पर्वत : संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक, २०८० को विरोधमा आज फलेवास नगरपालिका–३ शंकरपोखरीमा विधेयकको प्रतिलिपि वडा कार्यालयमा जलाइएको छ।
संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य विष्णुप्रसाद शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका गण्डकी प्रदेश सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा, शिक्षकका पेशागत संगठनका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले शंकरपोखरीस्थित वडा कार्यालयको गेट बाहिर वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीका सामु विधेयक जलाएका हुन्।
विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय समितिले आन्दोलन आह्वान गरेपछि जिल्लामा रहेका शिक्षकहरूका पेशागत संगठनले पनि त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनको तयारी गरेका छन्।
असोज ३ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा रहेका शिक्षकहरूले विधेयकको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
‘शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूको हकहितका लागि व्यवस्था हुने खालका कुरा समावेश हुनुपर्ने थियो। २०७६ र २०७८ सालमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। तिनीहरूको सुनुवाइ के कति भयो?’, संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गण्डकी प्रदेशका सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा झनै अहिले आएको विधेयक त शिक्षा क्षेत्रको विरोधमा रहेको देखिन्छ। यो विधेयकले शिक्षकमा वितृष्णा पैदा गरेको छ। शिक्षकमा नकारात्मक मनोबल विकास हुने सम्भावना देखिएको छ।’
दर्ता भएको विधेयक संशोधन गरेर विरोधाभास प्रावधान अन्त्य गर्नकै लागि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला एक हुनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। शिक्षक र राज्य दुवैको ‘लक्ष्य एउटै भएकाले एकले अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउन नहुने शर्माको भनाइ छ। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै शिक्षकले दबाब दिनुपर्ने र विधेयक उपयोगी छैन भन्ने सन्देश दिन विधेयक जलाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
विधेयकको विरोधकै क्रममा संयुक्त शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति पर्वतले पनि आन्दोलन परिचालन समितिको भदौ ३० गतेको निर्णयअनुसार विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैमा अनुरोध गरेको छ। जिल्लाका विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षक लगायतलाई काठमाडौँ जान अपिल गरिएको आन्दोलन परिचालन समिति पर्वतका संयोजक दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताए।
‘यो विधेयक शैक्षिक विकासको बाधक रहेको र भावी दिनमा शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्नेलाई पनि निरुत्साहित गर्ने भएकाले सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक, शिक्षाविद्, राजनीतिकर्मी लगायत सबैमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौताको पूरै बेवास्ता गरेको छ। यो विधेयक नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने स्वरूपमा आएको छ। विधेयक नेपालका आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको विपक्षमा छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावित शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाई २०८० असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आह्वान गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ।’
आन्दोलनको यो अवधिमा शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहअन्तर्गत आयोजना हुने शिक्षा दिवस लगायतका सबै कार्यक्रममा शिक्षकहरू सहित विद्यार्थीको समेत सहभागिता नगराई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने, शिक्षा सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यस शैक्षिक आन्दोलनमा सहयोग गरिदिन शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहमा अनुरोध गर्ने लगायतका काम पनि यही अवधिमा गरिने आन्दोलन परिचालन समितिका सचिव यज्ञनाथ बास्तोलाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।