काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी खटिँदा, भर्खरै न्यायाधीश तोकिएर सम्बन्धित तहको अदालतमा पुगने क्रम सुरु हुँदा र विभिन्न चरणको आन्दोलनका कारण दर्ता भएका मुद्दाहरू कम मात्रामा फर्छ्योट भएको खुलेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो वर्ष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू कम मात्रामा फर्छ्योट भएको एक तथ्यांकले देखाएको हो। जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दाहरू कम मात्रामा फर्छ्योट भएको देखिन आएको छ। मुद्दाहरू समयमा नटुंगिँदा पीडितहरू निकै लामो समयसम्म अदालत धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यद्यपि मुद्दाको किनारा १८ देखि २४ महिनासम्म लागिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार २०७१\०७२ मा २ लाख १ हजार ८ सय ४४ वटा दर्ता भएका मुद्दहरूमध्ये १ लाख २३ हजार ९ सय ४८ वटा मुद्दा फर्छ्योट र्भका छन्। जसमध्ये ७६ हजार १ सय ४८ वटा मुद्दाहरूको जिम्मेवारी सरेको र १ लाख २५ हजार ६ सय ९६ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्च् अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि २०७२ ०७३ मा १ लाख १८ हजार २ सय ५१ मुद्दा फर्छ्योट भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए। यसमध्ये ७९ हजार ४ सय ३ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको र १ लाख २७ हजार ३ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका र १ लाख २७ हजार ९ सय ५८ वटा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।