काठमाडौं : सिरहाका मिटरब्याज पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज सम्बन्धमा पीडक र पीडित पक्ष बसेर उजुरी उपर छलफल गरी किनारा लगाइन्छ। तर प्रहरी प्रशासन मिटरब्याजीबाट प्रभावित भई पीडितको विपक्षमा देखिने गरेको भन्दै समितिले छलफल बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको संयोजक मनोज पासवानले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउँदा पनि समयमा न्याय नपाएको र आर्थिक अवस्था जर्जर भएर झन् पीडित हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।