काठमाडौं : पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २०७५ पछाडिका स्थायी शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
समितिले सूचना नै जारी गरेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त माग गरेको हो।
समितिले सरकारबाट शिक्षकहरूलाई विभेद गरेको पनि जनाएको छ। ‘सरकारबाट सन्चालित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत हामी २०७५ पछाडिका स्थायी शिक्षक विगत केही समयदेखि पेन्सन पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको अदूरदर्शी नेतृत्वदायी सरकारबाट आहत भएका छौँ, हामी २०७५/१२/०४ पछि शिक्षा ऐन २०२८ बाट नियुक्त शिक्षक भए तापनि राज्यले एउटै ऐनबाट नियुक्त शिक्षकलाई विभेद गरेको छ,’सूचनामा उल्लेख छ।
सरकारसँग निरन्तर लविङ र भेटघाटमा माग गरे पनि त्यो व्यवस्था नभएको समितिले जनाएको छ।
‘तसर्थ, राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध हामी संर्घषरत छौ, विगत केहि समयदेखि हामी निरन्तर लविङ र भेटघाटमा लागेको भएता पनि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकले हामीलाई पेन्सनबाट बन्चित गराउन लागेको प्रस्ट भएको हुँदा उक्त पेन्सन (निवृतीभरण) नदिने भन्ने सरकारको संसद सचिवालयमा पेश गरेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा हामी निरन्तर संघर्षरत छौँ,’सूचनामा उल्लेख छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा समितिले एक्यवद्धता पनि जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ,‘नेपाल शिक्षक महासंघले मिति २०८०/०६/०३ गते देखि घोषणा गरेको आन्दोलनमा सरिक भएर हाम्रो माग मुद्दालाई प्राप्त गर्न लागिपर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, त्यसैले हामी पेन्सन बन्चित शिक्षकहरू एकजुट भएर तत्काल हुन लागेको आन्दोलनमा सरिक हुनका लागि नेपाल भरी रहनुहुने पेन्सन बन्चित शिक्षकहरूलाई, हार्दिक आव्हान गर्दछौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।