो सजाय हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।